संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक पर्ने पदहरु
- संसदीय सुनुवाइ (Parliamentary Hearing) भनेको के हो? राज्यका उच्च संवैधानिक, न्यायिक तथा कूटनीतिक पदहरूमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन संसदद्वारा गरिने परीक्षण, जाँचबुझ तथा छलफलको संवैधानिक प्रक्रिया
- नेपालको संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था: भाग–३३, धारा २९२ मा
-
संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने ५ वटा प्रमुख पदहरू (धारा २९२ उपधारा १)
- प्रधान न्यायाधीश: सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पद
- सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू: सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू
- न्याय परिषद्का सदस्यहरू: संवैधानिक परिषद्को सिफारिस वा मनोनयनमा नियुक्त हुने न्याय परिषद्का सदस्यहरू
- संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका १३ वटै संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू
- नेपाली राजदूतहरू: विदेशी मुलुकका लागि नियुक्त हुने नेपाली राजदूतहरू
- सुनुवाइ समितिको संरचना (धारा २९२ उपधारा २): सङ्घीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) का सदस्यहरू समेटिएको १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था
- बहस पैरवीमा बन्देज (धारा २९२ उपधारा ३): सुनुवाइ समितिका सदस्यले आफ्नो कार्यकालभर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न नपाउने,
- सुनुवाइ समितिमा सिफारिस प्राप्त भएको________दिनभित्र समितिले निर्णय नगरेमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने व्यवस्था रहेको छ।: ४५ दिन