वन र वातावरणबिच अन्तरसम्बन्ध: विषयगत प्रश्नोत्तर (११ कात्तिक २०८३, बुधबार)
वन र वातावरणबिच अन्तरसम्बन्ध
१. वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दै वनविनाशले निम्त्याउने प्रमुख वातावरणीय समस्याहरू उजागर गर्नुहोस् ।
हाम्रा वरपर रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक तत्वबिचको अन्तर्क्रिया र अन्तरसम्बन्धको समष्टिगत स्वरूपलाई वातावरण भनिन्छ । पृथ्वीको वातावरणीय प्रणालीको महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा वन रहेको हुन्छ । वनस्पति र जनावरका थुप्रै प्रजाति वनमा पाइने हुनाले जैविक विविधताको संरक्षणको हिसाबले पनि वनको महत्व उच्च छ । पृथ्वीको वातावरणलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाइराख्न वनको भूमिका महत्वपूर्ण छ । वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायका बुँदाबाट थप स्पष्ट पार्न सकिन्छ :
– वनबाट हुने कार्बन शोषणले वायुमण्डलमा अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको सन्तुलन मिलाउन सहयोग पुग्छ,
– वनस्पतिले वाष्पीकरणका माध्यमबाट वातावरणीय तापमान नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छन्,
– वनमा रहेका वनस्पतिका जराले भूक्षय हुन रोकी वातावरणीय ह्रास हुनबाट बचाउँछन्,
– वनस्पतिका जराले पानी शोषण गरी लामो समयसम्म जमिनमा चिस्यान कायम गर्न मद्दत गर्छन्,
– वनक्षेत्रले पारिस्थितिक प्रणाली सञ्चालनमा योगदान गरी वातावरणीय सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्छन्,
– अर्कातर्फ वातावरणीय ह्रासका कारण जैविक विधिततामा ह्रास आउँछ,
– तापमानमा आउने वृद्धि, अनियमित वर्षा एवं बाढीपहिरोले वनक्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास ल्याइदिन्छन्,
– वातावरणीय प्रदूषणबाट हुने अम्लीय वर्षाका कारण वनक्षेत्रको माटोको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै वनस्पतिको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्छ,
– हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन वृद्धि हुँदै जाँदा वायुमण्डलको सन्तुलन बिग्रन जाने तथा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुन जान्छ र जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाइदिन्छन् । फलस्वरूप बाढीपहिरो, डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत्का घटना तीव्र भई वनविनाश बढ्दै जाने सम्भावना रहन्छ ।
वनविनाशले निम्त्याउने प्रमुख वातावरणीय असर :
– हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन वृद्धि हुन गई तापमान वृद्धि तथा तीव्र जलवायु परिवर्तन देखा पर्ने,
– प्रजाति लोप र विस्थापन भई जैविक विविधतामा ह्रास आउने तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलन देखा पर्ने,
– बाढीपहिरो, डढेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना सघन रूपमा देखा पर्ने,
– वनस्पतिको अभावमा बर्सातको समयमा भूक्षय र जमिन कटान बढ्ने,
– वनविनाशका कारण जलचक्र प्रभावित हुने, जसले गर्दा पृथ्वीमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता समस्या देखा पर्ने,
– वनस्पतिको अभावमा जलशोषण तथा पुनर्भरण प्रक्रिया प्रभावित भई तालतलैया, कुवा, मूल सुक्दै जाँदा मानवीय जीवन र दैनिकी कठिन हुने,
– वनविनाशसँगै वायुमण्डलमा अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको सन्तुलन प्रभावित भई हावाको गुणस्तरमा ह्रास आउने,
– वायुमण्डलमा धुलो र प्रदूषक तत्व बढ्दै जाँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने ।
– अन्त्यमा वन र वातावरणबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । पृथ्वीलाई बस्नलायक बनाउन वनको योगदान उच्च रहन्छ । वनविनाशले वातावरणीय सन्तुलनमा बाधा पु¥याउने मात्र नभई मानव अस्तित्व र भविष्यका पुस्ताका लागि समेत खतराको अवस्था सिर्जना गर्छ । वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउन वनविनाश नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ ।
२. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० मा उल्लेख भए अनुसार मूल्याङ्कनका चरण प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका जिम्मेवारीहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा विकास प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा प्रणालीगत व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले विकास नीति, योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनका सारभूत र प्रक्रियागत विषय उल्लेख गर्नुका साथै अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा संलग्न हुने विभिन्न निकायको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारेको छ ।
मूल्याङ्कनका चरण :
– कुनै कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले देहायबमोजिम मूल्याङ्कन गर्नु वा गराउनु पर्छ :
क) कार्यक्रम तथा आयोजना सुरु गर्नुअघिकै अवस्थामा
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको औचित्य, सम्भावित असर र लाभ लागतका आधारमा पूर्वमूल्याङ्कन,
ख) कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनको अवस्थामा
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाका आधारमा चालु मूल्याङ्कन,
ग) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न हुने समयमा वा सम्पन्न भइसकेपछि
– कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रक्षेपित उपलब्धि, सान्दर्भिकता, सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र दिगोपनाको स्थितिसमेत लेखाजोखा गरी सम्पन्न मूल्याङ्कन,
घ) निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको वा न्यून प्रगति भएमा योजनाको योजना परीक्षण मूल्याङ्न
ङ) कार्यक्रम तथा आयोजना सम्पन्न भई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि
– कार्यक्रम तथा आयोजनाले अर्थतन्त्र वा जनजीवनमा पार्न गएको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव हेर्नका लागि सान्दर्भिकता, सामञ्जस्यता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावसमेत हेर्ने गरी प्रभाव मूल्याङ्न ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी
क) राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यकता अनुसार देहायका योजना तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना र वार्षिक योजना,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना,
– राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना,
– रूपान्तरणकारी आयोजना,
– नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण आयोजना,
– वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना,
– अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना ।
ख) उल्लिखित आयोजनाको लागत, कार्यान्वयनको समयसीमा तथा आयोजनाको महत्वका आधारमा आयोगले छनोट गरेका आयोजनाको हकमा छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने,
ग) मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यकता अनुसार पूर्वमूल्याङ्कन, मध्यावधि मूल्याङ्कन, योजना सम्पन्न मूल्याङ्कन र प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,
घ) कार्यान्वयन सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका योजनाको दिगोपना मूल्याङ्कन गर्ने,
ङ) अन्य कुनै निकायबाट गरिएको योजनाको मूल्याङ्कनको समष्टिगत मूल्याङ्कन गर्ने,
च) आयोगले दीर्घकालीन र मध्यावधिक आवधिक योजनाको बिचमा र अन्त्यमा कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु/गराउनुपर्ने,
छ) मन्त्रालय तथा अन्य जिम्मेवार निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे वा नगरेको विषयमा आवश्यक निगरानी गर्ने ।
– अन्त्यमा मुलुकमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी विकासको नतिजा हासिल गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण मानिन्छ । निर्धारित समय, लागत, गुणस्तर, परिमाण र दिगोपना सुनिश्चित हुने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गराउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड दिइन्छ । नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकको विकास र कार्यान्वयन, प्रणाली विकास एवं प्रयोग र योजनाबद्ध अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा जोड दिई यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
३. खरिद गुरुयोजनामा के कस्ता विषय समावेश हुनु पर्छ ? सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
बहुवर्षीय प्रकृतिका आयोजनाका लागि हुने खरिद कार्य वा ठुलो रकमको खरिद कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्पन्न गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई मितव्ययी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन खरिद गुरुयोजना तयार गरिन्छ । नेपालको प्रचलित खरिद ऐन र नियमावली अनुसार सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नु पर्छ ।
खरिद गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषय
– सार्वजनिक निकायले तयार पार्ने खरिद गुरुयोजनामा अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका विषय समावेश गर्नु पर्छ :
– खरिदको प्रकार, परिमाण र मोटामोटी अनुमानित मूल्य,
– खरिद विधि,
– अधिकतम प्रतिस्पर्धाका लागि खरिदलाई टुक्रयाइने वा प्याकेज बनाउने भए सोसम्बन्धी व्यवस्था,
– समग्र खरिद कारबाही पूरा गर्नका लागि गरिने सम्झौताको मोटामोटी सङ्ख्या र त्यस्तो खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य काम,
– खरिदका लागि पूर्वयोग्यताको कारबाही गर्नुपर्ने भए सोसम्बन्धी कुरा,
– खरिद कारबाहीको मोटामोटी तालिका,
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदको गुरुयोजनामा समावेश गर्नुपर्ने भनी समय समयमा निर्धारण गरेका कुरा ।
– अन्त्यमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न खरिद गुरुयोजनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । खरिद कार्यलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदा सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग हुनुका साथै सार्वजनिक निकायको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउनसमेत सहयोग पुग्छ । सार्वजनिक निकायले तोकिएबमोजिमको पदाधिकारीबाट खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
४. वडाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उल्लेख गरेबमोजिम वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार रहेका छन् :
