आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कुल १०० वटा बुँदाहरूको संक्षिप्त सारांश

यो नीति तथा कार्यक्रम सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको,

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतामा राखिएका १२ प्रमुख नीति र कार्यक्रमहरू:

बुँदा नं.	नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य विषय र सारांश
१	नयाँ सरकारको गठन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रतिबद्धता,
२	सुशासनलाई समृद्धिको आधार मान्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र संविधान संशोधनको ब्लुप्रिन्ट तयार गरिने,
३	आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न "नयाँ चरणको आर्थिक सुधार" सुरु गरिने,
४	नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि सबै कारोबार डिजिटल बनाइने र कर प्रणालीमा सुधार गरिने,
५	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सहकारी बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत संरक्षण कोष स्थापना गरिने,
६	पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र गैर-आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने,
७	पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडल र आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गरिने,
८	सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिने,
९	सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने,
१०	सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइने,
११	सूचना प्रविधि (ICT) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी 'टेक हब' बनाइने,
१२	"लगानी एक्सप्रेस" नीति र विदेशी लगानीकर्ताका लागि "नेपाल लगानी भिसा" उपलब्ध गराइने,
१३	औद्योगिक ग्रामको विस्तार र "स्टार्टअप नेपाल पोर्टल" मार्फत सेवा प्रवाह गरिने,
१४	कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र "प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली" लागू गरिने,
१५	प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सिधै किसानको खातामा पठाइने,
१६	आपूर्ति शृङ्खलाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला विकास गरिने,
१७	बाँझो जमिन उपयोग गर्न 'भूमि बैंक' र किसान सूचीकरण कार्यक्रम विस्तार गरिने,
१८	नापी र मालपोत सेवाको एकीकरण र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गरिने [१२]।
१९	प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य,
२०	पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र डिजिटल बीमा प्रणाली लागू गरिने,
२१	वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जडीबुटी र काठ उद्योगको विकास गरिने,
२२	वन स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल र जैविक ऊर्जा उत्पादन गरिने,
२३	"नेपाल कार्बन प्राधिकरण" गठन र कार्बन व्यापारबाट लाभ सुनिश्चित गरिने,
२४	वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र उपग्रह जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने,
२५	मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण गरिने,
२६	वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सरलीकरण र काठमाडौँको वायु गुणस्तर सुधार गरिने,
२७	सीमापार प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य गरिने,
२८	जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि र "नेट-जीरो २०४५" राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने,
२९	नदी संरक्षणको राष्ट्रिय नीति र बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाहरूको विकास गरिने,
३०	विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आन्तरिक खपत वृद्धिमा जोड दिइने,
३१	हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने,
३२	भूमिगत जल सिँचाइ र मौसम तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने,
३३	नयाँ "राष्ट्रिय औद्योगिक नीति" तर्जुमा र उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा स्थापना गरिने,
३४	महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति र उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने,
३५	खानी तथा खनिज क्षेत्रको नीतिगत सुधार र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिने,
३६	अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र अध्यागमनमा ई-गेट प्रणाली लागू गरिने,
३७	एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली र "भिजिट नेपाल २०८५" को तयारी गरिने,
३८	"देवभूमि नेपाल" अभियानमार्फत नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइने,
३९	५ हजार होमस्टेलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ प्लेटफर्ममा जोडिने,
४०	१० वटा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको पहिचान र पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरिने,
४१	नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति र "रिमोट वर्क नीति" को कानूनी व्यवस्था गरिने,
४२	श्रमिकको कानूनी सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा र बालश्रम निवारणमा जोड दिइने,
४३	"विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइने,
४४	आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई "रोजगार प्रवर्द्धन दशक" घोषणा गरिने,
४५	माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिने,
४६	१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाई विस्तार गरिने,
४७	सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिने,
४८	शिक्षक नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन लागू गरिने,
४९	खेलकुदको व्यावसायीकरण र राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत युवा परिचालन गरिने,
५०	महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसङ्ख्यक समूहको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइने,
५१	लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिने,
५२	आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गरिने,
५३	असहाय र जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिने,
५४	गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने,
५५	आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र एकीकृत सेवा मोडल लागू गरिने,
५६	स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC) स्थापना गरिने,
५७	नसर्ने रोगको रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने,
५८	अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सहायक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने,
५९	एकीकृत स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रणाली र स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने,
६०	२०८७ सम्म स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य र ढल प्रशोधन प्रणाली सुधार गरिने,
६१	वर्षातको पानी सङ्कलन र "हिलालयन ओरिजिनेटेड सफ्ट वाटर" को ब्रान्डिङ गरिने,
६२	फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र बागमती सफाई अभियान चलाइने,
६३	हुलाकी, पुष्पलाल र द्रुतमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सडकहरूको निर्माणमा तीव्रता दिइने,
६४	विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विकास र पर्यटन सडकहरूको स्तरवृद्धि गरिने,
६५	पूर्वाधार निर्माणमा "मिसन मोड" र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने,
६६	सडक सुरक्षामा एआई क्यामेरा र काठमाडौँमा "बस र्‍यापिड ट्रान्जिट" (BRT) सुरु गरिने,
६७	पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अन्तरदेशीय रेलमार्गको अध्ययन गरिने,
६८	एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधार सूचकमा सुधार गरिने,
६९	सुकुम्वासी, विपन्न र विपद् प्रभावितका लागि आवास योजना कार्यान्वयन गरिने,
७०	राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने,
७१	विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत कमाण्ड प्रणाली र ड्रोन जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिने,
७२	"शून्य-दिन खरिद नीति" लागू गरी असारे खर्चको विकृति अन्त्य गरिने,
७३	डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिने,
७४	एआई र डेटा नीतिमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने,
७५	हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने,
७६	चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने,
७७	नागरिक एपमार्फत विपद् पूर्वसूचना र जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विस्तार गरिने,
७८	कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने,
७९	इ-केवाईसी प्रणाली र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण लागू गरिने,
८०	साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष इकाई गठन गरिने,
८१	सीमा नाकामा फेसियल रिकग्निसन र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने,
८२	सुरक्षा सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन र सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिकता वृद्धि गरिने,
८३	ठूला विकास आयोजनाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने,
८४	निःशुल्क कानूनी सहायताको विस्तार र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याइने,
८५	कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समन्वय र विक्टिम-केन्द्रित न्याय प्रणाली विकास गरि,
८६	पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने,
८७	"ब्रान्ड नेपाल अभियान" मार्फत नेपाली संस्कृति र सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिने,
८८	आर्थिक कूटनीतिमार्फत विदेशी लगानी र सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने,
८९	विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि २४ घन्टे "सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट" स्थापना गरिने,
९०	डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल र गैर-आवासीय नेपालीको लगानीका लागि कानूनी सुरक्षा दिइने,
९१	निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गरिने,
९२	कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारित प्रोत्साहन र "नकारात्मक सूची" को व्यवस्था गरिने,
९३	नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १०० सरकारी सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने,
९४	राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य आबद्ध गरिने,
९५	अख्तियारको सुदृढीकरण र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति वार्षिक सार्वजनिक गरिने,
९६	सार्वजनिक खरिद र राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइने,
९७	राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी सक्षम 'थिङ्क-ट्याङ्क' बनाइने,
९८	मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता र आयोगको क्षमता वृद्धि गरिने,
९९	सत्तारुढ दलको साझा प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गरिने,
१००	उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिने,

