लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर (२६ असार २०८१, बुधबार)

राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँट

१.  नेपालको संविधानले राज्यशक्तिको तहगत बाँडफाँट र प्रयोग के कसरी हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक शक्तिलाई समग्रमा राज्यशक्ति भनिन्छ । यी शक्तिहरू व्रmमशः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले अभ्यास गर्छन् । नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान तथा कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । नेपालको संविधानले गरेको राज्यशक्तिको बाँडफाँट र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ :

कार्यकारिणी र व्यस्थापकीय शक्तिलाई तीन तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । यस्तो शक्तिको प्रयोग संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख गरे अनुसार हुन्छ ।

–  संविधानको अनुसूची– ५ मा सङ्घ, अनुसूची– ६ मा प्रदेश र अनुसूची– ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची निर्दिष्ट गरिएको छ । अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची र अनुसूची–९ मा तीनै तहको साझा अधिकारको सूची रहेको छ ।

–  न्यायपालिकाको शक्तिलाई विभाजन गरिएको छैन । तीनै तहमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापकीय निकाय रहे तापनि न्यायपालिकालाई एकीकृत स्वरूपमा राखिएको छ ।

–  एकल अधिकारको प्रयोग संविधान र आआफ्नो सभाले बनाएको कानुनबमोजिम गर्नु पर्छ ।

–  सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम गर्नु पर्छ ।

–  तीनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन अनुसार गर्नु पर्छ ।

–  साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा क्रमशः सङ्घीय कानुन तथा सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्छ ।

–  संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको विषयमा सङ्घको अधिकार रहन्छ । यस्तो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय कानुनबमोजिम हुन्छ ।

– अवशिष्ट अधिकारको विषयमा कानुन तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्न सक्छ ।

    अन्त्यमा, नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । तीनै तहले संविधानमा उल्लेखित अधिकारको सीमाभित्र रही तत् तत् तहले निर्माण गर्ने कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नु पर्छ । संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकारलाई थप विस्तृतीकरण गर्न कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यसको पुनरवलोकन गर्दै तहगत समन्वयमा साझा अधिकारका विषयमा कानुन निर्माण गरी अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

२.  आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा लिनुपर्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालमा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा के कस्ता विषयमा केन्द्रित हुनु पर्छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।

आयोजनाको निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने लगानी तथा स्रोत प्रवाह र सोको अपेक्षित नतिजाको अवस्थाका सम्बन्धमा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अख्तियार प्राप्त निकाय वा तेस्रो पक्षसमेतबाट निरन्तर रूपमा हुने निगरानी, निरीक्षण, सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्यलाई आयोजना अनुगमन भनिन्छ । आयोजना मूल्याङ्कनले आयोजना सञ्चालन हुनुपूर्व वा चालु अवस्थाका वा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको सान्दर्भिकता, औचित्यतता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावका सम्बन्धमा आन्तरिक वा बाह्य मूल्याङ्कनकर्ताबाट उद्देश्यपूर्ण वा व्यवस्थित गरिएको लेखाजोखालाई जनाउँछ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० बमोजिम कुनै विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने आधारहरू निम्न अनुसार छन् :

–  विकासको दीर्घकालीन सोच,

–  आवधिक योजना र रणनीति,

–  योजनाको दस्ताबेज, सोच तालिका वा नतिजा खाका,

–  स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यव्रmम,

–  योजनाको डिजाइन तथा लाभ लागत,

–  प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्ष,

–  प्रक्षेपित उपलब्धि,

–  सामञ्जस्यता, सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता तथा कार्यदक्षता,

–  लैङ्गिक समता र समावेशिता,

–  नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा प्रतिबद्धता,

–  राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेका मापदण्डबमोजिमका अन्य विषय,

  –   यसबाहेक योजना स्वीकृत हुँदा निर्धारण गरिएको लगानी तथा प्रतिफल सूचकहरू त्यस्तै गरी आवधिक योजना, गुरुयोजना तथा वार्षिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगोपनाको दृष्टिबाट उपयुक्त भए नभएको विषय र सामाजिक विकाससम्बन्धी योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा लक्षित समूह लाभान्वित भए वा नभएको विषयलाई समेत आधार लिनु पर्छ । विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा हेरिने मुख्य विषयहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ।

क)  अनुगमन गरिने विषय

–  आयोजना कार्यान्वयन गर्दा लगानी तथा साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए वा नभएको,

–  आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक जनशक्ति भए वा नभएको,

–  आयोजनाको सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण वा सार्वजनिक सुनुवाइ भए वा नभएको,

