Ghoksewa

  • HOME (current)
  • ABOUT
  • FEATURES
  • REVIEWS
  • BLOG
  • DOWNLOAD
  • CONTACT
  • Install Now
Current Affairs

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे विस्तृत कार्यसूची (एकीकृत तालिका)

  • Ajnabee Khadka
  • April 23, 2026
  • 124

शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे विस्तृत कार्यसूची (एकीकृत तालिका)

100-point detailed agenda on governance reforms (consolidated table)
क्षेत्र क्र.सं. मुख्य कार्यसूची तथा सुधारका बुँदाहरू समयसीमा / थप विवरण
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास १-३
  • आम निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने निकायहरूलाई आभार व्यक्त गर्ने,
  • नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध (DeliveryBased Governance) लागू गर्ने र प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र १० मुख्य कार्य र कार्ययोजना तयार गर्ने,
  • राजनीतिक दलका प्रतिबद्धताहरूलाई संश्लेषण गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गर्ने,
७ दिनभित्र कार्ययोजना
  ४-८
  • 'संविधान संशोधन बहस पत्र' तयार गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने,
  • दलित तथा बहिष्कृत समुदायका लागि १५ दिनभित्र राज्यको तर्फबाट क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने,
  • जेन्जी (Gen Z) आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत सहायता प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने,
  • विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र प्रक्रिया सुरु गर्ने, 
१५ देखि १०० दिन
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता ९-११
  • मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र ३० दिनभित्र 'पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय' गठन गर्ने,
  • निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्ने र अनावश्यक प्रक्रिया हटाउन ३० दिनभित्र मापदण्ड लागू गर्ने,
  • अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोजनाहरू खारेज वा मर्जर गर्न एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने, 
३० दिन
  १२-१९
  • कर्मचारी प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने,
  • कर्मचारी आचारसंहिता अक्षरशः पालना गर्ने र ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने,
  • ९० दिनभित्र कार्यसम्पादनमा आधारित उत्तरदायित्व र पुनरावलोकन प्रणाली लागू गर्ने,
  • तीन महिनाभित्र कर्मचारीहरूको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल (PMIS) तयार गर्ने, 
४५ देखि ९० दिन
(ग) सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन २०-२३
  • प्रमुख सहरहरूमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने 'नागरिक सेवा केन्द्र' एजेन्सिफिकेसन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने, 
  • नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीबाट तत्काल उपलब्ध गराउने,
  • 'फेसलेस र टाइमबाउन्ड' सेवा प्रवाहका लागि एक महिनाभित्र 'Time and Motion' अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने,
तत्काल / १ महिना
  २४-२७
  •  २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता र गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली (फोन, एप, पोर्टल) सञ्चालन गर्ने,
  • 'हेल्लो सरकार' लाई एकीकृत ड्यासबोर्डसहितको नागरिक संवाद प्लेटफर्ममा स्तरोन्नति गर्ने,
  • हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाई 'Government Courier Service' मार्फत सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र गर्ने, 
१०० दिन
(घ) डिजिटल शासन र डेटा गभर्नेन्स २८-३२
  •  सबै सरकारी निकायमा GIOMS प्रणाली १०० दिनभित्र सुदृढ गर्ने,
  • 'एकपटक विवरण दिएपछि पुनः सोध्नु नपर्ने' (Auto-fill) व्यवस्था ६० दिनभित्र गर्ने,
  • सरकारी एप र पोर्टलहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउने र अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई सहज बनाउने,
६० देखि १०० दिन
  ३३-४२
  • राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) लाई आधार बनाई डिजिटल हस्ताक्षर र OTP मार्फत इ-सिग्नेचर लागू गर्ने, 
  • 'राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म' स्थापना गरी १०० दिनभित्र कार्य सुरु गर्ने, 
  • डिजिटल गभर्नेन्स र डेटा संरक्षण सम्बन्धी नीति ६० दिनभित्र तर्जुमा गर्ने, 
  • सट्टेबाजी एप (Betting App) र वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने,
२४ घण्टा देखि १०० दिन
(ङ) सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ४३-४७

 

  • उच्चपदस्थ राजनीतिक र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने, 
  • 'एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत' (Integrated Digital Asset Registry) १०० दिनभित्र स्थापना गर्ने, 
  • ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति र 'ह्विसलब्लोअर प्रोटेक्सन' सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, 

 

१५ देखि १०० दिन
(च) सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन ४८-५२
  • सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी पूर्ण डिजिटल र पारदर्शी बनाउने, 
    'Project Pipeline' र 'Fast-Track Mechanism' तयार गरी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हटाउने, 
    रुग्ण आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गर्ने, 
    ९० दिनभित्र 'Data-based end-to-end e-procurement monitoring' प्रणाली लागू गर्ने,

