नेपाल-भारत पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता

आधारभूत जानकारी:

• सम्झौताको नाम: फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters - MLAT)
• मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति: २०८२।०६।३०
• हस्ताक्षर भएको मिति: २०८२।११।०५ (१७ फेब्रुअरी २०२६)
• स्थान: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
• यो सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा नेपाल र भारतबीचको सुरक्षा र कानूनी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको,

हस्ताक्षरकर्ता तथा उपस्थिति:

सम्झौताका मुख्य उद्देश्यहरू:

• कानूनी सहायता: फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानूनी सहायता आदानप्रदान गर्ने,
• प्रमाण सङ्कलन: फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीका लागि प्रमाण जुटाउन र आदानप्रदान गर्न सहज मार्ग प्रशस्त गर्ने,
• सहयोग सुदृढीकरण: दुवै देशका सक्षम अधिकारीहरूबीच कानूनी र प्राविधिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने,

अपेक्षित उपलब्धि तथा प्रभाव:

• विधिको शासन: विधिको शासनलाई मजबुत बनाउने र न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय बढाउने,
• वित्तीय अपराध नियन्त्रण: नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न 'कोसेढुङ्गा' सावित हुने,
• विशेष मुद्दाहरू: सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतङ्ककारी कार्यमा हुने वित्तीय लगानी निवारणमा थप मद्दत पुग्ने,
• प्रभावकारी अनुसन्धान: अनुसन्धान र न्याय निरूपण प्रक्रियालाई थप परिणाममुखी र सशक्त बनाउने,