कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने उपाय: विषयगत प्रश्नोत्तर (२५ चैत २०८२, बुधबार)

कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने उपाय 

१.  कार्बन फुटप्रिन्ट भनेको के हो ? यसको मापन किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ? कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने उपाय उल्लेख गर्नुहोस् ।

 कुनै व्यक्ति वा संस्थाका क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रस अक्साइड आदि) को कुल परिमाणलाई कार्बन फुटप्रिन्ट भनिन्छ । कुनै व्यक्तिको कार्बन फुटप्रिन्टले व्यक्तिका दैनन्दिन क्रियाकलापबाट उत्सर्जन हुने हरित ग्यासको कुल परिमाणलाई बुझाउँछ । कार्बन फुटप्रिन्टले कुनै व्यक्ति वा संस्थाका क्रियाकलापले जलवायु परिवर्तनमा पु¥याउन सक्ने असरको मापन गर्न सहयोग गर्छ । जीवाश्म इन्धनको प्रयोग, खाद्यवस्तुको उपभोग, वस्तु तथा सेवाको उत्पादनलगायतका कार्यबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गर्छ । व्यक्ति वा संस्थाहरूले आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट घटाएर जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न सक्छन् । कार्बन फुटप्रिन्टको मापन देहायका कारणले महत्वपूर्ण मानिन्छ ः

– जलवायु परिवर्तनमा योगदान गर्ने मानवीय क्रियाकलापबारे जानकारी प्राप्त गर्न,

– जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि उपयुक्त नीतिगत तथा व्यावहारिक उपाय तय गर्न,

– कार्बन करको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न,

– वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम लागु गर्न,

– वातावरण र विकासबिच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासको आधार तयार पार्न,

– व्यक्ति वा संस्थालाई वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण कार्यमा जिम्मेवार बनाउन,

– व्यक्ति वा संस्थाले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा गरेको प्रयासको अनुगमन गर्न ।

  कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने उपाय 

– वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्ने,

– विद्युतीय सवारीसाधन वा साइकलको प्रयोगमा जोड दिने,

– जीवाश्म इन्धनको प्रयोग कम गर्दै लैजाने,

– सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाई निजी सवारीसाधनको प्रयोग कम गर्दै लैजाने,

– आगलागी तथा वन डढेलो नियन्त्रण गर्ने,

– मासुजन्य खाद्य पदार्थको उपभोग कम गर्ने,

– ऊर्जा किफायती प्रविधिको विकास र प्रयोगमा जोड दिने,

– कार्बन उत्सर्जन कम हुने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने,

– वृक्षरोपण गर्ने तथा वन विनाश नियन्त्रण गर्ने,

– कार्बन करको अवधारणा लागु गर्ने,

– व्यक्तिगत र सामूहिक सचेतना फैलाउने ।

– अन्त्यमा कार्बन फुटप्रिन्ट कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट हुने व्यक्तिगत वा व्यावसायिक गतिविधिबाट उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको कुल परिमाण हो । यसको मापनबाट कार्बन उत्सर्जनका स्रोत पहिचान गर्न, जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति तथा व्यावहारिक उपाय अवलम्बन गर्न, वातावरण संरक्षणका कार्यव्रmम तर्जुमा गर्न तथा दिगो विकासको आधार तयार गर्न सहयोग पुग्छ । यसले व्यक्ति तथा संस्थालाई वातावरणप्रति जिम्मेवार बनाउँदै हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउँछ । वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, ऊर्जा दक्षता वृद्धि, सार्वजनिक यातायातको प्रवर्धन, वन संरक्षण तथा जनचेतना विस्तार जस्ता उपाय अपनाई कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउनु आजको आवश्यकता हो ।

२.  बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्दै बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् । कस्तो अवस्थामा बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द गरिन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ७१ मा बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४७ बमोजिम बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको गठन देहाय अनुसार हुन्छ :

क)  सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा निजले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत –सम्भव भएसम्म प्राविधिक कर्मचारी) – अध्यक्ष

ख)  सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख – सदस्य

ग)  विषयसँग सम्बन्धित विषय प्राविधिक विशेषज्ञ – सम्भव भएसम्म अधिकृतस्तर) – सदस्य

घ)  सार्वजनिक निकायमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी रहेको भए सो सार्वजनिक निकायको कानुन अधिकृत – सदस्य

