नेपालको संविधानका विशेषताहरू
नेपालको संविधानका विशेषताहरू
१. नेपालकाे संविधान दोस्रो संविधानसभाबाट निर्माण भई, राष्ट्रपतिबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरिएको हो।
२. नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभाबाट निर्माण भई जारी भएको संविधान हो।
३. नेपालको सार्वभौमसत्ता तथा राजकीय शक्ति नेपाली जनतामा निहित छ।
४. यस संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ।
५. प्रत्येक नागरिकका लागि चारवटा कर्तव्य तोकिएको छ।
६. नेपालको मूल संरचना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जसमा तीन तह (सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह) छन्।
७. नेपालमा सातवटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको छ।
८. राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनअनुसार गर्ने व्यवस्था छ।
९. राज्यशक्तिको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको छ।
१०. राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिकाे व्यवस्था छ।
११. कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने व्यवस्था गरिएको छ।
१२. राष्ट्रपतिको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिने व्यवस्था छ।
१३. संघीय संसद् दुई सदनयुक्त हुन्छ:
-
प्रतिनिधिसभा (२७५ सदस्यीय)
-
राष्ट्रिय सभा (५९ सदस्यीय)
१४. संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
१५. प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ।
१६. राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये पनि एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
१७. प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षभित्र वा अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र पुनः अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ।
१८. नेपालको सार्वभौमिकता, भूगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताविरुद्ध हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने प्रावधान छ।
१९. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।
२०. प्रदेश कार्यकारी परिषद् मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ।
-
प्रत्येक प्रदेशमा एकसदनीय व्यवस्थापिका रहने, जसलाई "प्रदेश सभा" भनिने छ।
२२. प्रदेशसभा सदस्यहरू निर्वाचन प्रणालीअनुसार:
-
६०% प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट
-
४०% समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।
२३. स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुनेछ।
२४. जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वयका लागि जिल्ला सभाको व्यवस्था गरिएको छ।
२५. निम्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छः -
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
-
महालेखा परीक्षक
-
लोकसेवा आयोग
-
निर्वाचन आयोग
-
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
-
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
-
राष्ट्रिय महिला आयोग
-
राष्ट्रिय दलित आयोग
-
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
-
आदिवासी जनजाति आयोग
-
मधेसी आयोग
-
थारू आयोग
-
मुस्लिम आयोग
२६. नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ।
२७. राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमतसङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
