राजनैतिक तटस्थता र प्रतिबद्धता तथा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता

परिचय

”Government job should be given to those who seems to have greatest fitness for the public officers ”-wilson

राजनैतिक तटस्थता
विड्रो विल्सनको राजनैतिक द्धिविभाजनको सिद्धान्त र म्याक्स वेवरको कर्मचारीतन्त्रीय सिद्धान्तबाट यसको सैद्धान्तिक अवधारण विकास भएको पाइन्छ । यो प्रशासनको परम्परागत र बेलायती अवधारणा हो । यसले political administration Dichotomy सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दछ ।

कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक विचारप्रति झुकाव नराखी तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्नु राजनैतिक तटस्थता हो । निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासनिक मूल्य मान्यता जसले कुनै राजनीतिक दल विशेषको पक्ष नलिई नीति,कानुन, नियम र प्रक्रियाको आधारमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दछ ।

कुनै पनि दलगत क्रियाकलापमा संग्लन नभएको, कसैको पक्ष नलिने, सरकार र आफ्नो कामप्रति बफादार रही व्यावसायिक हिसाबले काम गर्ने, नियम कानुनको पालनामा कठोरता अपनाउने प्रशासन नै तटस्थ प्रशासन हो ।

प्रशासनिक प्रतिबद्धता
कुनै काम वा आफूले लिएको जिम्मेवारी ईमान्दारीताका साथ निर्वाह गर्नु नै प्रतिबद्धता हो । कुनै धर्मप्रति गहिरो आवद्धता हुनु, कुनै काम निश्चित समयमा सम्पादन गर्न प्रतिज्ञा गर्नु, कुनै पद्धति वा विचारधाराप्रति गहिरो विश्वास हुनु, आदिलाई प्रतिबद्धताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रशासनिक प्रतिबद्धता भन्नाले निजामती कर्मचारीको हैसियतले इमानदारीपूर्वक आफू कार्यरत रहेको सङ्गठन,राष्ट्र र जनताको भलो चिताई सङ्गठन प्रति आस्थावान रही साङ्गठनिक उद्देश्य र लक्ष्य पुरा गर्न मन, वचन र कर्मले लागि पर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । प्रतिबद्धता कुनै पनि कुरा प्रतिको सक्रिय सहभागिता,समर्पण र अनुसरणको भाव हो ।

मान्यताहरू
– राजनीतिले निर्णय गर्दछ , प्रशासनले ती निर्णयको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।
– कर्मचारीको नियुक्ति राजनैतिक दलसँगको आवश्यकता वा योगदानको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा हुन्छ ।
– कर्मचारीहरूले दलिय राजनीतिक क्रियाकलापमा भाग लिन र सार्वजनिक रूपमा सरकारी नीतिका विषयमा आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गर्नु हुँदैन ,
– कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई दुरदृष्टियुक्त र वस्तुपरक सुझाव तथा सल्लाहहरू प्रदान गर्नुपर्दछ ।
– असल कार्य व्यवहार र कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा कर्मचारीले पेशागत सुरक्षा पाएको हुनुपर्दछ ।

आवश्यकता
– प्रशासनभित्र विशेषज्ञताको विकास गर्न,
– कर्मचारीतन्त्रमा पेशागत व्यावसायिकताको विकास गर्न,
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न,
– योग्ताप्रणालीको विकास गर्न,
– स्थायी सरकारको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन,
– राजनीतिक अस्थिरता र विचारप्रति निष्पक्ष भई सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्न,
– कानुनको शासनको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउन,
– प्रशासनमा राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गन र उत्पादकत्व बढाउन ।