– खरिद एकाइको प्रमुख समितिको सचिवको भूमिकामा रहन्छन् । सचिवले समितिको बैठकको माइन्युट तयार गरी राख्नु पर्छ र समितिमा छलफल भएका सम्पूर्ण विषयको फाइल खडा गरी राख्नु पर्छ । समितिले सार्वजनिक निकायका प्रमुख समक्ष मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्छ ।

– बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गर्दा परीक्षण हुने विषयहरु :

– बोलपत्रको परीक्षणको क्रममा बोलपत्रको पूर्णताको परीक्षण गरिन्छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशनबमोजिम बोलपत्र पूर्ण भए वा नभएको सम्बन्धमा बोलपत्र समितिले देहायका विषय परीक्षण गर्नु पर्छ :

– बोलपत्रदाताको अधिकार प्राप्त प्रतिनिधि वा स्थानीय एजेन्टलाई दिएको अख्तियारनामाको कागजात पेस भए वा नभएको,

– संयुक्त उपक्रमसम्बन्धी सम्झौता आवश्यक भए सो पेस भए वा नभएको,

– बोलपत्रदाताको र निजले उल्लेख गरेको मालसामानको ग्राह्यता प्रमाणित गर्ने कागजात पेस भए वा नभएको,

– बोलपत्रदाताको योग्यतासम्बन्धी आवश्यक कागजात पेस भए वा नभएको,

– बोलपत्रसम्बन्धी कागजातबमोजिम दर विश्लेषण पेस गर्नुपर्ने भए त्यस्तो दर विश्लेषण पेस भए वा नभएको,

– बोलपत्रदाता व्यक्तिगत रूपमा वा संयुक्त उपक्रमको साझेदारको रूपमा एकभन्दा बढी बोलपत्रमा संलग्न भए वा नभएको,

– बोलपत्रदाता कानुनबमोजिम खरिद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए वा नभएको,

– सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा सार्वजनिक निकायले तोकेको अन्य निकायबाट बिक्री भएको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा बोलपत्र पेस भए नभएको,

– सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी आफैँले खरिद गरेको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात भरी पेस गरे वा नगरेको ।

बोलपत्र अस्वीकृत वा खरिद कारबाही रद्द गर्ने अवस्था :

देहायको अवस्थामा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सक्ने छ :

– कुनै पनि बोलपत्र बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लिखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र सोही कागजातमा संलग्न खरिद सम्झौताका सर्त अनुरूप सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएमा,

– तोकिएको अवधि र तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउँदा समेत बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा,

– न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अङ्क लागत अनुमानभन्दा सारभूतरूपमा बढी भएमा वा

– माग गरिएको मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा आवश्यक नभएमा ।

– अन्त्यमा बोलपत्रको मूल्याङ्कन बोलपत्रको माध्यमबाट हुने खरिद कार्यको एक महत्वपूर्ण चरण हो । बोलपत्र मूल्याङ्कनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम प्राविधिक, प्रशासनिक एवं कानुनी पृष्ठभूमिका कर्मचारीसहितको समिति गठन गरिन्छ । बोलपत्रको ग्राह्यता र योग्यता परीक्षण गरी सफल भएका बोलपत्रहरू मात्र मूल्याङ्कनको अघिल्लो चरणमा समावेश गरिन्छ । न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्र छनोट गरी स्वीकृतिका लागि सार्वजनिक निकाय समक्ष सिफारिस गर्नेसम्मका कार्य मूल्याङ्कन समितिबाट हुने भएकाले समितिले जिम्मेवार र जवाफदेही ढङ्गले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्छ ।

३.  नेपालले सङ्घीय शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको संरचना र स्वरूप के कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले हेर्ने मुद्दाको प्रकृतिबारे जानकारी गराउनुहोस् ।

 नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना सहितको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । यी तीन तहको क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । क्षेत्राधिकारको प्रयोगका लागि विधि र संरचनासमेत संविधान र कानुनबाट निर्धारण गरिएको छ । कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय शक्ति तिनै तहमा विभाजन गरिए पनि न्यायपालिकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट नगरी एकीकृत रूपमा अदालत वा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गर्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार न्यायपालिकाको संरचना देहायबमोजिम रहेको छ :

– सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी मूलतः तीन तहको अदालती संरचना रहने,

– नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत रहने,

– सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने,

– सबै अदालत र न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने,

– सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा एवं संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा रहने,

– सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने,

– उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीश रहने,

– प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने,

– खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुनबमोजिम विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिने । 

संवैधानिक इजलासबाट हेरिने मुद्दा :

– तहगत सरकारको क्षेत्राधिकार विवाद, गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न जोडिएको विवादलगायतका संविधान कार्यान्वयनसम्बद्ध विवादमा न्याय निरूपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ र सर्वोच्च अदालत –संवैधानिक इजलाश सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार यस इजलासबाट हेरिने विषय देहायबमोजिम रहेका छन् :

क)  संविधानको धारा १३३ उपधारा –१) अन्तर्गतका निवेदन

– मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारण संविधानसँग बाझिएको कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने विषय,

– सङ्घीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन तथा प्रदेश कानुनसँग बाझिएका स्थानीय कानुन वा त्यस्ता कानूनको कुनै भाग बदर घोषित गर्ने विषय,

ख)  संविधानको धारा १३७ उपधारा –२) अन्तर्गतका मुद्दा

– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सिर्जित विवाद निरूपण गर्ने विषय,

– सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने विषय, 

– सङ्घीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने विषय,

ग)  संविधानको धारा १३७ उपधारा –३) अन्तर्गतका मुद्दा

– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएकोमा प्रधान न्यायाधीशले तोकी पठाएका विवाद निरूपण गर्ने विषय ।

– अन्त्यमा संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहन्छन् । न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत स्वयम् हुने भएकोले संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । अन्तरसरकारी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधान गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन संवैधानिक इजलासको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

४.  स्वतः प्रकाशन भनेको के हो ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विषयको सूची तयार पार्नुहोस् ।

 आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना स्वयम् प्रेरित भई खुलासा गर्ने कार्यलाई स्वतः प्रकाशन भनिन्छ । स्वतः प्रकाशन अन्तर्गत सार्वजनिक निकायले आफूसँग भएका सार्वजनिक सरोकारका सूचना नियमित रूपमा आफैँ सार्वजनिक गर्छन् । स्वतः प्रकाशनलाई सूचनाको हकको महìवपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकायले आफूसँग भएका सार्वजनिक सरोकारका सूचनाहरू नियमित प्रकाशन गरी सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच दिलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ । माग पक्षको सव्रिmयतामा मात्र सूचना खुलासा गर्ने नभई आपूर्ति पक्ष स्वयम् सव्रिmय भई सूचनाको अधिकतम खुलासा गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा सार्वजनिक निकायले आफूसँग रहेका सूचना सूचीकृत गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने भनी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

स्वतः प्रकाशनको महत्व :

– सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिक पहुँच वृद्धि भई नागरिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने,

– सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक चासो र सहभागिता वृद्धि हुने,

– सार्वजनिक निकायका कामकारबाही पारदर्शी र जवाफदेही हुने,

– भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरण भई सुशासन प्रवर्धन हुने,

– एउटै सूचना फरक फरक व्यक्तिले माग गर्ने र पटक पटक दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदा समय र स्रोतको बचत हुने,

– सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना कामकारबाही सिलसिलेवार रूपमा व्यवस्थित गरी राख्न सहयोग पुग्ने,

– सार्वजनिक सूचनाका आधारमा नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान कार्यमा सहयोग पुग्ने ।

सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विषय

क)  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका विषय 

– निकायको स्वरूप र प्रकृति,

– निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,

– निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्य विवरण,

– निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,

– सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,

– सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने दस्तुर र अवधि,

– निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण,

– सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,

– ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची,

– आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण ।

ख)  सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा भएका थप विषय

– अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण,

– सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए सोको विवरण,

– सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र सम्झौतासम्बन्धी विवरण,

– सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन,

– सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण वा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचनाको संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि,

– सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिएको विषय,

– सार्वजनिक निकायका सूचना अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सोको विवरण ।

– अन्त्यमा, स्वतः प्रकाशन सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना स्वयम् सक्रिय भई नियमित रूपमा खुलासा गर्ने प्रक्रिया हो । यसले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकलाई सहज पहुँच दिलाई नागरिक सशक्तीकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सुशासन प्रवर्धनमा समेत स्वतः प्रकाशनले योगदान गर्छ । नेपालमा सुशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रवर्धनका लागि सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा