खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण : विषयगत प्रश्नोत्तर (१७ असार २०८३, बुधबार)

खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण

 १.  जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरहरू उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन सक्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उपाय सिफारिस गर्नुहोस् ।

 कुनै स्थानको लामो समयावधिको औसत हावापानीको अवस्थामा हुने परिवर्तनलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, सुक्खा, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्का घटनालाई तीव्र बनाउँछ । नेपालको कृषि प्रणाली मूलत: मनसुनमा आधारित र साना किसानमुखी भएकाले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर कृषि उत्पादन, खाद्यान्नको आपूर्ति तथा खाद्य सुरक्षामा पर्ने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा पार्ने नकारात्मक असरलाई यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ : 

क)  जलवायुजन्य विपत् तथा तापक्रम र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने असर

– बाढीपहिरो र भूक्षयका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै जाने,

– अत्यधिक वर्षाका कारण सिँचाइ पूर्वाधारमा क्षति पुगी सिँचाइ सङ्कट देखापर्ने,

– भूक्षय र बाढीका कारण माटोको उर्वरशक्ति कमजोर भई उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुने,

– हावाहुरी र असिनाका कारण बाली भित्र्याउनै नपाउँदै नष्ट हुने,

– खडेरी, सुक्खापन तथा छोटो अवधिको वर्षाका कारण बालीनालीका लागि आवश्यक पानीको मात्रा नपुगी उत्पादन घट्ने,

– अत्यधिक वर्षा, आद्रता र तापक्रमका कारण भण्डारण गरिएको खाद्यान्न बिग्रन सक्ने,

– सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुन गई खाद्यान्न आपूर्तिमा कठिनाइ हुने,

– न्यून उत्पादन तथा आपूर्तिमा कठिनाई हुँदा बजारमा खाद्यान्न सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकी खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्ने ।

ख)  कृषि पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भई सिर्जना हुने असर : 

– रोग, किराको प्रकोप र मिचाहा प्रजातिको प्रभावले कृषि बालीको उत्पादन क्षमता कमजोर हुने,

– माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा घट्न गई उत्पादन र उत्पादकत्वमा कमी आउनु,

– बिउको अङ्कुरण क्षमता प्रभावित भई उत्पादनमा ह्रास आउनु,

– रैथाने प्रजाति लोप हुँदै जाने,

– कृषि जैविक विविधतामा ह्रास आउने ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू :

– खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत खाद्यान्नको उपलब्धता, सहज पहुँच, उपभोग र स्थायित्व गरी चार मुख्य स्तम्भ रहन्छन् । जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावले यी चार वटै स्तम्भ प्रभावित भई खाद्य असुरक्षाको स्थिति देखा पर्न सक्छ । खाद्य असुरक्षाको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न देहायका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यी उपायहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गर्ने खाद्य असुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्दछ :

– कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायुमैत्री बनाउन जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विस्तार गर्ने,

– जलवायुजन्य विपत् तथा रोग किरा सहनशील बालीको विकास गर्ने,

– विपत् प्रतिरोधी सिँचाइ पूर्वाधार संरचना तयार गर्ने,

– वर्षाको पानी सङ्कलन, थोपा सिँचाइ प्रविधि तथा सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रविधि विस्तार गर्ने,

– जैविक मलको प्रयोग गरी माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा कायम राख्ने,

– कृषि जैविक विविधता तथा रैथाने बिउको संरक्षण गर्ने,

– विपत् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी प्रभावकारी उपयोग गर्ने,

– जलवायुमैत्री खाद्यान्न भण्डार तथा आपूर्ति प्रणाली विकास गर्ने,

– सडक तथा यातायात प्रणालीलाई विपत् प्रतिरोधी बनाउँदै आपूर्ति प्रणाली सुदृढ पार्ने,

– आवश्यक खाद्यान्नको मौज्दात सुनिश्चित गर्ने,

– वास्तविक किसानको पहिचान, संरक्षण र क्षमता विकास गर्ने,

– किसानलाई मौसमी सूचना, परामर्श तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि उपलब्ध गराउने,

– कृषि सहुलियत, अनुदान तथा बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,

– अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाई जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि विकास र विस्तार गर्ने ।

– अन्त्यमा, जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढाउँछ । त्यसैले खाद्यान्नको उत्पादनमा ह्रास आउन नदिन जलवायुमैत्री कृषि प्रणालीको विकास, दिगो सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा माटो र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित खाद्यान्न भण्डारण र दिगो आपूर्ति प्रणाली विकास गरी खाद्य उत्पादन र आपूर्ति प्रणालीलाई थप उत्थानशील बनाई खाद्य असुरक्षाको जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

२.  “नेपालको सांस्कृतिक विविधता यहाँको भौगोलिक विविधताको उपज हो” यस भनाइलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् ।

 विश्व मानचित्रमा नेपाल क्षेत्रफलका हिसाबमा सानो भए पनि भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विविधतापूर्ण छ । उत्तर–दक्षिणतर्फको करिब १९३ किलोमिटरको फैलावटमा समुद्री सहतबाट करिब ६० मिटरदेखि ८८४८ मिटरसम्म उचाइको भूगोल र तद्अनुरूपको हावापानी पाइन्छ । यस प्रकारको भौगोलिक अवस्थितिसँगै तराई र भित्री मधेशमा ऊष्ण हावापानी, पडाडी क्षेत्रमा उपोष्ण, उच्च पहाडी क्षेत्रमा समशितोष्ण र हिमाली र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमाली र टुन्ड्रा हावापानी पाइन्छ । उचाइको भिन्नताको कारण हावापानीका अलावा जनजीविका, जीवनशैली, वेशभूषा, खानपान, भाषा, धर्म, परम्परामा पनि विविधता पाउन सकिन्छ । प्रकृतिको अनुपम वरदानका कारण नेपालमा भिन्न भिन्न संस्कृतिको विकास सम्भव भएको मानिन्छ । भौगोलिक विविधताका कारण सांस्कृतिक विविधताको सिर्जना भएको भन्ने सम्बन्धमा निम्न तथ्य र उदाहरणबाट थप स्पष्ट हुन सकिन्छ :

– हिमाली क्षेत्रमा चिसो हावापानी हुने र हावापानी अनुसार खाद्यान्न उत्पादन फरक पर्ने हुनाले मानिसको खानपान, वेशभूषा र रहनसहन फरक फरक हुने गर्दछ,

– हावापानी अनुसार घरको बनोट, बसोबास, पेसा व्यवसाय पृथक् पृथक् हुने हुँदा सांस्कृतिक विविधता सिर्जना हुने गर्दछ,

– भौगोलिक विशिष्टताका आधारमा विभिन्न जातीय समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ ।  हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा, थकाली, लोपा तथा पहाडमा गुरुङ, मगर, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू एवं तराईमा थारू, राजवंशी, मधेशी, मुसलमान समुदायको बसोबास रहँदै आएको छ । यसले सांस्कृतिक विविधतालाई समृद्ध बनाएको छ,

– भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा खाद्यान्न उत्पादन र सोका आधारमा भिन्न भिन्न पर्व र परम्परा विकसित भएका छन् । धानबाली हुने क्षेत्रमा रोपाइसँग सम्बन्धित परम्परा प्रचलित छन् भने हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनसँग सम्बन्धित सांस्कृतिक अभ्यासको बाहुल्य पाइन्छ । उदाहरणका लागि पहाड र तराईमा असार पन्ध्रको रौनक भेटिन्छ भने मुस्ताङमा चौँरीको रगत पिउने परम्परा स्थापित भइसकेको छ,

– विभिन्न क्षेत्रमा पाइने हावापानी र त्यहाँ विकसित जैविक विविधता एवं प्राकृतिक स्रोतले   स्थानीय औषधीय परम्परा, हस्तकला तथा स्थानीय ज्ञान र सिप विकास गराएको छ । यसले पृथक् जीवनशैली र संस्कृतिको विकास गराएको छ,

– भौगोलिक विविधतासँगै भाषा, भाषिका, गीत, सङ्गीत, नृत्य, बाजा, कला तथा साहित्यको विकास भएको छ ।

– अन्त्यमा, नेपालको सांस्कृतिक विविधताको प्रमुख आधार यहाँको भौगोलिक विविधता हो । हिमाल, पहाड र तराईको फरक भूबनोट, उचाइ, हावापानी तथा प्राकृतिक स्रोतका कारण विभिन्न समुदायमा पृथक् जीवनशैली, खानपान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, कला, संस्कृति र परम्पराको विकास भएको छ । नेपालको सांस्कृतिक विविधता यहाँको भौगोलिक विविधताको उपजका रूपमा विकसित भएको मान्न सकिन्छ । 

३.  नेपालमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् । 

 नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरी तत् तत् तहबाट अभ्यास हुने सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ । तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्धलाई समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व र परस्पर सहयोगमा आधारित हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपालको सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी दुई सदनात्मक हुने र सात प्रदेशमा रहेका सात प्रदेश सभा एक सदनात्मक हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिच देहायबमोजिम अन्तरसम्बन्धको कायम गरिएको पाइन्छ ।

सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको अन्तरसम्बन्ध :

क)  संरचनागत अन्तरसम्बन्ध :

– सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्यहरू सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,

– प्रदेश सभाका सदस्यहरूसमेत रहेको निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित भई प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना सदस्य राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने,

ख)  कार्यगत अन्तरसम्बन्ध :

– सङ्घले साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विविध विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने, सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा तिनै तहको साझा अधिकारको विषयमा प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने,

– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाउन सक्ने,

– सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउँदा प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,

– कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने तथा सङ्घ र प्रदेशको भूमिका रहने गरी सङ्घले कानुन तर्जुमा गर्ने, मौलिक हक, संवैधानिक हक वा सङ्घीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको सीमा तोक्ने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले कुनै काम गर्न पाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न नपाउने गरी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– सङ्घीय कानुनले कसैले गर्न नपाउने भनी तोकेको कुनै काम गर्न पाउने भनी प्रदेश सभाले कानुन बनाउन नहुने,

– कुनै प्रदेशको सीमा परिवर्तन वा प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दा संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने,

– सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले व्यवस्थापन विधि तथा कामकारबाहीमा सामञ्जस्यता वा एक रूपता कायम गर्नका लागि सहकार्य गर्न सक्ने,

– सहकार्य गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार सूचना आदानप्रदान, छलफल वा परामर्श गर्न सक्ने ।

– अन्त्यमा, नेपालको संविधानले सहकारितामूलक सङ्घीयतामा जोड दिएको छ । सङ्घीय एकाइहरुबिचको उचित समन्वय, सहकार्य र परस्पर सहयोग विस्तारले तहगत सहअस्तित्वलाई सुदृढ बनाउँदछ । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाबिचको समन्वय र सहकार्यले परिपक्व र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माण, सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन तथा नागरिकका दैनन्दिन सवालमाथि छलफल गर्न बल पुग्दछ । त्यसैले व्यवस्थापन विधि र कामकारबाहीमा एक रूपता कायम गर्दै थप समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्दछ ।

४.  सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा किन आवश्यक मानिन्छ ? नेपालमा सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न नेपालको सार्वजनिक खरिद कानुनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् । 

 सार्वजनिक खरिदका मान्य सिद्धान्त अन्तर्गत प्रतिस्पर्धालाई महìवपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनामा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अवलम्बन गरी सार्वजनिक खरिद कार्यलाई थप व्यवस्थित गराउने प्रयास गरिएको छ । 

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा आवश्यक पर्नाका कारण :

– योग्य बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता छनोट गर्न,

– इच्छुक व्यवसायीलाई खरिदमा भाग लिन समान अवसर प्रदान गर्न,

– सार्वजनिक निकायको आवश्यकता र मागबमोजिम निर्माण कार्य, मालसामान वा परामर्श सेवा प्राप्त गर्न,

– खरिद हुने वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर र परिमाण सुनिश्चित गर्न,

– तोकिएको समयसीमाभित्र खरिद कार्य सम्पन्न गर्न,

– खरिदलाई मितव्ययी बनाउन,

– सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न,

– व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि र नवप्रवर्तनमा योगदान गर्न,

– सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियिमितता नियन्त्रण गर्न ।

सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न खरिद कानुनमा गरिएको व्यवस्था :

– नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सोको नियमावली, २०६४ कार्यान्वयनमा छन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिदलाई मितव्ययी, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन गर्नुका साथै खरिदसम्बन्धी स्टान्डर्ड कागजात तयार पार्नेलगायतका काम गर्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खरिद कानुनमा समावेश गरिएका मुख्य व्यवस्था यस प्रकार छन् :

– खरिद कार्यसँग सम्बन्धित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा अमुक ब्रान्ड, कम्पनी वा उत्पादकलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी बनाउन नपाइने,

– सोझै खरिद तथा विशेष परिस्थितिमा हुने खरिद कार्य कानुनले तोकेको विशेष अवस्थामा मात्र गर्न सकिने । अन्य अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा खुला सूचना आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने,

– विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट सार्वजनिक खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउनुपर्ने,

– सार्वजनिक खरिदमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्रदाताले समेत सहभागिता जनाउन पाउने गरी प्रतिस्पर्धाको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म विस्तार गरिएको, तोकिएका योग्यता पुगेका कम्पनी वा फर्मलाई प्रतिस्पर्धा गर्न समान अवसर प्राप्त हुने,

– पूर्वयोग्यताका मापदण्डहरू पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र भेदभावरहित हुनुपर्ने,

– खरिद कार्यको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने,

– खरिद कार्यका लागि विशिष्ट ज्ञान भएको तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिसहितको छुट्टै एकाइ वा शाखाको व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– खरिद कार्यको मूल्याङ्कनमा पारदर्शी विधि र मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने,

– बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपूर्व बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने,

– खरिद कार्यको पुनरवलोकनसम्बन्धी व्यवस्था,

– खरिद कार्यमा संलग्न बोलपत्रदाता, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदायक तथा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणहरू उल्लेख गरिएको छ ।

– अन्त्यमा, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरिदको मान्य सिद्धान्तका अलावा नेपालको खरिद कानुनमा अन्तरनिहित मूल मर्म पनि हो । यस मान्यताको अनुसरणले सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग, गुणस्तरीय सेवा प्राप्ति, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन प्राप्तिमा योगदान गर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक खरिदका सबै चरणमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरी सार्वजनिक खरिदलाई विश्वसनीय बनाउन सबै सार्वजनिक निकायले निरन्तर प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता: अर्जुन शर्मा