ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३

• प्रारम्भिक इतिहास: नेपालमा विद्युत् विकासको सुरुवात वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट भएको,
• हालको जडित क्षमता: नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४,०८६ मेगावाट पुगेको,
• विद्युत् पहुँच: राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगिसकेको,
• प्रतिव्यक्ति खपत: हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४५० युनिट रहेको,
• अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार: भारतसँग १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ र हाल करिब १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत् भारत र बङ्गलादेशतर्फ आयात–निर्यात भइरहेको,

• पूर्ण विद्युतीकरण: आगामी दुई वर्षभित्र देशभर पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गरी विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्न,
• खपत वृद्धि रणनीति: एल.पी. ग्यासको अनुदान क्रमशः घटाउँदै घरायसी र व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युतीय चुल्होको अधिकतम प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने,
• यातायात क्षेत्र: पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने र खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न,
• औद्योगिक प्रवद्र्धन: डाटा सेन्टर, हरियो हाइड्रोजन, र रासायनिक मल कारखाना जस्ता ऊर्जा सघन उद्योगका लागि विशेष विद्युत् महसुल सुविधा दिन,
• कृषि र सिँचाइ: १००% विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रूपान्तरण गर्ने र क्लस्टरमा आधारित "डेडिकेटेड एग्रिकल्चर फिडर" निर्माण गर्न,

• प्राकृतिक जोखिम: बाढी, पहिरो, भूकम्प र जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने हिमताल विष्फोट (GLOF) को उच्च जोखिम,
• वित्तीय जोखिम: डलरको विनिमय दरमा हुने उतारचढाव र वैदेशिक लगानी जुटाउनु पर्ने चुनौती; यसका लागि "हेजिङ फण्ड (Hedging Fund)" र ग्रीन बण्ड जस्ता उपकरण प्रयोग गरिने,
• प्राविधिक जोखिम: स्मार्ट ग्रिड र मिटर प्रणाली अपनाउँदा हुन सक्ने साइबर सुरक्षा (Cyber Security) सम्बन्धी जोखिम,

• व्यापार घाटा न्यूनीकरण: विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरी देशको व्यापार घाटा कम गर्ने,
• ऊर्जा आत्मनिर्भरता: खनिज इन्धनको आयात प्रतिस्थापन गरी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने,
• राजस्व वृद्धि: उच्च माग हुने समयमा (Peak time) प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्री गरी राष्ट्रिय राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने,