महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनको समष्टिगत लेखापरीक्षण स्थिति

• यस वर्ष सङ्घीय र प्रदेश सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य निकायहरू समेत गरी कुल ५,५२६ निकायको रु. ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाख को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको (यसबाट कुल रु. ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको,)

• सङ्घीय निकाय:
  • ३,०५० निकायमध्ये ८९४ (२९.३१ प्रतिशत) कार्यालयमा उल्लेख्य बेरुजु देखिएको छैन,
  • सङ्घीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी (७०.३६ प्रतिशत) रहेको.
• प्रदेश निकाय:
  • १,१२४ निकायमध्ये ३२८ (२९.१८ प्रतिशत) कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छैन,
  • प्रदेशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेश (३.७७%) र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेश (०.८३%) मा रहेको,
• स्थानीय तह: लेखापरीक्षण भएका ७२१ स्थानीय तहमध्ये ६८१ वटाको बेरुजु ५ प्रतिशतभन्दा कम छ भने १ स्थानीय तहको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको,
• सङ्गठित संस्था:
  • ४४ सङ्गठित संस्थाको ५४ आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको,
  • यस्ता संस्थाको बेरुजु सम्बन्धित संस्थाको बोर्डले नै फस्यौट गर्ने भएकोले प्रतिवेदनमा बेरुजुको छुट्टै लगत राखिएको छैन,
• लेखापरीक्षण हुन नसकेको: मुलुकमा २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलन र घटनाका कारण १७९ निकायको रु. १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको लेखापरीक्षण हुन नसकेको,
• अन्य लेखापरीक्षण: वित्तीय लेखापरीक्षणका अतिरिक्त यस वर्ष १५ विषयमा कार्यमूलक, १ विषयमा वातावरणीय र १ विषयमा विशेष लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको,