२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति
२०४६ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीति
वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे। यो व्यवस्था झण्डै ३० वर्षसम्म कायम रह्यो। तर, वि.सं. २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले यो व्यवस्थालाई अन्त्य गरिदियो।
जनआन्दोलन वि.सं. २०४६ माघ ५ गतेदेखि सुरू भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको निवासमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी आन्दोलनबारे बैठक सम्पन्न भयो। यस बैठकमा भारतबाट वरिष्ठ नेताहरू जस्तै चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह सुरजित, एम. जे. अकबर लगायतले पनि सहभागिता जनाएका थिए।
नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त रूपमा फागुन ७ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी जिल्लाहरूमा देशव्यापी जनआन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गरे। फागुन ८ गते काठमाडौंसहितका प्रमुख सहरहरू बन्द भए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले आन्दोलनको समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रसारण गर्न थाले।
वि.सं. २०४६ चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे तर आन्दोलनको गति रोकिएन। कीर्तिपुर, पाटन, बुटवललगायत स्थानहरूमा गोली प्रहार भएको खबर आयो।
चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रले रेडियो नेपालमार्फत घोषणा गर्दै लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। यद्यपि आन्दोलन रोकिएन। अन्ततः चैत २६ गते राति ११ः४५ बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति प्रसारित गरियो।
यस विज्ञप्तिमा २०१९ सालको संविधानबाट "दलविहीन" भन्ने शब्द हटाइने र राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध हटाइने घोषणा गरिएको थियो। साथै, नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने भनिएको थियो।
पञ्चायती व्यवस्था विघटनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यसपछि वि.सं. २०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको नयाँ संविधान, २०४७ जारी गरियो।
यसपछि, २०४८ साल वैशाख २९ गते आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। २०५ सिटमध्ये नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै ११० सिट जित्यो। त्यसअनुसार, २०४८ साल जेठ १५ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार गठन भयो। मुख्य विपक्षी दलको रूपमा ६८ सिटसहित नेकपा (एमाले) रहेको थियो।
