• के हो?: नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौता
• पृष्ठभूमि: वि.सं. १८७१-१८७२ (सन् १८१४-१६) को नेपाल-अंग्रेज युद्धको अन्त्यसँगै कार्यान्वयनमा आएको,
• हस्ताक्षर मिति: वि.सं. १८७२ मङ्सिर १७ (डिसेम्बर २, १८१५)
• लागु (अनुमोदन) मिति: वि.सं. १८७२ फागुन २३ (मार्च ४, १८१६)
• हस्ताक्षर भएको स्थान: सुगौली, पूर्वी चम्पारण, बिहार (भारत)
• अनुमोदन भएको स्थान: मकवानपुर, नेपाल
• नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय
• ब्रिटिस कम्पनीका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: लेफ्टिनेन्ट कर्नेल पेरिस ब्राड्स (Lt. Col. Paris Bradshaw)
• सन्धि अनुमोदन गर्ने: ब्रिटिस गभर्नर जनरल डेभिड ओक्टरलोनी (General David Ochterlony)
• कुल धारा: ९ वटा धाराहरू
• गुमेको भूभाग: नेपालले आफ्नो कुल क्षेत्रफलको करिब एक-तिहाइ (१/३) हिस्सा गुमाउनुपरेको
• सिमाना परिवर्तन: सन्धिअघि पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्म रहेकोमा सन्धिपछि पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली कायम भएको,
• क्षेत्रफलमा परिवर्तन: सन्धिअघि २,६७,५७५ वर्ग कि.मि. रहेकोमा सन्धिपछि १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. मा खुम्चिएको,
• पहिलो संशोधन (सन् १८१६ डिसेम्बर ११ / वि.सं. १८७३ मङ्सिर २७): कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता भई धारा ४ को वार्षिक २ लाख रुपैयाँ पेन्सन खारेज भएको,
• नयाँ मुलुक फिर्ता (सन् १८६० नोभेम्बर १ / वि.सं. १९१७ कात्तिक १७): जंगबहादुर राणाले सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता भएको,

• सम्झौताको औपचारिक नाम: नेपाल सरकार, भारत सरकार र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) बीच सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता (Tripartite Agreement concluded between the Government of Nepal, the Government of India and the United Kingdom (UK))
• हस्ताक्षर भएको मिति: सन् १९४७ नोभेम्बर ९ (तद्नुसार वि.सं. २००४ कात्तिक २४ गते)
• हस्ताक्षरकर्ता पक्षहरू: नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) का प्रतिनिधिहरू
• सम्झौताको मुख्य उद्देश्य: नेपाली नागरिकहरूलाई ब्रिटिश सेना र नयाँ भारतीय सेनामा भर्ना हुने कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नु,
• रेजिमेन्टको बाँडफाँड: भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खा रेजिमेन्टहरूमध्ये ४ वटा रेजिमेन्ट ब्रिटिश सेनामा स्थानान्तरण र बाँकी भारतीय सेनामै रहने व्यवस्था
• नागरिकता र फिर्तीको सर्त: गोर्खाहरू नेपाली नागरिककै रूपमा भर्ना हुनुपर्ने र सेवा अवधि समाप्त भएपछि अनिवार्य रूपमा नेपाल नै फर्कनुपर्ने सर्त
• पेन्सन र तलबको आधार: ब्रिटिश सेनामा कार्यरत गोर्खाहरूको आधारभूत तलब र पेन्सन भारतीय सेनाको सेवा सर्त (TACOS) सँग आबद्ध रहने व्यवस्था
• समान व्यवहारको सुनिश्चितता: गोर्खा सैनिकहरूलाई पदोन्नति, कल्याण र अन्य सुविधाहरूमा प्यारेन्ट (माउ) सेनाका अन्य इकाइहरू सरह समान हैसियतमा राख्ने सहमति
• भाडाका सैनिकको ट्याग हटाउनु: गोर्खाहरूलाई सेनाको एकीकृत अङ्ग बनाई उनीहरूमाथि लाग्ने 'भाडाका सैनिक (Mercenary)' को बिल्ला सधैँका लागि मेटाउने व्यवस्था
• धार्मिक र सांस्कृतिक संरक्षण: नेपाली गोर्खाहरूको परम्परागत धार्मिक, सांस्कृतिक र जातीय मूल्य-मान्यताहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रतिबद्धता
• ब्रिटिश गोर्खाको वैधानिक जग: यो सम्झौताविना नेपाली नागरिकहरू ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुन नपाउने र 'ब्रिगेड अफ गोर्खाज' को अस्तित्व नै नरहने कानुनी आधार
• सम्झौताको पुनरावलोकन: सन् २००६ मा यस सम्झौताको पुनरावलोकन गरी सन् २००७ मार्च ८ देखि लागू गरिएको,

• के हो?: नेपाल र भारत सरकारबीच दुई देशको प्राचीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन र स्थायी शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्झौता
• सन्धिको नाम: नेपाल सरकार र भारत सरकारबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि (Treaty of Peace and Friendship)
• हस्ताक्षर मिति: सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं. २००७ साउन १६ गते)
• हस्ताक्षर भएको स्थान: काठमाडौँ
• नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर जङ्गबहादुर राणा
• भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
• लागू भएको मिति: हस्ताक्षर भएकै मिति (सन् १९५० जुलाई ३१) देखि लागू भएको,
• सन्धिको अवधि/अन्त गर्ने प्रावधान: १ वर्ष अगावै पूर्वसूचना (One year's notice) दिएर खारेज गर्न सकिने, नत्र निरन्तर रहने,
• धारा संख्या: १० वटा धारा
  • धारा १ (सार्वभौमसत्ता): अनन्तकालसम्म शान्ति-मैत्री रहने र एक-अर्काको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने,
  • धारा २ (छिमेकीसँगको सम्बन्ध): छिमेकी राज्यहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा खलल पुग्ने गम्भीर मनमुटाव भएमा एक-अर्कालाई अनिवार्य सूचित गर्ने,
  • धारा ३ (कूटनीतिक सम्बन्ध): दुवै देशमा कूटनीतिक प्रतिनिधि रहने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार विशेषाधिकार उपभोग गर्ने,
  • धारा ४ (वाणिज्यदूत नियुक्ति): दुवै देशले एक-अर्काको क्षेत्रमा महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत वा वाणिज्य एजेन्टहरू नियुक्त गर्न सक्ने,
  • धारा ५ (हातहतियार आयात): नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि भारतीय भूमि भएर हातहतियार र युद्धसामग्री आयात गर्न पाउने,
  • धारा ६ (आर्थिक/औद्योगिक सहभागिता): औद्योगिक तथा आर्थिक विकास र ठेक्कापट्टामा अर्को देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार (National treatment) दिने,
  • धारा ७ (नागरिक विशेषाधिकार): पारस्परिक आधारमा बसोबास, सम्पत्ति स्वामित्व, व्यापार-वाणिज्य र आवतजावतको समान अधिकार दिने,
  • धारा ८ (विगतका सन्धि खारेजी): सन्धिमा समेटिएका विषयको हकमा ब्रिटिश सरकार र नेपालबीच भएका पुराना सम्पूर्ण सन्धि-सम्झौताहरू खारेज हुने,
  • धारा ९ र १० (कार्यान्वयन र भाषा): सन्धि दुई प्रतिमा तयार भई हस्ताक्षर भएकै मितिदेखि कार्यान्वयनमा आउने,

• के हो?: राणा शासन, नेपाली कांग्रेस र राजा त्रिभुवनबीच भारतको मध्यस्थतामा भएको मौखिक एवं लिखित समझदारी
• सम्झौता भएको स्थान: नयाँ दिल्ली, भारत
• सम्झौता भएको मिति: वि.सं. २००७ फागुन १ गते (तदनुसार सन् १९५१ फेब्रुअरी १२)
