नेपालको संविधान, २०१९
नेपालको संविधान, २०१९
वि.सं. २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले शाही कदम चालेपछि वि.सं. २०१५ सालको संविधान अपदस्थ भयो। त्यसपछि वि.सं. २०१९ साल वैशाख २६ गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा संविधान निर्माण समिति गठन गरियो। समितिमा शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, प्रकाशबहादुर खत्री, अङ्गुरबाबा जोशी, डम्बरनारायण यादव सदस्य र कुलशेखर शर्मा सदस्य–सचिव थिए।
यस समितिले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूसँग पनि परामर्श गरी तयार गरेको संविधानको मसौदा राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१९ साल पौष १ गते घोषणा गरे।
यो संविधान लोकसम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा लिएको थियो।
संविधानमा निम्न व्यवस्था गरिएका थिए:
-
नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यहरू,
-
पञ्चायत प्रणालीमा आधारित नीति–निर्देशक सिद्धान्तहरू,
-
राजसभा, मन्त्रिपरिषद्, लोकसेवा आयोग,
-
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिका।
यस संविधानमा तीनपटक संशोधन गरिएको थियो:
-
पहिलो संशोधन – वि.सं. २०२३ माघ १४ गते,
-
दोस्रो संशोधन – वि.सं. २०३२ मंसिर २६ गते,
-
तेस्रो संशोधन – वि.सं. २०३७ पौष १ गते।
२० भाग, ९७ धारा र ६ वटा अनुसूची भएको यो संविधान वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म प्रभावमा रह्यो। अन्ततः वि.सं. २०४७ सालमा जारी गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यसलाई विस्थापित गर्यो।