बुँदा नं.

नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य विषय र सारांश

१

नयाँ सरकारको गठन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनको प्रतिबद्धता,

२

सुशासनलाई समृद्धिको आधार मान्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र संविधान संशोधनको ब्लुप्रिन्ट तयार गरिने,

३

आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न "नयाँ चरणको आर्थिक सुधार" सुरु गरिने,

४

नगदरहित र पारदर्शी अर्थतन्त्रका लागि सबै कारोबार डिजिटल बनाइने र कर प्रणालीमा सुधार गरिने,

५

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सहकारी बचतकर्ताको सुरक्षाका लागि एकीकृत संरक्षण कोष स्थापना गरिने,

६

पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र गैर-आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने,

७

पूर्वाधार वित्तपोषणको नयाँ मोडल र आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गरिने,

८

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गरिने,

९

सूचना प्रविधि, ऊर्जा र पर्यटनलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने,

१०

सेवामुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाइने,

११

सूचना प्रविधि (ICT) लाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी 'टेक हब' बनाइने,

१२

"लगानी एक्सप्रेस" नीति र विदेशी लगानीकर्ताका लागि "नेपाल लगानी भिसा" उपलब्ध गराइने,

१३

औद्योगिक ग्रामको विस्तार र "स्टार्टअप नेपाल पोर्टल" मार्फत सेवा प्रवाह गरिने,

१४

कृषि आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र "प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली" लागू गरिने,

१५

प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र भुक्तानी सिधै किसानको खातामा पठाइने,

१६

आपूर्ति शृङ्खलाको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विषादी परीक्षण प्रयोगशाला विकास गरिने,

१७

बाँझो जमिन उपयोग गर्न 'भूमि बैंक' र किसान सूचीकरण कार्यक्रम विस्तार गरिने,

१८

नापी र मालपोत सेवाको एकीकरण र सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गरिने [१२]।

१९

प्राङ्गारिक मलको प्रयोग र आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य,

२०

पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र डिजिटल बीमा प्रणाली लागू गरिने,

२१

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जडीबुटी र काठ उद्योगको विकास गरिने,

२२

वन स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल र जैविक ऊर्जा उत्पादन गरिने,

२३

"नेपाल कार्बन प्राधिकरण" गठन र कार्बन व्यापारबाट लाभ सुनिश्चित गरिने,

२४

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र उपग्रह जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने,

२५

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण गरिने,

२६

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सरलीकरण र काठमाडौँको वायु गुणस्तर सुधार गरिने,

२७

सीमापार प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय सहकार्य गरिने,

२८

जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि र "नेट-जीरो २०४५" राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरिने,

२९

नदी संरक्षणको राष्ट्रिय नीति र बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजनाहरूको विकास गरिने,

३०

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र आन्तरिक खपत वृद्धिमा जोड दिइने,

३१

हरित हाइड्रोजन र अमोनिया उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने,

३२

भूमिगत जल सिँचाइ र मौसम तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गरिने,

३३

नयाँ "राष्ट्रिय औद्योगिक नीति" तर्जुमा र उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा स्थापना गरिने,

३४

महिला उद्यमशीलता विकास रणनीति र उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने,

३५

खानी तथा खनिज क्षेत्रको नीतिगत सुधार र अवैध उत्खनन नियन्त्रण गरिने,

३६

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन र अध्यागमनमा ई-गेट प्रणाली लागू गरिने,

३७

एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली र "भिजिट नेपाल २०८५" को तयारी गरिने,

३८

"देवभूमि नेपाल" अभियानमार्फत नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाइने,

३९

५ हजार होमस्टेलाई ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बुकिङ प्लेटफर्ममा जोडिने,

४०

१० वटा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको पहिचान र पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गरिने,

४१

नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति र "रिमोट वर्क नीति" को कानूनी व्यवस्था गरिने,

४२

श्रमिकको कानूनी सहायता, व्यावसायिक सुरक्षा र बालश्रम निवारणमा जोड दिइने,

४३

"विप्रेषण-लगानी मिलान कोष" सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइने,

४४

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई "रोजगार प्रवर्द्धन दशक" घोषणा गरिने,

४५

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिने,

४६

१० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र एआईमा आधारित सिकाई विस्तार गरिने,

४७

सीमान्तकृत र अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र छात्रवृत्ति सुनिश्चित गरिने,

४८

शिक्षक नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन लागू गरिने,

४९

खेलकुदको व्यावसायीकरण र राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत युवा परिचालन गरिने,

५०

महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अल्पसङ्ख्यक समूहको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइने,

५१

लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता र मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माण गरिने,

५२

आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त देश घोषणा गरिने,

५३

असहाय र जोखिममा रहेका नागरिकको संरक्षण र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिने,

५४

गैरसरकारी संस्थालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने,

५५

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र एकीकृत सेवा मोडल लागू गरिने,

५६

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र रोग नियन्त्रण केन्द्र (CDC) स्थापना गरिने,

५७

नसर्ने रोगको रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गरिने,

५८

अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सहायक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने,

५९

एकीकृत स्वास्थ्य मानव संसाधन प्रणाली र स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने,

६०

२०८७ सम्म स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य र ढल प्रशोधन प्रणाली सुधार गरिने,

६१

वर्षातको पानी सङ्कलन र "हिलालयन ओरिजिनेटेड सफ्ट वाटर" को ब्रान्डिङ गरिने,

६२

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र बागमती सफाई अभियान चलाइने,

६३

हुलाकी, पुष्पलाल र द्रुतमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सडकहरूको निर्माणमा तीव्रता दिइने,

६४

विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विकास र पर्यटन सडकहरूको स्तरवृद्धि गरिने,

६५

पूर्वाधार निर्माणमा "मिसन मोड" र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने,

६६

सडक सुरक्षामा एआई क्यामेरा र काठमाडौँमा "बस र्‍यापिड ट्रान्जिट" (BRT) सुरु गरिने,

६७

पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण र अन्तरदेशीय रेलमार्गको अध्ययन गरिने,

६८

एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र शहरी पूर्वाधार सूचकमा सुधार गरिने,

६९

सुकुम्वासी, विपन्न र विपद् प्रभावितका लागि आवास योजना कार्यान्वयन गरिने,

७०

राष्ट्रिय भवन संहिताको अनिवार्य कार्यान्वयन र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइने,

७१

विपद् व्यवस्थापनमा एकीकृत कमाण्ड प्रणाली र ड्रोन जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरिने,

७२

"शून्य-दिन खरिद नीति" लागू गरी असारे खर्चको विकृति अन्त्य गरिने,

७३

डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट र सरकारी क्लाउड पूर्वाधारको विकास गरिने,

७४

एआई र डेटा नीतिमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास गरिने,

७५

हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरण गरिने,

७६

चलचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिने,

७७

नागरिक एपमार्फत विपद् पूर्वसूचना र जोखिम हस्तान्तरणका उपकरण विस्तार गरिने,

७८

कारागार प्रणालीलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गरिने,

७९

इ-केवाईसी प्रणाली र सरकारी सेवामा डिजिटल प्रमाणीकरण लागू गरिने,

८०

साइबर सुरक्षा, वित्तीय अपराध र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि विशेष इकाई गठन गरिने,

८१

सीमा नाकामा फेसियल रिकग्निसन र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने,

८२

सुरक्षा सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन र सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिकता वृद्धि गरिने,

८३

ठूला विकास आयोजनाको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य गरिने,

८४

निःशुल्क कानूनी सहायताको विस्तार र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याइने,

८५

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समन्वय र विक्टिम-केन्द्रित न्याय प्रणाली विकास गरि,

८६

पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने,

८७

"ब्रान्ड नेपाल अभियान" मार्फत नेपाली संस्कृति र सम्पदाको विश्वव्यापी प्रवर्द्धन गरिने,

८८

आर्थिक कूटनीतिमार्फत विदेशी लगानी र सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने,

८९

विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाका लागि २४ घन्टे "सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट" स्थापना गरिने,

९०

डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल र गैर-आवासीय नेपालीको लगानीका लागि कानूनी सुरक्षा दिइने,

९१

निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेजी र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गरिने,

९२

कर्मचारीको कार्यसम्पादनका आधारित प्रोत्साहन र "नकारात्मक सूची" को व्यवस्था गरिने,

९३

नागरिक एपमार्फत कम्तीमा १०० सरकारी सेवाहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइने,

९४

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै सार्वजनिक सेवामा अनिवार्य आबद्ध गरिने,

९५

अख्तियारको सुदृढीकरण र उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति वार्षिक सार्वजनिक गरिने,

९६

सार्वजनिक खरिद र राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाइने,

९७

राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गरी सक्षम 'थिङ्क-ट्याङ्क' बनाइने,

९८

मानव अधिकार उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलता र आयोगको क्षमता वृद्धि गरिने,

९९

सत्तारुढ दलको साझा प्रतिबद्धता र राष्ट्रिय स्रोतको न्यायोचित परिचालन गरिने,

१००

उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत नागरिकको विश्वास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिने,

Current Affairs