–  आयोजनाको अपेक्षित नतिजा हासिल भए वा नभएको,

–  योजनाको दस्ताबेज, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम वा समयतालिकाबमोजिम स्रोतसाधनको प्राप्त तथा प्रयोग भए वा नभएको,

– आयोजनाको कार्यान्वयन स्वीकृत डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिम भए वा नभएको,

–  आयोजनाको लक्ष्यबमोजिमको कार्यान्वयन क्षमता भए वा नभएको,

–  आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिए वा नदेखिएको,

–  आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै समस्या वा बाधा व्यवधान देखिएकोमा सो समाधानका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन भए वा नभएको र त्यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको भए उचित र प्रभावकारी भए वा नभएको ।

ख)  मूल्याङ्कन गरिने विषय

–  आयोजना तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनको चुनौती र जोखिमको उचित मूल्याङ्कन भए वा नभएको,

–  आयोजनाको सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, प्रभाव तथा दिगोपनाका दृष्टिले उपयुक्त ढङ्गले आयोजना कार्यान्वयन भए वा नभएको,

–  आयोजना कार्यान्वयनमा निर्धारित गुणस्तर कायम भए वा नभएको र गुणस्तरीय स्रोतसाधनको प्रयोग भए वा नभएको,

–  निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न भए वा नभएको,

–  आयोजना कार्यान्वयनबाट अपेक्षित नतिजा समयमै र लागतप्रभावी रूपमा हासिल भए वा नभएको वा के–कस्तो नतिजा हासिल भएको,

–  निर्धारित लक्ष्य र उद्देश्यबमोजिम नतिजा प्राप्त हुने गरी लगानी भए वा नभएको र सोको प्रतिफल हासिल भए वा नभएको,

–  साथै आयोजनाको पूर्वमूल्याङ्कन गर्दा सान्दर्भिकता, औचित्य र लाभ लागतको आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त भए वा नभएको विश्लेषण गर्नु पर्छ ।

  –   अन्त्यमा, आयोजनाको अनुगमन निरन्तर रूपमा हुने कार्य हो भने आयोजनाको मूल्याङ्कन चरणबद्ध रूपमा हुने कार्य हो । आयोजना तर्जुमा पूर्वआयोजनाको पूर्वमूल्याङ्कन, आयोजना चालु रहेको अवस्थामा आयोजनाको चालु मूल्याङ्कन, आयोजनाको अन्तमा आयोजना सम्पन्न मूल्याङ्कन र आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् सोको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपश्चात् हुने प्रभाव मूल्याङ्कनले आयोजनाका कारण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको प्रभावको लेखाजोखा गरी निचोड पहिल्याउन सहयोग गर्छ ।

३.  नेपालमा जलसम्पदाको आर्थिक, सामाजिक महìवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालका विभिन्न भूभागमा रहेका नदीनाला, तालतलैया, तातोपानी कुण्ड, पानीका मुहान, कुवा, पोखरीलगायतका प्रकृतप्रदत्त स्रोतहरू नै नेपालका जलसम्पदा हुन् । नेपालको संविधानले जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीति लिएसँगै जलस्रोतको बहुआयामिक महìव थप उजागर भएको छ । नेपालको जलसम्पदाको आर्थिक, सामाजिक महìवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

क)  आर्थिक महìव

–  जलविद्युत् उत्पादन र वितरणबाट उर्जाको माग पूर्ति भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने,

–  सिँचाइ परियोजना निर्माण गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने,

–  मत्स्यपालनबाट आय आर्जन गर्न सकिने,

–  खानेपानी उद्योग स्थापना गरी स्वच्छ पिउने पानी निर्यात गर्न सकिने,

–  मनोरञ्जनात्मक र साहसिक पर्यटन जस्तै ¥याफ्टिङ, बोटिङ, बञ्जी जम्पिङमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सकिने,

–  मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीको प्राप्ति र निरन्तर आपूर्ति हुने,

–  उल्लेखित कार्यबाट सरकारले रोयल्टी र कर सङ्कलन गरी आय वृद्धि गर्न सक्ने,

ख)  सामाजिक महìव

–  मानव र अन्य जीवजन्तुको जीवनका लागि आवश्यक खानेपानीको उपलब्धता हुने,

–  जलयातायातमार्फत नागरिकको दैनिकीलाई सहज तुल्याउन सकिने,

–  तातोपानीका कुण्डमा स्नान गरी रोगव्याधि निको पार्न सकिने,

–  विभिन्न आदिवासी जनजातीका धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था र विश्वासले निरन्तरता पाउने,