 

३० देखि ९० दिन
(छ) लगानी, उद्योग, निजी क्षेत्र र पर्यटन ५३-६३

 

  • एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र 'Startup Fast Track' प्रणाली २ दिनभित्रै सुरु गर्ने, 
  • व्यवसाय दर्ता, कर र बैंक खाता सम्बन्धी प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र 'One Door Business Platform' सञ्चालन गर्ने, 
  • 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' (PSPP) तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र औद्योगिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने, 

 

२ देखि ४५ दिन
  ६४-७३

 

  • प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'PM Delivery Unit' स्थापना गर्ने, 
  • २५ करोडसम्मका साना उद्योगहरू अब एकै ठाउँबाट दर्ता हुने व्यवस्था ४५ दिनभित्र गर्ने, 
  • नेपाललाई 'आरोग्य पर्यटन' (Wellness Tourism) को हब बनाउन १५ दिनभित्र रणनीति जारी गर्ने र "Nepal Wellness Year 2027" मनाउने, 

 

१५ देखि ४५ दिन
(ज) ऊर्जा तथा जलस्रोत ७४-७७
  • ऊर्जा निर्यात रणनीति १ महिनाभित्र तयार गर्ने र रोकिएका PPA हरू १८० दिनभित्र टुङ्ग्याउने, 
  • काठमाडौँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ३० दिनभित्र 'एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स' ले सुधार प्रस्ताव पेश गर्ने, 
  • फेवा क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई ३ महिनाभित्र संरक्षण प्रक्रिया अघि बढाउने, 
१ देखि ६ महिना
(झ) राजस्व सुधार ७८-८४
  • १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने प्रक्रिया ९० दिनभित्र पूरा गर्ने, 
  • ठूला व्यवसायमा अनिवार्य 'e-billing' प्रणाली १ महिनाभित्र लागू गर्ने, 
  • खानी क्षेत्रका निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने र रणनीतिक खनिजको एकीकृत डाटाबेस बनाउने,
१ देखि ३ महिना
(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा र मानव विकास ८५८९

 

  • सरकारी र निजी अस्पतालमा विपन्नका लागि १०% शय्या निःशुल्क गर्ने र 'Free Health Portal' ३० दिनभित्र लागू गर्ने, 
  • सरकारी अस्पतालमा ३ महिनाभित्र 'सुलभ फार्मेसी' सञ्चालन गर्ने र एयर एम्बुलेन्स सेवा तयारी अवस्थामा राख्ने, 
  • शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न ९० दिनभित्र 'Student Council' को विकास गर्ने र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गर्ने, 

 

१ देखि ३ महिना
(ट) कृषि, भूमि, पूर्वाधार र आधारभूत सेवा ९०९२

 

  • कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य ३० दिनभित्र तोक्ने र किसानलाई २५ दिनभित्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने, 
  • सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र डिजिटल लगत संकलन गर्ने र एकीकृत आवास व्यवस्था गर्ने, 
  • सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि डिजिटल अभिलेख तत्काल सुरु गर्ने,

 

२५ देखि ६० दिन
(ठ) अन्य रणनीतिक तथा सामाजिक सुरक्षा ९३१००
  • कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २ महिनाभित्र संशोधन गर्ने, 
  • सीआईबी (CIB) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्काल १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, 
  • सातै प्रदेशमा महिलाका लागि निःशुल्क 'ब्लु बस' सेवा १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, 
  • सार्वजनिक यातायातमा CCTV र SOS Button ३० दिनभित्र अनिवार्य गर्ने, 
  • साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरु गर्ने,
३० देखि १०० दिन

 

Categories

  • Current Affairs 566
  • Gorkhapatra 300
  • Others 956
  • Vacancy 1
  • Past Questions 67

Latest Blogs

World Book and Copyright Day, 2026
Current Affairs

विश्व पुस्तक तथा प्रतिलिपि अधिकार दिवस, २०२६

  • Apr 24, 2026
  • 63
31st Wildlife Week
Current Affairs

३१ औं वन्यजन्तु सप्ताह

  • Apr 24, 2026
  • 65
National Yak Day, 2083
Current Affairs

राष्ट्रिय याक दिवस, २०८३

  • Apr 24, 2026
  • 92
20th Democracy Day
Current Affairs

२०औँ लोकतन्त्र दिवस

  • Apr 24, 2026
  • 108
Description of the specialized agencies of the United Nations
Others

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विशिष्टीकृत संस्थाहरूको विवरण

  • Apr 23, 2026
  • 122
COPYRIGHT © 2026. ALL RIGHTS RESERVED. GHOKSEWA