नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व : विषयगत प्रश्नोत्तर (६ फागुन २०८२, बुधबार)
१. सामाजिक द्वन्द्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूले के कसरी मार्गदर्शन गरेका छन् ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
समाजमा रहेका कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्ति, समूह वा पक्षबिच पृथक् मूल्यमान्यता, सोच, विचार, स्वार्थ, उद्देश्य आदिका कारण देखा पर्ने विवाद, बेमेल, विरोध वा सङ्घर्षको अवस्थालाई सामाजिक द्वन्द्व भनिन्छ । द्वन्द्वको अवस्थामा द्वन्द्वरत पक्षबिच विरोध, असहमति, तनाव वा नकारात्मक भावना उत्पन्न हुन्छ । यो अवस्था हिंसा, घृणा वा युद्धसम्म समेत पुग्न सक्छ । नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधतायुक्त छ । संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जोड दिएकोले नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा समेत भिन्न भिन्न दर्शन, आस्था र विचारमा विभाजित छ । समाजमा रहने व्यक्तिहरू सोच, विचार र दृष्टिकोणमा पनि भिन्न छन् । आपसी स्वार्थका आधारमा समेत समाजमा विभिन्न समूह निर्माण हुने गर्छन् । समाजको यही स्वरूपका कारण सामान विषयमा पनि विभिन्न समूहबिच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । मूलतः स्रोतसाधन वितरणमा विभेद, असमान अधिकार, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, असमानता, शोषण, सामाजिक बहिष्करण जस्ता आर्थिक समाजिक कारणले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने गर्छ । यस्तो द्वन्द्वले विकराल रूप लिई समाजलाई हानि, क्षति वा विनाश गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्न नदिन द्वन्द्व न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्धनमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत प्राप्त मार्गदर्शन :
– धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने,
– राष्ट्रिय गौरव, लोक जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यको विकास गर्ने,
– सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने,
– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
– कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
– परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ।
– अन्त्यमा समाजमा आधारभूत तहको द्वन्द्व स्वाभाविक मानिन्छ । यसले समाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि सकारात्मक भूमिका समेत खेल्छ । द्वन्द्वको दीर्घकालीन र हिंसात्मक स्वरूप समाजका लागि घातक बन्छ । नेपालको संविधानले शासकीय प्रणालीको सुधार गर्दै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिएको छ । समाजमा द्वन्द्वले विकसित रूप लिई समाजलाई विनाशको मार्गतर्फ लैजान नदिन नेपालको संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमार्फत सरकार र सरकारका कामकारबाहीलाई मार्गदर्शन गरेको छ । द्वन्द्वले विकराल रूप लिई समाजलाई हानि हुन नदिन सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
२. सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा खरिद गुरुयोजना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसमा के कस्ता विषय समावेश हुनु पर्छ ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाका लागि हुने खरिद कार्य वा ठुलो रकमको खरिद कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन तयार गरिएको दस्ताबेजलाई खरिद गुरुयोजना भनिन्छ । खरिद गुरुयोजना तयार पारी खरिद कार्य गर्दा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग बढ्ने, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउने, खरिद कार्यमा आउन सक्ने जटिलता र जोखिम सम्बोधन गर्न सकिने, अनियमितता न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा बहुवर्षीय आयोजना र ठुला प्रकृतिका खरिद कार्य गर्नुपूर्व खरिद गुरुयोजना तयार गरिन्छ । नेपालको प्रचलित खरिद ऐन र नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दस करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नु पर्छ ।
खरिद गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषय :
सार्वजनिक निकायले तयार पार्ने खरिद गुरुयोजनामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय समावेश गर्नु पर्छ :
– खरिदको प्रकार, परिमाण र मोटामोटी अनुमानित मूल्य,
– खरिद विधि,
– अधिकतम प्रतिस्पर्धाका लागि खरिदलाई टुक्य्राइने वा प्याकेज बनाउने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था,
– समग्र खरिद कारबाही पूरा गर्नका लागि गरिने सम्झौताको मोटामोटी सङ्ख्या र त्यस्तो खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य काम,
– खरिदका लागि पूर्वयोग्यताको कारबाही गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी कुरा,
– खरिद कारबाहीको मोटामोटी तालिका,
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदको गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खरिद गुरुयोजनाको भूमिका महìवपूर्ण रहन्छ । खरिद कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुनुका साथै सार्वजनिक निकायको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउनसमेत सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक निकायले तोकिएबमोजिमको पदाधिकारीबाट खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
३. नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा दिई जग्गा प्राप्ति गर्दा मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न कस्तो समिति रहने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत समावेश गरिएको छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति तथा बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सबै प्रकारका सम्पत्तिको निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउने हक संविधानले प्रदान गरेको छ । तर व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा कानुनबमोजिम राज्यको अधिकार स्थापित हुन सक्छ । त्यस्तै गरी राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउने र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्तिको हक सम्बन्धमा देहायका प्रावधान रहेका छन् ः
– प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने,
– सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै अधिकार सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने तर गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमा यस्तो प्रावधान लागु नहुने,
– सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने,
– माथि उल्लिखित व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा सहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा नपर्ने,
– राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेकोमा त्यस्तो सार्वजनिक हितको सट्टा अर्को कुनै सार्वजनिक हितका लागि त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने ।
मुआब्जा रकम निर्धारण समितिको संरचना :
– सार्वजनिक कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठानेमा जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारको निर्णयबाट जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने मुआब्जा रकम निर्धारण गर्न सम्बन्धित जिल्लामा देहायबमोजिमका पदाधिकारी रहने गरी मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ ः
क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी
ख) भूमि प्रशासक वा मालपोत कार्यालयको प्रमुख,
ग) परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए परियोजना प्रमुख र अन्य कामका लागि जग्गा प्राप्त गरिएको भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत,
घ) सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रतिनिधि ।
– अन्त्यमा व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको हो । सोही अनुरूप नेपालको संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सम्पत्तिको हक निरपेक्ष अधिकार नभई राज्यले कानुनबमोजिम नियमन गर्न सक्ने, करको दायराभित्र पार्न सक्ने, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने, सार्वजनिक हितका लागि क्षतिपूर्तिसहित राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने, राज्यले कानुनबमोजिम भूमि सुधार र व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषय हो । मुलुकको संविधान र कानुनी दायराभित्र रहेर नागरिकले आफ्नो सम्पत्तिको हकको उपभोग गर्नु पर्छ ।
४. सङ्घीय संसद्मा संयुक्त समितिको गठन किन गरिन्छ ? संयुक्त समितिको गठन प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट सदस्य समावेश गरी गठन हुने समितिलाई सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति भनिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९७ को उपधारा २ मा सङ्घीय संसद्मा रहने संयुक्त समितिसम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितको गठन र कामकारबाही सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधिबमोजिम हुने भनी संविधानको धारा १०४ मा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकबाट नियमावलीसमेत बनाइएको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम देहायका उद्देश्यले सङ्घीय संसद्मा संयुक्त समितिहरू गठन गरिन्छ ः
– दुई सदनबिचको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न,
– कुनै विधेयकमा रहेको मतभिन्नता अन्त्य गर्न,
– कुनै खास कार्य गर्न ।
संयुक्त समितिको गठन प्रक्रिया :
– दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरियोस् भनी कुनै सदनले प्रस्ताव पेस गर्ने,
– यसरी प्रस्ताव पेस गर्दा सो सदनबाट समितिका सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव पेस गर्ने,
– उल्लिखित प्रस्ताव पारित भएपश्चात् महासचिवले प्रस्तावको पूर्ण विवरणसहितको सन्देश अर्को सदनसमक्ष पढेर सुनाउने,
