आचारसंहिता अनुगमन प्रणाली : विषयगत प्रश्नोत्तर (२१ कात्तिक २०८१, बुधबार)

१.  संसद् सदस्य र पदाधिकारीका लागि आचारसंहिता किन आवश्यक पर्छ ? प्रनिनिधि सभाका सदस्यले पालना गर्नपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गर्दै विद्यमान आचारसंहिता अनुगमन प्रणाली माथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

कुनै सङ्गठनका सदस्यको अपेक्षित व्यवहारका लागि तय गरिएका आचरणसम्बन्धी नियमलाई आचारसंहिता भनिन्छ । प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा संसद सदस्यले संविधानबमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजहरूको कामकारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले संसद् सदस्य र पदाधिकारीका लागि आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ । संसद् सदस्य र पदाधिकारीका लागि देहायका कारणले आचार संहिताको आवश्यकता पर्छ ।

– संसद् सदस्य र पदाधिकारीलाई आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी बोध गराउन,

– संसद् सदस्यको गैरनैतिक कार्य र व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न,

– संसद् सदस्यलाई संसद् र संसदीय समितिमा स्वस्थ छलफल र बहसमा केन्द्रित गराउन,

– संसद् सदस्यलाई व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि रही जनता र राष्ट्रको बृहत्तर हितमा तल्लीन गराउन, 

– कानुन निर्माणमा हुने सक्ने अवाञ्चित प्रभाव वा स्वार्थको टकराव अन्त्य गर्न,

– पदाधिकारीले निष्पक्ष रूपमा पेसागत धर्म निभाउने अवस्था सिर्जना गर्न,

– संसदीय गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन,

– संसद्को प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न,

– संसद्को गरिमा र संसद्प्रतिको नागरिकको विश्वास कायम राख्न,

– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न ।

संसद सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताहरू :

– सभाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सो उद्देश्यका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने,

– समाजमा विद्यमान सामाजिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने,

– सभाको बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित रूपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने,

– आफ्नो कर्तव्य निःस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने,

– बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने,

– निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबिच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका पक्षमा उभिने,

– बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने, वा भाग लिने काम नगर्ने,

– सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना तथा जानकारी बैठकको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने,

– सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा छलफलमा भाग नलिने,

आचारसंहिताको अनुगमन प्रणाली :

– आचारसंहिता अनुगमन समितिको संरचना, समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यप्रक्रिया यस प्रकार छ ।

क)  प्रतिनिधि सभामा देहायबमोजिमको एक आचारण अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।

अ)  सभामुख  – सभापति

आ)  उपसभामुख  – उपसभापति

इ)  विपक्षी दलको नेता – सदस्य

ई)  कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सभामुखद्वारा मनोनित १२ जना– सदस्य

उ)  सङ्घीय संसद्को महासचिवले आचरण अनुगमन समितिको सचिव भई काम गर्ने ।

ख)  समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :

– आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समिति समक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिन गर्ने,

– आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने,

– आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने,

– सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लङ्घन गरेको देखिने वा नदेखिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने ।

ग)  कार्यप्रक्रिया : 

– समितिले आवश्यता अनुसार विशेषज्ञसहितको उपसमिति गठन गर्न सक्ने,

– समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्ने,

– कुनै सदस्य उपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यले समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने, 

– कुनै सदस्यउपर आचरण उल्लङ्घनमा छानबिन प्रारम्भ गरिएकोमा सम्बन्धित सदस्यलाई समितिले आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने ।

– अन्यमा संसद् पदाधिकारी र सदस्यले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक महत्वका अलावा नैतिक पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ । सम्बन्धित पदाधिकारी र सदस्य स्वयम् जिम्मेवार भई नियमावलीले व्यवस्था गरेका आचारणका नियमको पालना गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

२.  वार्षिक खरिद योजनाको परिचय दिँदै खरिद कारबाहीको समय तालिकामा खुलाउनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

कुनै आवमा सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिद कार्यको समयतालिकासहितको विस्तृत विवरण संलग्न दस्ताबेजलाई वार्षिक खरिद योजना भनिन्छ । वार्षिक खरिद योजनामा खरिदको प्रकारसम्बन्धी विवरण, सम्भावित प्याकेज, खरिद कार्यको समय तालिका, खरिद विधि, खरिद सम्झौताको किसिम तथा सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले निर्धारण गरेका कुराहरू समावेश गर्नु पर्छ । 

खरिद कारबाहीको समय तालिकामा खुलाउनुपर्ने विषयहरू :

– सार्वजनिक खरिद कार्यको समय तालिकामा देहायका कार्य गर्ने समयावधि उल्लेख गर्नु पर्छ ।

– मालसामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा सोको स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने,

– खरिदको लागत अनुमान तयार गर्ने,

– सिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वान गर्ने वा परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,

– सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र आह्वान वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव माग गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने,

– सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने,

– सिलबन्दी दरभाउपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृति गर्ने,

– सम्झौता गर्ने,

– कार्य आरम्भ गर्ने,

– कार्य सम्पन्न गर्ने ।

– वार्षिक खरिद योजनाले सार्वजनिक निकायको वार्षिक खरिद कार्यलाई मार्गदर्शन गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियालाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउँदै समग्र सार्वजनिक खरिदको कुशल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ । सार्वजनिक निकायले वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी खरिद प्रव्रिmयालाई व्यवस्थित गराउनु पर्छ ।

३.  धरौटी रकमलाई कस्तो अवस्थामा राजस्व खातामा आम्दानी बाध्नुपर्ने हुन्छ ? बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

कुनै कार्य सम्पन्न हुनुअघि सो कार्यको सुरक्षणबापत राखिने रकमलाई धरौटी भनिन्छ । कुनै करार वा सम्झौताबमोजिम कार्य नहुँदा सार्वजनिक निकायलाई हानिनोक्सानी हुने सक्ने जोखिम रहेकाले सो जोखिम न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक निकायमा निश्चित रकम अग्रिम रूपमा धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । कामको प्रकृति र आयतन अनुसार धरौटी रकम पनि फरक फरक हुन सक्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीमा धरौटीको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, धरौटी रकम जफत, कट्टा एवं फिर्ता गर्ने तथा धरौटी रकम राजस्वमा आम्दानी बाँध्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

धरौटी रकम राजस्वमा आम्दानी बाँध्ने अवस्था :

– नियम अनुसार जफत वा कट्टा भएको,

– तोकिएको अवधिभित्र धरौटी रकम फिर्ता लिन नआएको,

– बैङ्क खातामा जम्मा भएको तर कार्यालयको धरौटी खातामा लेखाङ्कन नभएको,

– कसले केबापत धरौटी राखेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट नभई बैङ्कको खातामा रहेको, वा

– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको धरौटी खातामा सम्बन्धित कार्यालयको नाममा रहेको बैङ्क विवरण –स्टेटमेन्ट) मा बढी देखिएको । 

– माथि उल्लिखित कुनै पनि अवस्थामा धरौटी रकम राजस्व खातामा आम्दानी बाँध्नु पर्छ । यसरी राजस्व खातामा आम्दानी बाँधिएको धरौटी रकम सार्वजनिक निकायको राजस्वमा गणना हुन्छ ।

४.  बेरुजु फस्र्योट समितिको संरचना र यस समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्योट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्योट गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको राय लिई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देहायबमोजिमको बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गर्न सक्छ ।

क)  प्रतिनिधि सभा, सार्वजनिक लेखा समितिले तोकेको समितिको सदस्य– अध्यक्ष

ख)  महालेखापरीक्षकले तोकेको उप–महालेखापरीक्षक वा नायब

महालेखापरीक्षक – सदस्य

ग)  अर्थ मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत– सदस्य,

घ)  महालेखा नियन्त्रक वा निजले तोकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत– सदस्य

ङ)  कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको प्रमुख– सदस्य सचिव 

समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– लेखापरीक्षणबाट देखिएका मस्यौट, हिनामिना र असुलउपर गर्नुपर्ने ठहरिएको बेरुजुबाहेक नियमित प्रक्रियाबाट फस्र्योट तथा सम्परीक्षण हुन नसकेका बेरुजु कुनै संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, अदालत वा कार्यालय अन्तर्गतका बेरुजु सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट सरकारी नगद, जिन्सीको हानिनोक्सानी नभएको पुष्ट्याइँसहित फस्र्योटका लागि सिफारिस भई आएमा औचित्यको आधारमा त्यस्तो बेरुजु नियमित वा मिन्हा गरी बेरुजको लगत कट्टा गर्ने,

