केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

अध्यादेशको आधारभूत जानकारी

अध्यादेशको नाम: केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति: २०८३/०१/२०

अध्यादेश नम्बर: संवत् २०८३ सालको अध्यादेश नं. ०७

संवैधानिक आधार: नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको,

प्रारम्भ मिति: यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको,

उद्देश्य: केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकोले यो अध्यादेश ल्याइएको,

कतिवटा ऐनहरुमा संशोधन गरिएको?: १९ वटा

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत विभिन्न १९ वटा ऐनहरूमा गरिएका संशोधनहरूको संक्षिप्त विवरण तालिका:

क्र.सं.	संशोधन गरिएको ऐनको नाम	गरिएका प्रमुख संशोधन तथा थप व्यवस्थाहरू
१	कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९	कोषको रकम धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको,
२	जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९	ऐनमा रहेका "मालपोत कार्यालय" भन्ने शब्दहरूलाई "भूमि प्रशासन कार्यालय" मा रूपान्तर गरिएको,
३	भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१	जोखिमयुक्त स्थान वा नदी किनारमा रहेका भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उनीहरूको पहिचानका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको,
४	शिक्षा ऐन, २०२८	"शैशिक कार्यक्रम" को परिभाषा विस्तार गरी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालनलाई समेत समेटिएको,
५	मालपोत ऐन, २०३४	"भूमि प्रशासन अधिकृत" को नयाँ परिभाषा राखिएको, रजिष्ट्रेशन, नामसारी र रोक्का सम्बन्धी कामहरू स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,
६	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५	परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा "राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता" सम्बन्धी विषय थप गरिएको,
७	नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७	कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्रमा सामूहिक लगानी कोष (Mutual Funds), व्यक्तिगत शेयर पूँजी कोष (Private Equity Funds) र जोखिमपूर्ण पूँजी कोष (Venture Capital Funds) लाई समावेश गरिएको,
८	नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८	ऐनको दफा १९ र २० का केही उपदफाहरू झिकिएका,
९	निजामती सेवा ऐन, २०४९	कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको नयाँ कार्यविधि (३० दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने) राखिएको, निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको,
१०	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०	आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दफा ५ को उपदफा (२) झिकिएको,
११	स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३	स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र कर्मचारीलाई राजनीतिक तथा संगठित गतिविधिमा बन्देज लगाउने प्रावधान थपिएको ,
१२	वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४	कामदारसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा प्रति कामदार ५० हजार जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने कडा व्यवस्था गरिएको,
१३	सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४	सचिवालयका कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया र राजनीतिक गतिविधिमा रोक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,
१४	योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४	सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलिएको,
१५	राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५	चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,
१६	भू-उपयोग ऐन, २०७६	स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले मनासिब देखिएमा एक पटकका लागि भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रादेशिक परिषद्सँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,
१७	वन ऐन, २०७६	राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वा गौरवका आयोजनाका लागि विकल्प नभएमा राष्ट्रिय वनको भाग प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको, वन प्रयोग गरेबापत आयोजनाले सोही बराबरको जग्गा वा वृक्षारोपणका लागि तोकिएको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ,
१८	बीमा ऐन, २०७९	बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव (प्राविधिक) रहने र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको,
१९	विधायन ऐन, २०८१	नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र त्यस्तो आदेशमा प्रत्यायोजित विधायनमा निषेध गरिएका विषय राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको,

क्र.सं.

संशोधन गरिएको ऐनको नाम

गरिएका प्रमुख संशोधन तथा थप व्यवस्थाहरू

१

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

कोषको रकम धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र इकाइमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको,

२

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९

ऐनमा रहेका "मालपोत कार्यालय" भन्ने शब्दहरूलाई "भूमि प्रशासन कार्यालय" मा रूपान्तर गरिएको,

३

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१

जोखिमयुक्त स्थान वा नदी किनारमा रहेका भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासीलाई अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र उनीहरूको पहिचानका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने प्रावधान थपिएको,

४

शिक्षा ऐन, २०२८

"शैशिक कार्यक्रम" को परिभाषा विस्तार गरी विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्स सञ्चालनलाई समेत समेटिएको,

५

मालपोत ऐन, २०३४

"भूमि प्रशासन अधिकृत" को नयाँ परिभाषा राखिएको,
रजिष्ट्रेशन, नामसारी र रोक्का सम्बन्धी कामहरू स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,

६

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५

परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा "राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता" सम्बन्धी विषय थप गरिएको,

७

नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्रमा सामूहिक लगानी कोष (Mutual Funds), व्यक्तिगत शेयर पूँजी कोष (Private Equity Funds) र जोखिमपूर्ण पूँजी कोष (Venture Capital Funds) लाई समावेश गरिएको,

८

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

ऐनको दफा १९ र २० का केही उपदफाहरू झिकिएका,

९

निजामती सेवा ऐन, २०४९

कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको नयाँ कार्यविधि (३० दिनभित्र फर्स्योट गर्नुपर्ने) राखिएको,
निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको,

१०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी दफा ५ को उपदफा (२) झिकिएको,

११

स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र कर्मचारीलाई राजनीतिक तथा संगठित गतिविधिमा बन्देज लगाउने प्रावधान थपिएको ,

१२

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

कामदारसँग तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएमा प्रति कामदार ५० हजार जरिवाना गरी इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने कडा व्यवस्था गरिएको,

१३

सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४

सचिवालयका कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया र राजनीतिक गतिविधिमा रोक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको,

१४

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलिएको,

१५

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको,

१६

भू-उपयोग ऐन, २०७६

स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले मनासिब देखिएमा एक पटकका लागि भू-उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रादेशिक परिषद्सँग अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको,

१७

वन ऐन, २०७६

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त वा गौरवका आयोजनाका लागि विकल्प नभएमा राष्ट्रिय वनको भाग प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको,
वन प्रयोग गरेबापत आयोजनाले सोही बराबरको जग्गा वा वृक्षारोपणका लागि तोकिएको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ,

१८

बीमा ऐन, २०७९

बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सहसचिव (प्राविधिक) रहने र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको बीमा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको,

१९

विधायन ऐन, २०८१

नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेश जारी गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा कानून मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने र त्यस्तो आदेशमा प्रत्यायोजित विधायनमा निषेध गरिएका विषय राख्न नहुने व्यवस्था गरिएको,

Others

विभिन्न जातिका परम्परागत संगठनहरू/प्रथाजनित प्रणाली वा संस्था/परम्परागत शासन व्यवस्था

May 07, 2026
31

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

Categories

Latest Blogs

विभिन्न जातिका परम्परागत संगठनहरू/प्रथाजनित प्रणाली वा संस्था/परम्परागत शासन व्यवस्था

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

२०८३/०१/१९ मा राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएका ३ अध्यादेशहरू

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३