निर्वाचन आयोग – “खरिदार विशेष”
निर्वाचन आयोग नेपालमा बालिग मताधिकारको आधारमा संसद, गाउँ, नगर तथा जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको संवैधानिक अङ्ग हो। “नेपालको संविधान” को भाग २४ को धारा २४५ देखि २४७ सम्म निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। यसरी संवैधानिक परिधिभित्र रही स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने स्वायत्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था रहेकोछ । [३]
इतिहास
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले र्सवप्रथम गाउँ पञ्चायत, र जिल्लापञ्चायतहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहने व्यवस्था गरेको थियो। अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गर्यो र आयोगको पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमाश्री सुवर्ण सम्शेर ज.ब.रा नियुक्त भए। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ अन्तर्गत नेपालमा प्रतिनिधि सभाको लागि फाल्गुण ७, २०१५ मा पहिलो संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत गाउँ तथा नगर तहका प्रतिनिधिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्पन्न भए। यिनै निकायका प्रतिनिधिहरूमध्येबाट माथिल्लो तहका जिल्ला, अञ्चल र राष्ट्रिय पञ्चायत (राष्ट्रिय विधायिका)को निर्वाचन सम्पन्न गरिए।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले यसको प्रस्तावनामा नै आधारभूत मानव अधिकारसुरक्षित गरी बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख भएको छ। सो संविधानको भाग १५ मा धारा १०३ देखि १०८ सम्म निर्वाचन आयोगको गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणआयोग, निर्वाचन विशेष अदालतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
उद्देश्य
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार बालिग मताधिकारकोआधारमा संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्ने।
- रणनीतिक योजनाका आधारमा दीर्घकालीनरूपमा अपेक्षित गन्तव्यमा पुग्नका लागि आयोगले आफ्ना उद्धेश्यलाई देहायका क्षेत्रमा समेटेको छ :
- निर्वाचन प्रणाली तथा प्रक्रियामा समयानुकुल सुधार गरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण प्रवर्धन गर्ने,
- मतदाता नामावलीमा पूर्णशुद्धता कायम गर्ने र मतदाताको पहिचानको व्यवस्था गर्ने,
- मतदाताको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
- दक्षता र प्रभावकारिताका लागि समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
- दक्ष र प्रभावकारी जनशक्ति तयार गर्न मानव संसाधन विकास गर्ने,
- आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोगबाट निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने,
- मतदानकेन्द्रको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
- निर्वाचन व्यवस्थापनलाई व्यापक र सहभागीमूलक बनाउन सरोकारवालासँगको सहकार्य वृद्धि गर्ने,
- निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार गर्न अनुसन्धान र विकासमा जोड दिने,
- प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याड्ढन प्रणालीको विकास गर्ने ।
कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी
- संसद तथा गाउँ, नगर र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निदर्शे न र नियन्त्रण गर्नु,सो प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्नु,
- मतदाता परिचयपत्र तयारी र व्यवस्था गर्नु,
- मतदान केन्द्रको निर्माण तथा पुनरावलोकन गर्नु,
- राजनीतिक दल दर्ता गर्ने,
- मतदाता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
- निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा तालीम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु,
- स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा निवार्चन सम्पन्न गर्न निर्वाचन प्रकृयाहरूमा सुधार गर्नु,
- अन्य मुलुकहरूसँग निर्वाचनसम्बन्धी अनुभवहरू आदानप्रदान गर्नु,
- निवार्च नसम्बन्धी एने हरूको मस्यौदा गर्नु र नियमहरू बनाउनु,
- निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाहरू तयार गरी लागू गर्नु ।
सम्बन्धित निकायहरू
- नेपालका ७ प्रदेश राजधानीमा ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय रहेका र ७० जिल्लामा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू छन् ।
