Loksewa with GhokSewa – Ace the PSC Exam with Confidence | नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

Ajnabee Khadka

October 30, 2026

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

क्र.सं.	विषयगत क्षेत्र / अवधारणा	प्रस्तावनामा उल्लेखित मुख्य प्रावधान	लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण तथा महत्व
१.	सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता	"हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता", जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको,	जनतालाई शक्ति र अधिकारको अन्तिम स्रोतको रूपमा स्वीकार गरिएको, जननिर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भएको संवैधानिक वैधता सिद्ध गर्ने आधार
२.	ऐतिहासिक संघर्षको स्वीकारोक्ति	जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण तथा सहिद, बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको,	संविधानलाई राजनीतिक-सामाजिक क्रान्ति र जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा जनादेशको दस्तावेजका रूपमा स्थापित गरेको,
३.	विभेद र उत्पीडनको अन्त्य	सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेद र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यको सङ्कल्प गरिएको,	'राज्य पुनर्संरचना' र सामाजिक न्यायको जग बसालेको, समावेशिता र समतामूलक समाज निर्माणको संवैधानिक आधारशिला खडा गरेको,
४.	नेपाली समाजको विशेषता र एकता	बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख,	नेपालको 'विविधतामा एकता (Unity in Diversity)' को राष्ट्रिय चरित्रलाई संवैधानिक पहिचान दिएको, सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई जोड दिएको,
५.	समानुपातिक समावेशिता र समाज	आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प	राज्यका हरेक अङ्गमा सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) र समावेशी प्रतिनिधित्वको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने मार्गदर्शन
६.	लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू	जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा	संविधानका अपरिवर्तनीय तथा आधारभूत संरचनाहरू (Basic Structure of Constitution) को खाका कोरिएको, सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिबद्धता समेटिएको,
७.	सामाजिक-आर्थिक दर्शन	"समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न"	नेपालको आर्थिक-सामाजिक प्रणालीको गन्तव्य 'समाजवाद उन्मुख (Socialism-oriented)' हुने स्पष्ट राजनीतिक र आर्थिक दिशानिर्देश गरेको,
८.	शासकीय स्वरूप र राष्ट्रिय लक्ष्य	सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उल्लेख	राज्यको शासन प्रणाली सङ्घीय गणतन्त्रात्मक हुने स्पष्ट पारेको, राज्यको अन्तिम गन्तव्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि (Poverty Reduction & Prosperity) रहेको,

क्र.सं.

विषयगत क्षेत्र / अवधारणा

प्रस्तावनामा उल्लेखित मुख्य प्रावधान

लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण तथा महत्व

१.

सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता

"हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता", जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको,

जनतालाई शक्ति र अधिकारको अन्तिम स्रोतको रूपमा स्वीकार गरिएको,
जननिर्वाचित संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भएको संवैधानिक वैधता सिद्ध गर्ने आधार

२.

ऐतिहासिक संघर्षको स्वीकारोक्ति

जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण तथा सहिद, बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको,

संविधानलाई राजनीतिक-सामाजिक क्रान्ति र जनआन्दोलनको उपलब्धि तथा जनादेशको दस्तावेजका रूपमा स्थापित गरेको,

३.

विभेद र उत्पीडनको अन्त्य

सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै विभेद र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद तथा छुवाछूतको अन्त्यको सङ्कल्प गरिएको,

'राज्य पुनर्संरचना' र सामाजिक न्यायको जग बसालेको,
समावेशिता र समतामूलक समाज निर्माणको संवैधानिक आधारशिला खडा गरेको,

४.

नेपाली समाजको विशेषता र एकता

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख,

नेपालको 'विविधतामा एकता (Unity in Diversity)' को राष्ट्रिय चरित्रलाई संवैधानिक पहिचान दिएको,
सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता र सहिष्णुतालाई जोड दिएको,

५.

समानुपातिक समावेशिता र समाज

आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प

राज्यका हरेक अङ्गमा सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) र समावेशी प्रतिनिधित्वको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने मार्गदर्शन

६.

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा

संविधानका अपरिवर्तनीय तथा आधारभूत संरचनाहरू (Basic Structure of Constitution) को खाका कोरिएको,
सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रतिबद्धता समेटिएको,

७.

सामाजिक-आर्थिक दर्शन

"समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न"

नेपालको आर्थिक-सामाजिक प्रणालीको गन्तव्य 'समाजवाद उन्मुख (Socialism-oriented)' हुने स्पष्ट राजनीतिक र आर्थिक दिशानिर्देश गरेको,

८.

शासकीय स्वरूप र राष्ट्रिय लक्ष्य

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उल्लेख

राज्यको शासन प्रणाली सङ्घीय गणतन्त्रात्मक हुने स्पष्ट पारेको,
राज्यको अन्तिम गन्तव्य दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि (Poverty Reduction & Prosperity) रहेको,

लोकसेवा परीक्षाका लागि 'Key Takeaways':

संविधानका ४ प्रमुख अन्तिम लक्ष्यहरू: दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि

समतामूलक समाज निर्माणका ३ आधारभूत सिद्धान्त: समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त

प्रस्तावना र धारा ४ को सम्बन्ध: प्रस्तावनामा उल्लिखित 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध' रहने सङ्कल्पकै आधारमा धारा ४ मा नेपाललाई 'समाजवादउन्मुख' राज्य भनिएको,

अपरिवर्तनीय तत्वहरू: धारा २७४(१) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने,

Others

नेपालको निशान छाप

Oct 30, 2026
80

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

Categories

Latest Blogs

नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावनाको सटिक र लोकसेवा सान्दर्भिक विश्लेषण

नेपालको निशान छाप

विश्व नवप्रवर्तन सूचकांक, २०२६

लोकसेवा आयोगद्वारा वि.सं. २०८३ मा सोधिएको प्रश्नोतर संगालो (शासन पद्धति र सरकार)

नेपालमा नागरिक/सार्वजनिक बडापत्रको विकासक्रम