• मध्यस्थकर्ता/संयोजक: भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू
• दिल्ली सम्झौताका मुख्य सर्त तथा बुँदाहरू:
  • अधिकारको हस्तान्तरण: श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा जङ्गबहादुर राणाले लिएको सम्पूर्ण राजकीय अख्तियारी राजा (श्री ५) लाई सुम्पिने,
  • वैधानिक राजा: श्री ५ त्रिभुवनलाई नै नेपालको वैधानिक राजा मान्ने,
  • अन्तरिम मन्त्रीमण्डल गठन: चुनाव नभएसम्मका लागि राणा र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै पक्षबाट ५–५ जना गरी १० जना सदस्य रहेको अन्तरिम संयुक्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने,
  • प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता: अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर नै रहने,
  • संविधान सभाको व्यवस्था: नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित विधान सभाले नेपालको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने,
  • राजनीतिक फुकुवा: राजनीतिक सङ्गठन खोल्नमा लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने,
  • राजबन्दी रिहाइ: फौजदारी अभियोग लागेका बाहेक अन्य सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्ने,
  • हतियार बुझाउने र आन्दोलन स्थगन: नेपाली काङ्ग्रेसको मुक्ति सेनाले सशस्त्र आन्दोलन रोक्ने र आफ्ना हतियारहरू सरकारलाई बुझाउनुपर्ने,
•  सम्झौतापछिका परिणाम र प्रजातन्त्रको घोषणा:
  • आन्दोलन स्थगन: सम्झौताको मर्म अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सशस्त्र आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको,
  • राजा त्रिभुवनको फिर्ती: राजा त्रिभुवन वि.सं. २००७ फागुन ४ गते विशेष विमानद्वारा नेपाल फर्किएका,
  • प्राइभेट सेक्रेटरीको नियुक्ति: राजा प्रवासबाट फर्कंदा भारत सरकारले आफ्ना पूर्वप्रमुख सचिव गोविन्द नारायणलाई राजाको निजी सचिव (Private secretary) बनाएर सँगै पठाएको,
  • प्रजातन्त्रको घोषणा: वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले नारायणहिटी राजदरबारबाट शाही घोषणा मार्फत नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको घोषणा गरे र यससँगै १०४ वर्ष लामो राणा शासनको औपचारिक अन्त्य भएको,

दिल्ली सम्झौताको जगमा वि.सं. २००७ फागुन ७ गते गठित नेपालको पहिलो संयुक्त अन्तरिम मन्त्रिमण्डलमा सामेल १० जना मन्त्री र उनीहरूको कार्यविभाजन:

• के हो?: नेपालका नदीहरूमा वैदेशिक लगानी र द्विपक्षीय सम्झौताको इतिहासमा कोशी सम्झौता पहिलो ठूलो र महत्त्वपूर्ण सम्झौता — कोशी सम्झौताले मुख्य रूपमा नेपाल र भारतबीच कोशी नदीको पानीको उपयोग, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादनका लागि दुई पक्षीय कानुनी र प्राविधिक व्यवस्था गरेको,
• मूल सम्झौता भएको मिति: वि.सं. २०११ वैशाख १२ गते (तद्अनुसार २५ अप्रिल १९५४) 
• नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: महावीर शमशेर (योजना, विकास तथा उद्योग मन्त्री)
• भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन भारतीय राजदूत गुलजारीलाल नन्दा
• कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री: मातृकाप्रसाद कोइराला
• कोशी सम्झौता हुँदा नेपालका राजा: राजा त्रिभुवन
• संशोधन भएको मिति: वि.सं. २०२३ मंसिर ३४ गते (तद्अनुसार १९ डिसेम्बर १९६६) — राजा महेन्द्रको शासनकालमा
• संशोधनमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: आर्थिक योजना तथा वित्त मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद पन्त
• संशोधनमा भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन भारतीय राजदूत श्रीमन्नारायण
• के तपाईलाई थाहा छ?: नेपाल-भारत सिमाना नजिक सुनसरी र सप्तरीको बीचमा ५६ वटा ढोका भएको कोशी ब्यारेज (बाँध) को स्थापना यसै सम्झौताको आधारमा भएको,
• विवाद: नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको सार्वभौमिक अधिकार र प्रादेशिक अखण्डता विपरित भएको भन्दै नेपाल र भारतबीच वि.सं. २०११ (सन् १९५४) मा भएको कोशी सम्झौता स्थापनाकालदेखि नै नेपालमा अत्यधिक विवादित र संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएको,

• के हो?: नेपाल र भारत सरकारबीच गण्डक नदीको पानी उपयोग गरी दुवै देशको हितका लागि सिँचाइ र जलविद्युत विकास गर्ने उद्देश्यले गरिएको एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्झौता
• सन्धिको पूर्ण नाम: गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत आयोजना सम्झौता (Agreement regarding Gandak Irrigation & Power Project)
• सम्झौता भएको मिति: वि.सं. २०१६ मंसिर १९ गते (तदनुसार सन् १९५९ डिसेम्बर ४)
• हस्ताक्षर भएको स्थान: काठमाडौँ, नेपाल
• नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर
• भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: नेपालका लागि भारतीय राजदूत भगवान सहाय
• सन्धिको मुख्य उद्देश्य: नेपाल र भारत दुवै देशको हितका लागि नारायणी (गण्डकी) नदीमा सिँचाइ सुविधा र विद्युत विकास गर्ने,
• संशोधन परिमार्जन: सन् १९६४ अप्रिल ३० मा राजा महेन्द्रको पालामा यस सम्झौतामा नेपालको हित अनुकूल केही संशोधन गरिएको,
• विवाद: नदी नेपालको तर फाइदा बढी भारतलाई भएको, ब्यारेजका ढोका समयमा नजालिँदा नेपालको सुस्ता क्षेत्र डुबान र कटानमा पर्ने गरेको, भारतीय पक्षले मर्मत नगर्दा सूरजपुरा पावर हाउस पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको, आदि

• के हो?: नेपाल र भारतबीच महाकाली नदीको पानी, बिजुली बाँडफाँड तथा एकीकृत विकासका लागि गरिएको सम्झौता
• पूरा नाम: शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि
• प्रारूप हस्ताक्षर (ड्राफ्ट): वि.सं. २०५२ माघ १५ गते (काठमाडौँमा)
• प्रारूप हस्ताक्षरकर्ता: नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी
• अन्तिम हस्ताक्षर मिति: वि.सं. २०५२ माघ २९ गते (नयाँ दिल्लीमा)
• अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता: नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह राव
• संसद्‌बाट अनुमोदन मिति: वि.सं. २०५३ असोज ४ गते (संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई-तिहाइ बहुमतद्वारा)
• सन्धिका ३ प्रमुख पक्ष (आयोजना): शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना
• सन्धि हुँदाका राजा: राजा वीरेन्द्र वीर बिक्रम शाह
• सन्धि हुँदाका प्रधानमन्त्री: शेरबहादुर देउवा
• सन्धि हुँदाका जलस्रोतमन्त्री: पशुपति शमशेर ज.ब.रा.
• सन्धि हुँदाका प्रतिपक्षी दलका नेता: माधवकुमार नेपाल
• सन्धि हुँदाका सभामुख: रामचन्द्र पौडेल
• सन्धि अध्ययन कार्यदल संयोजक (एमाले): केपी शर्मा ओली
• विवाद (सीमा नदीको परिभाषा): प्रस्तावनामा "अधिकांश भागमा सीमा नदी" उल्लेख भएकाले कालापानी-लिम्पियाधुरा क्षेत्रको मुहान विवाद ओझेलमा परेको आलोचना
• विवाद (राजनीतिक प्रभाव): सन्धिलाई समर्थन गर्ने (माधव/ओली समूह) र विरोध गर्ने (वामदेव समूह) बीच विवाद भई नेकपा (एमाले) विभाजित भई नेकपा (माले) बनेको,
• कार्यान्वयनको अवस्था: सन्धि भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (DPR) र निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको,

• के हो?: नेपाल र भारतबीच निजी क्षेत्रको पहललाई प्रोत्साहन गरी दुवै देशमा समृद्धि र लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भएको,
• सम्झौताको पूरा नाम: नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि सम्झौता (Agreement for the Promotion and Protection of Investments - BIPPA)
• हस्ताक्षर भएको मिति: सन् २०११ अक्टोबर २१ (तद्नुसार वि.सं. २०६८ कात्तिक ४ गते)
• हस्ताक्षर भएको स्थान: भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली
• नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन उद्योग मन्त्री अनिल कुमार झा — हस्ताक्षरको समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई रहेका,
• भारतका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता: तत्कालीन वित्त मन्त्री प्रणब मुखर्जी
• प्रारम्भिक वैधता अवधि: यो सम्झौता सुरुमा १० वर्ष सम्म लागू रहने व्यवस्था गरिएको,
• खारेजी र पूर्वसूचनाको अवधि: कुनै एक पक्षले खारेज गर्नका लागि १ वर्ष अगावै लिखित पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था
• सुरक्षा अवधि (Survival Clause): सम्झौता खारेज भए पनि सोभन्दा अघि गरिएका लगानीहरूको हकमा खारेज भएको मितिदेखि थप १० वर्षसम्म सम्झौताका व्यवस्थाहरू लागू रहने,
• लागू हुने लगानीको दायरा: यो सम्झौता लागू हुनुअघि वा लागू भएपछि गरिएका सम्पूर्ण लगानीहरूमा आकर्षित हुने तर सम्झौता हुनुअघिका पुराना विवादमा लागू नहुने,
• लगानीको मुख्य सिद्धान्तहरू: सम्झौतामा निष्पक्ष र समतामूलक व्यवहार, राष्ट्रिय व्यवहार तथा अति सहुलियत प्राप्त राष्ट्र (MFN) सम्बन्धी व्यवस्थाहरू समेटिएका,
• द्वन्द्व तथा संकटकालीन नोक्सानीको क्षतिपूर्ति: युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, राष्ट्रिय सङ्कटकाल, विद्रोह वा दङ्गाका कारण नोक्सानी भएमा स्वदेशी वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता सरहकै क्षतिपूर्तिको हक हुने,
• परोक्ष अधिग्रहण (Indirect Expropriation): प्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व जफत नगरे पनि सरकारी कदमले लगानीको मूल्यमा गम्भीर असर पुर्‍याएमा त्यसलाई परोक्ष अधिग्रहण मानिने र सोबापत वास्तविक बजार मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
• नियामक अपवादहरू: जनस्वास्थ्य, सुरक्षा र वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले असल नियतले चालेका गैर-भेदभावपूर्ण नियामक कदमहरूलाई अधिग्रहण नमानिने,
• लगानीकर्ता-सरकार विवाद समाधानको समयसीमा: विवाद सिर्जना भएमा सुरुमा ६ महिना सम्म आपसी समझदारी र वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका विकल्पहरू (Investor-State): ६ महिनामा विवाद नसुल्झिएमा UNCITRAL को नियम, ICSID वा तदर्थ न्यायाधिकरण (Ad-hoc Arbitral Tribunal) मार्फत समाधान खोज्न सकिने,
• सरकार-सरकार विवाद समाधान न्यायाधिकरण: सम्झौताको व्याख्यामा विवाद आए र ६ महिनामा वार्ता सफल नभए ३ सदस्यीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण (Arbitral Tribunal) गठन गरिने,