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने/गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– सभा, कार्यपालिका तथा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
– यसरी वडाध्यक्षले वडाका विकासनिर्माण, सेवा प्रवाह, प्रशासनिक तथा शासकीय मामिला सञ्चालनसम्बन्धी विविध कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरी जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ ।
५. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अधिकारका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालको संविधानले कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख गर्दै नागरिक स्वतन्त्रताका विषय प्रस्ट पारेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक नागरिकलाई देहायका स्वतन्त्रता र अधिकार हुने भनी उल्लेख गरेको छ :
– आफ्नो विचार राख्ने तथा अभिव्यक्त गर्ने,
– बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने तथा सभा, सम्मेलन गर्ने,
– सङ्घ वा संस्था खोल्ने,
– नेपालका कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने,
– कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय गर्ने,
– आफूले चाहेको शिक्षा वा आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने,
– सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कुनै कारोबार गर्ने,
– सार्वजनिक नैतिकता र परम्पराको मर्यादा राखी सनातनदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने,
– आफ्नो समुदायको भाषा, लिपि वा संस्कृतिको संरक्षण र संवर्धन गर्ने,
– आफ्नो धार्मिक समुदायको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन गर्ने,
– आफ्नो जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको रक्षा गर्ने वा गोप्य राख्ने ।
– यसरी नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरेका स्वतन्त्रताका अतिरिक्त मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपाली नागरिकलाई थप स्वतन्त्रता र अधिकारको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६. प्रदेश सरकारको राजस्व क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्दै एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने करहरूबारे जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षेत्राधिकार निर्धारण गरी कानुनबमोजिम कर लगाउन र उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारको एकल अधिकार, साझा अधिकार र राजस्व बाँडफाँटबापत राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार अन्तर्गत देहायबमोजिमको राजस्व अधिकारक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ :
क) एकल अधिकारका क्षेत्र
– प्रदेशको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र सूचीकृत राजस्वका क्षेत्र यसप्रकार छन् :
– सवारीसाधन कर,
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क,
– विज्ञापन कर,
– मनोरञ्जन कर,
– कृषि आयमा कर,
ख) साझा अधिकारका क्षेत्र
– तिनै तहका सरकारको साझा क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने करका क्षेत्र यसप्रकार छन् :
– सेवा शुल्क, दस्तुर,
– दण्ड जरिबाना
– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी,
– पर्यटन शुल्क
ग) राजस्व बाँडफाँट भई राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकार
– आन्तरिक उत्पादनको अन्त:शुल्क बापतको १५ प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,
– मूल्य अभिवृद्धि करबापतको १५ प्रतिशत कर सात प्रदेशमा बाँडफाँट हुने,
– स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा एवं माटोजन्य वस्तुको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्वको ४० प्रतिशत राजस्व प्राप्त गर्ने,
एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने कर
– प्रदेश तथा स्थानीय तह दुवैको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका कर प्रशासनमा कुनै एक तहको सरकारको भूमिका रहने प्रशासकीय प्रबन्ध एकल कर प्रशासन हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रशासन हुने कर यसप्रकार छन् :
– सवारीसाधन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम प्रदेशले गर्ने ।
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क : शुल्क प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,
– मनोरञ्जन कर : करको दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सङ्कलन गर्ने,
– विज्ञापन कर : करको दर तोक्ने र सङ्कलन गर्ने दुवै काम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने,
– अन्त्यमा नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबिच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेशलाई स्रोतसाधन र अधिकारसम्पन्न सङ्घीय एकाइका रूपमा स्थापित गरिएको छ । प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्ने राजस्व क्षेत्रहरू स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समेत रहेकाले दोहोरो अधिकार सूचीमा भएका करका सम्बन्धमा एकल कर प्रशासनको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तहगत सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुलीमा सुधार गर्न सकिने भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