– महासचिवले सन्देश सुनाएपछि कुनै सदस्यले संयुक्त समितिका लागि सो सभाका सदस्यको नाम प्रस्ताव गर्न सक्ने, संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सदस्य पाँच जना र राष्ट्रिय सभाका सदस्य एक जनाको अनुपातमा सदस्य रहने,
– समावेशीको आधारमा सदस्य चयन गर्नुपर्ने,
– संयुक्त समितिमा बढीमा पच्चिस जना सदस्य रहने,
– समितिका सदस्यले आफूहरू मध्येबाट एक जना सभापति चयन गर्ने ।
– अन्त्यमा सङ्घीय संसद्मा विषयगत समितिका अतिरिक्त संयुक्त समितिसमेत रहन्छन् । संयुक्त समिति कुनै एक सदनको मात्र नभई दुई वटै सदनबाट सदस्यहरू प्रतिनिधित्व गराई गठन गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको सङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी संयुक्त समितिमा तुलनात्मक रूपमा धेरै सदस्य प्रतिनिधि सभाबाट रहने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त समितिको अभ्यासले सदनबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्छ ।
५. मतदान भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीका विशेषता प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निर्वाचन प्रक्रियाको मुख्य कार्य नै मतदान हो । मतदाताले निर्वाचन आयोगबाट निर्धारित मतपत्रमा मतसङ्केत गरी तोकिएको मतपेटिकामा खसाल्ने कामलाई सोझो अर्थमा मतदानको रूपमा बुझिन्छ । मतपत्रमा विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारका चिन्ह रहन्छन् । मतदाताले आफूलाई उपयुक्त लाग्ने चिह्नमा मत सङ्केत गरी उम्मेदवार र दल छनोट गर्छन् । व्यापक अर्थमा बुझ्दा मतदान भनेको नागरिकले आफ्नो जीवन र दैनिकिमा प्रभाव पार्ने नीतिनिर्माण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने विधि हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले मतदानको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि चयन गरी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पु¥याउँछन् र आफूले विश्वास गरी छनोट गरेका प्रतिनिधिमार्फत शासित हुन चाहन्छन् । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासकीय प्रव्रिmयाको हिस्सेदार बन्ने अवसरको रूपमा मतदानलाई लिन सकिन्छ ।
मतदानको महत्व :
– संवैधानिक सुनिश्चितताबमोजिम जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको वास्तविक रूपमा अभ्यास गर्न,
– बालिक मताधिकारको प्रयोग गर्न,
– आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गरी प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको हिस्सेदार बन्न,
– आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गर्न,
– नागरिकका इच्छा र आकाङ्क्षा राज्य सञ्चालनमा प्रतिविम्बित गराउन,
– शासकीय पात्रहरूलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संवर्धन गर्न ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू :
– मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन,
– कुल दुई सय पचहत्तर सदस्यमध्ये साठी प्रतिशत अर्थात् एक सय पैँसठ्ठी सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,
– चालिस प्रतिशत अर्थात् एक सय दस जना सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदाताले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने विधि अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना मात्र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने,
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत मतदाताले राजनीतिक दललाई मतदान गर्ने,
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत दलले आयोगमा पेस गरेको बन्द सूची र प्राप्त मतका आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन हुने,
– निर्वाचन प्रक्रियामा गोप्य मतदानको सिद्धान्त अवलम्बन हुने,
– सार्वभौमिक मताधिकारको सिद्धान्त अनुसार अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना भेदभाव कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्ने अधिकार हुने,
– समान मताधिकारको सिद्धान्तबमोजिम मतदाताको मतभार समान रहने,
– एक मतदाता एक मतको सिद्धान्त अनुसार प्रत्येक मतदाताले उम्मेवारलाई र दललाई एक/एक मत दिन पाउने,
– पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत कानुनबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति जुन कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न पाउने तर एक व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट एक पटक उम्मेदवार बन्न नपाउने ।
– अन्त्यमा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । निर्वाचनको केन्द्रभागमा मतदान रहेको हुन्छ । मतदानको माध्यमबाट सत्ताको वैधता परीक्षण गरिन्छ । शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण गराउने माध्यमको रूपमा समेत यसलाई लिने गरिन्छ । नेपालमा मतदान प्रव्रिmयामा अधिकतम मतदाता सहभागी गराउन र बदर हुने मत कम गर्न निर्वाचन आयोगले जोड दिएको छ । आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता शिक्षाले यस उद्देश्य हासिल गर्न र मतदानलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