–  मानव सभ्यताको ऐतिहासिक पक्ष नदी प्रणालीसँग गाँसिएर आउने,

    जलसम्पदाको पर्यावरणीय र भौगोलिक महìव पनि रहेको छ । जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलत, जलचव्रmमा सन्तुलन, भौगोलिक सीमाना निर्धारण, भौगोलिक चिनारी, मानव सभ्यताको विकाससमेतमा नेपालका जलसम्पदाको योगदान रहेको पाइन्छ । संविधानले दिशा निर्देश गरेबमोजिम स्थानीय जनसहभागितामा आधारित रही स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्न जोड दिनु पर्छ ।

४.  सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दा के–के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति सार्वजनिक स्रोत र शक्तिको उपयोगको प्रव्रिmया र नतिजा सम्बन्धमा सरोकारवालालाई जवाफ दिनुपर्ने दायित्वमा रहन्छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक जिम्मेवारीको पदाधिकारीले पदीय अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको निर्वाह गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ः

–  आफूले सम्पादन गर्ने काम निर्धारित समयमै सम्पादन गर्न आफैँले पहल गर्ने, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, कुशल र उत्पादनशील उपयोग गर्ने,

–  सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकाय मुलुकको सेवक हो भन्ने भावले कार्य गर्ने,

–  सर्वसाधारण एवं सेवाग्राहीलाई अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्ने,

–  ढिलासुस्ती र विलम्बलाई स्रोतसाधनको दुरुपयोग एवं थप स्रोतसाधनको खर्च हुनु भन्ने अर्थमा बुझी कार्यसम्पादन गर्ने,

–  कार्यसम्पादनको क्रममा कुनै कारणले तत्काल कार्यसम्पादन हुन नसक्ने अवस्था भएमा माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिने, सेवाप्रवाह गर्ने निकायको हकमा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने र प्रचार प्रसारसमेत गर्ने,

–  आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा स्वयम्ले निर्णय गर्ने, कानुनी जटिलता र द्विविधा भएमा मात्र माथिल्लो निकायको निर्देशन माग्ने,

–  कार्यसम्पादनको व्रmममा सेवाग्राहीसँग प्रचलित मूल्य, मान्यता र संस्कृति अनुरूपको शिष्ट व्यवहार गर्ने ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादनको व्रmममा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका उल्लिखित विषयलाई ध्यान दिनु पर्छ ।

५.  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम नगरपालिका घोषणा गर्न के कस्ता सर्त तथा सुविधालाई आधार लिनु पर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । जनसङ्ख्या, आन्तरिक आय, उपलब्ध सहरी सुविधा तथा भौतिक पूर्वाधारसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा वर्गीकरण गरिएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार भने समान रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिकाका लागि निश्चित आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेको छ ः

नगरपालिका घोषणा गर्नका लागि चाहिने पूर्वसर्त एवं सुविधा

क)  जनसङ्ख्या

–  हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा १० हजार,

–  हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा कम्तीमा ४० हजार,

–  पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ४० हजार,

–  भित्री मधेशका जिल्लामा कम्तीमा ५० हजार,

–  तराईका जिल्लामा कम्तीमा ७५ हजार,

–  काठमाण्डौँ उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको ।

ख)  आन्तरिक आय

–    पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक करोड रुपियाँ र अन्य जिल्लाका लागि कम्तीमा तीन करोड रुपियाँ हुनु पर्छ ।

ग)  आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार

–  बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,

–  बजार क्षेत्र भएको,

–  कम्तीमा २५ श-याको अस्पताल भएको,

–  खानेपानी तथा सरसफाइको व्यवस्था भएको,

–  यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालयसहितको बसपार्क भएको,

–  सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको,

–  खेलमैदान भएको,

घ)  भौतिक पूर्वाधार तथा योजना

–  सडक, सडक पेटी, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै प्रकारका अन्य न्यूनतम सहरी सुविधा भएको,

–  नगर गुरुयोजना तयार भएको

ङ)  वातावरणीय स्वच्छतासम्बद्ध पूर्वधार

–  फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा ल्यान्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,

–  प्रत्येक वडामा तोकिएबमोजिमको खुला क्षेत्र तथा पार्क, उद्यान भएको,

–  पशुवधशाला भएको,

–  शवदाह स्थल भएको,

–  नगरपालिका भन्नाले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकासमेतलाई जनाउँछ भनी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेको छ । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका घोषणाका लागि माथि उल्लेख गरिएबाहेक अन्य सर्त तथा सुविधा निर्धारण गरिएका छन् । तोकिए अनुसारको मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य सहरी सुविधा भएको क्षेत्रलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग परामर्श गरी नेपाल सरकारले नगरपालिका घोषणा गर्न सक्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा