आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति
|
क्षेत्र / विषय
|
विवरण तथा तथ्याङ्क
|
|---|---|
|
जारी गर्ने निकाय
|
नेपाल राष्ट्र बैंक
|
|
नीति सार्वजनिक भएको समय
|
वि.सं. २०८३ असार २३
|
|
मौद्रिक नीतिको क्रम
|
आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखिको २५ औं मौद्रिक नीति
|
|
कानुनी आधार
|
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४
|
|
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
|
७.० प्रतिशत
|
|
मुद्रास्फीति (Inflation) सीमा
|
५.५ प्रतिशत भित्र राख्ने प्रक्षेपण
|
|
विदेशी विनिमय सञ्चिति लक्ष्य
|
कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी
|
|
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
|
सजगतापूर्वक लचिलो (Cautiously Flexible)
|
|
मौद्रिक नीतिको अङ्कुश (Anchor)
|
भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर
|
|
सञ्चालन लक्ष्य (Operating Target)
|
भारित औसत अन्तरबैंक दर
|
|
नीतिगत दर (Policy Rate)
|
यथावत् राखिएको
|
|
बैंक दर (Bank Rate)
|
यथावत् राखिएको
|
|
निक्षेप संकलन दर
|
यथावत् राखिएको
|
|
अनिवार्य नगद अनुपात (CRR)
|
यथावत् राखिएको
|
|
वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)
|
यथावत् राखिएको
|
थप महत्वपूर्ण नीतिगत जानकारीहरू (लोकसेवा उपयोगी)
- नयाँ संरचनाको सुरुवात: यस वर्षदेखि मौद्रिक नीतिको आधार र यसको कार्यान्वयनको विस्तृत विश्लेषणका लागि 'मौद्रिक नीतिको समीक्षा प्रतिवेदन' र 'Macroeconomic Report, 2026 July' गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने नयाँ संरचना सुरु गरिएको,
- विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन: वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने र विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा 'निषेचित हस्तक्षेप (Sterilized intervention) गर्ने नीति लिइएको,
- कर्जा तथा नियमन:
- व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था गरिने,
- चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी बैंकिङ पहुँचको बाधा कम गरिने,
- ठूला सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको कर्जा मूल्य अनुपात (LTV Ratio) लाई सहजीकरण गरिने,
- डिजिटल बैंकिङ: व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer to Peer (P2P) लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने,
- निर्देशन सरलीकरण: कर्जा प्रवाह, ब्याजदर र वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनहरूलाई पहिलो चरणमा पुनर्लेखन गरी सरलीकरण गरिने लक्ष्य,