– समितिमा सिफारिस भई आएका बेरुजु फस्र्योट गर्न नमिल्ने भएमा सम्बन्धित संवैधानिक अङ्ग तथा निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयलाई बेरुजु रकम नियमित वा असुलउपर गर्न लेखी पठाउने ।  

– अन्त्यमा बेरुजु वित्तीय अनुशासनहीनताको द्योतक हो । यसले सार्वजनिक निकायको कमजोर वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्थालाई समेत सङ्केत गर्छ । सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्योट हुन नसकेका बेरुजु फस्र्योट गर्न बेरुजु फस्र्योट समिति गठन गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याई तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन गरी बेरुजु फस्र्योट गर्नु पर्छ । 

५.  नेपालको जैविक विविधताको अवस्थाले औद्योगिक विकासमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

जैविक विविधताले कुनै प्रजाति अन्तर्गत देखिने वंशानुगत विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली अन्तर्गत रहने प्रजातिको विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको विविधतालाई समेट्छ । नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण नेपाल जैविक विविधतामा समेत धनी छ । जैविक विविधताले मुलुकको औद्योगिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था रहँदारहँदै पनि नेपालको औद्योगिक विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रहेको छ । 

जैविक विविधता र औद्योगिक विकास :

क)  कृषि तथा पशुजन्य उद्योग विस्तार र विकास :

– चिया, कफी, मसला, फलफूललगायतका उत्पादनबाट उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सकिने,

– भौगोलिक विविधता अनुसार पृथक् पृथक् कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपालन गरी वस्तुहरू उत्पादन तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगमा उपलब्ध गराउन सकिने,

ख)  पर्यटन उद्योग विस्तार र विकास :

– पर्यापर्यटनसम्बन्धी उद्योग स्थापना गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने,

– होटल तथा मनोरञ्जन उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने,

– हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिने हुँदा साना तथा मझौता उद्योग फस्टाउने,

ग)  जडीबुटी तथा औषधी उद्योग विस्तार र विकास :

– बहुमूल्य जडीबुटीहरू प्राप्त गरी परम्परागत चिकित्सा प्रणालीलाई टेवा दिन त्यस्ता औषधी उद्योग स्थापना र विकास गर्न सकिने,

– आधुनिक चिकित्साको क्षेत्रका कामयावी हुने औषधीय गुण भएका वनस्पती र प्राणीबाट त्यस्ता औषधी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सकिने,

 घ)  वन पैदावारमा आधारित उद्योग विस्तार र विकास :

– वन पैदावारमा आधारित साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्न सकिने, आन्तरिक रूपमा खपत हुने फर्निचर तथा काठजन्य निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, 

ङ)  जैविक प्रविधिमा आधारित उद्योग विस्तार र विकास :

– वंशानुगत अनुसन्धान र विकास गरी आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्न सकिने,

– जैविक विषादी र जैविक मल उत्पादन गर्न उद्योग स्थापना गर्न सकिने,

– अन्त्यमा नेपालको जैविक विविधताको अवस्था औद्योगिक विकासका लागि महìवपूर्ण अवसर हो । जैविक विविधताले औद्योगिक उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पर्यटन उद्योगलगायत विभिन्न क्षेत्रगत उद्योगको विस्तार र विकास गरी मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासमा योगदान गर्न सक्छ ।

६.  स्थानीय सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजनको विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले के कसरी व्यवस्थित गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

माथिल्लो पदाधिकारी वा निकायले आफूमा निहित अधिकार मातहतका पदाधिकारी वा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भनिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कार्यपालिका, प्रमुख वा अध्यक्ष, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, वडा समिति, वडा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूमा निहित अधिकार मातहतमा प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित व्यवस्था अनुसार अधिकारको प्रत्यायोजन यस प्रकार हुन सक्छ ।

– कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,

– प्रमुख वा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,

– उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने, वडा समिति वा वडा अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार वडा समितिका सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,

– प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू मातहतको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने ।

– अन्त्यमा सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती न्यूनीकरण, कार्यबोझ न्यूनीकरण तथा तल्ला निकाय वा पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउन अधिकार प्रत्यायोजनको महत्व रहेको छ । स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्ने सेवा प्रवाहमा शीघ्रता ल्याउन प्रचलित कानुनले गरेको व्यवस्था आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा