नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषताहरू:
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विशेषताहरू:
-
दोस्रो जनआन्दोलनको भावना तथा त्यसमा सहभागी आठवटा राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयासबाट निर्माण गरिएको।
-
नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताबाट घोषणासहित जारी गरिएको संविधान।
-
नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय शक्ति नेपाली जनतामा निहित भएको प्रष्ट उल्लेख।
-
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको।
-
कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहेको।
-
गणतन्त्रको स्थापना गरिएको।
-
राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको।
-
व्यवस्थापिकाको कार्य संविधानसभाले गर्ने व्यवस्था।
-
संविधानसभा गठनका लागि आधार तय गरिएको र ६०१ जना सदस्य रहने प्रावधान।
-
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा मान्यता दिइएको।
-
निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्दा कम्तीमा १०,००० मतदाताको समर्थनसहित हस्ताक्षर आवश्यक।
-
प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने।
-
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तोकेको तेस्रो मन्त्रीसहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था।
-
संविधान संशोधन व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र सम्भव हुने।
-
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीनजना मन्त्रीसहितको संवैधानिक परिषद् गठनको व्यवस्था।
-
कुनै पनि अदालत, विशेष अदालत, सैनिक वा अन्य न्यायिक निकायबाट दिइएको सजाय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिने।
-
राष्ट्रपतिबाट नेपाली राजदूत तथा अन्य विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गरिने।
-
राज्यबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दिइने।
-
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने व्यवस्था।
-
कुनै पनि बाधा वा अड्चन फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने, र संसदले त्यसको अनुमोदन एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था।