नेपालको व्यवस्था
– बेलायती ढाँचाको प्रशासन व्यवस्था लागु जहा प्रशासन र राजनीतिको कार्यक्षेत्र सैद्धान्तिक रूपमा नै सिमाङ्कन छन् ।
– निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा रहेको आचरणका प्रावधानले प्रशासनलाई कार्यप्रति प्रतिबद्ध र राजनीतिप्रति तटस्थ राख्ने कल्पना गरेको छ ।
– कर्मचारीलाई दिइने कार्य विवरणले पनि कामप्रतिको संग्लनता र जवाफदेहितालाई व्यक्त गर्दछ ।
– सुशासन ऐन तथा नियमावलीले पनि कर्मचारी र प्रशासनको कार्यक्षेत्र, सीमा र काम गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ,
– व्यवहारमा निजामती सेवा राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध बन्दै राजनीतिक वैचारिक प्रभावबाट विकृत पनि हुँदै गएको छ ।
– प्रशासनमा हुर्किँदै गएको युनियनबादले तटस्थता साघु¥याएको छ ,
– प्रशासनिक काममा अदृश्य प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ ।
– नीति निर्माणमा राजनीति र कार्यान्वयनमा प्रशासन हुनुपर्नेमा उल्टो हुँदै गएको,
– कर्मचारीहरू looking UP approach बाट काम गर्नमा उद्धत भइरहेका,
– नेपालको प्रशासन तटस्थताको आवरणले छोपिएको राजनीतिक रूपमा प्रतिदद्ध बन्दै गइरहेको,
– कर्मचारीको कामप्रतिको प्रतिबद्धता र राजनैतिक मूल्य, विचार र आस्थाप्रतिको असंग्लनता नै तटस्थता र प्रतिबद्धताको सार हो भन्ने बुझाइको अभाव रहँदै गएको ।

तटस्थ र प्रतिबद्ध हुन नसक्नुका कारणहरू
– राजनीति नै प्रशासनको शक्तिको स्रोत हुने भएकोले,
– वृत्ति विकास प्रणाली , सरुवा बढुवा सबैमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिकरण हाबी हुँदै जानु,
– ट्रेड युनियन राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनका रूपमा परिचालित हुनु,
– नातावाद र कृपावाद व्याप्त छ,
– राजनीतिक परिवर्तनले प्रशासनलाई प्रभावित पारिरहेको,
– कार्यक्रम र नीतिका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता कमजोर भइराखेको छ,
– सिद्धान्त र व्यवहार बिच ठुलो अन्तर बन्दै गइरहेको
– राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर चासो राख्न थालेका,
– सुधारका एजेण्डालाई सस्तो लोकप्रियता र निहित स्वार्यका लागि अघि बढाइने गरिएको,

सुधारका उपायहरू
– निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र प्रभावकारी बनाई अघिबढन सर्वप्रथम दीर्घकालीन सोचका साथ यसको मार्गचित्र स्पष्ट गर्नुपर्ने,
– निश्चित मापदण्ड, विद्यमान कानुनी व्यवस्था समेतका आधारमा पुरस्कार र दण्डको कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्ने,
– कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूका बिच को कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पार्ने, सो विपरीत निर्णय गर्ने उपर कारबाहीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीतन्त्रका विकृति र विसङ्गतिहरू लाई सुधार गर्दै यसलाई निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अङ्गीकार गर्ने,
– कर्मचारीको ज्ञान, सिप र क्षमताको सही उपयोगमा जोड दिने,
– सेवा प्रवाह पारदर्शी र सहभागितात्मक बनाई योग्यता प्रणालीको कदर गर्ने वातापरणको विकास गर्ने
– राजनीति र प्रशासन बिच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने,

उत्तरदायित्व र जवाफदेही
सार्वजनिक दायित्व भएका व्यक्ति वा निकायलाई विश्वास गरी सुम्पिएको स्रोत र शक्ति जिम्मेवारी पूर्वक प्रयोग गरे वा नगरेको स्पष्ट पार्ने दायित्व सार्वजनिक जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताले अधिकार र शक्तिको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा पदाधिकारीले सार्वजनिक सरोकार वा चासोका विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, गुणात्मकता एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गमाझ अख्तियारप्राप्त अधिकारीले उत्तर दिने कार्यलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ । कुनै कार्य सम्पादनको सिलसिलामा उक्त कार्य गर्न आवश्यक पर्ने शक्ति वा अधिकार दिने पदाधिकारी वा निकायलाई कामको प्रक्रिया वा परिणाम सम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले उत्तरदायित्व सुपरिवेक्षक वा मालिकप्रति सिर्जना हुने देखिन्छ । तर पछिल्लो समयमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई ग्राहक वा नागरिकहरूप्रति पनि जवाफ दिनुपर्ने अवधारणाको विकास हुँदै गएको छ ।

जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बिच फरक

 नेपाली सन्दर्भ
-कार्यपालिकाका सदस्यहरू संसद् प्रति व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा उत्तरदायी
– सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति खर्च र सोबाट प्राप्त प्रतिफललाई सांसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने,
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धनज आयोग, महालेखापरीक्षक, लोक सेवा आयोगको व्यवस्था,
– संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिहरूसँग संसद्मा छलफल हुने,
– नागरिक वडापत्र र सोको कानुनी पक्षको सम्बोधन र व्यवस्थापकीय परीक्षण हुने,
– संसदीय समितिहरूको क्रियाशीलता,
– नागरिक समाज र उत्तरदायित्व बहन गराउने निकायहरूको क्रियाशीलता,
– सुशासन ऐन र नियमावली, कार्यविभाजन नियमावली,
– सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यसम्पादन करार, सुचनादाताको संरक्षण,
– मर्यादाक्रम, पदगत र कार्यालयगत सोपान ।

सिद्धान्तहरू
– कानुनी र वैध ढाँचा उपलब्ध गराउने,
– कार्यादेश, जिम्मेवारी र रणनीतिको सार्वजनिकरण गर्ने,
– प्रक्रिया, तौर तरिकालाई परीक्षणका लागि बस्तुगत र पारदर्शी बनाउने,
– सबै तहका पदाधिकारीहरूको सच्चरित्रता, अनुशासन र नैतिकता कायम गर्ने,
– संयन्त्रबाहिरबाट सेवा लिँदा पनि जवाफदेहिताको पूर्ण पालना गर्ने,
– काम कारबाहीहरू मितव्ययी, निपुर्णता र प्रभावकारीताका साथ सम्पन्न गर्दै विद्यमान कानुन अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– सार्वजनिक क्षेत्रको सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू परीक्षणका उपलब्धीहरु, निष्कर्षहरू सबै सार्वजनिक गर्ने,
– सञ्चार माध्यमहरूबाट व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने,
– बाहिरी स्वतन्त्र सल्लाहकारहरूको सहयोग प्राप्त गरी गुणस्तर र ख्याती बढाउने,

सक्रिय निकायहरू
– संसद् तथा संसदीय समितिहरू,
– महालेखा परीक्षकको कार्यालय,
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
– सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय प्रशासन,
– राजस्व अनुसन्धान विभाग,
– नागरिक समाज,
– प्रेस एवं सञ्चार माध्यम,
– अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू,
– सरोकारवालाहरू,
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– स्थानीय निकाय र न्यायिक समितिहरू,
– बैङ्क तथा वित्तीय सस्थाहरु,
– अर्धन्यायिक निकायहरू, अदालतहरू,
– स्वायत्त सस्ंथाहरु ।

निजामती सेवामा आचारसंहिता
– समय पालन र नियमितता
– अनुशासन र आज्ञापालन
– राजनीतिमा भाग लिन वा राजनीतिको अवाञ्छित प्रभावमा पर्न नहुने,
– सरकारको आलोचना गर्न नहुने,
– सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशमा ल्याउन प्रतिबन्ध,
– दान, उपादान, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटि लिन प्रतिबन्ध,
– कम्पनी खोल्न र व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने,
– निर्वाचनमा भाग लिन हुँदैन,
– प्रदर्शन, हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न प्रतिबन्ध,
– प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्ध,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने,
– यातना दिन नहुने,
– सेवाग्राही सँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने,
– निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने,
– चेतावनी दिन सक्ने ।

आवश्यकता
– जनसहभागिता बढाउन,
– कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार र परिमार्जन गर्न,
– सरकारको वैधानिकतालाई स्थापित गराउन,
– प्रजातान्त्रिक पद्धतिको सुदृढिकरण गर्न,
– भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न,
– सुशासनको प्रत्याभूति दिन,
– सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन,
– कार्यशैलीमा पारदर्शिता र निष्पक्षता प्रवर्द्धन गर्न,
– नागरिक सन्तुष्ट शासन प्रणालीको प्रत्याभूति दिन ।

समस्याहरू
– सचेतनाको अभाव
– स्पष्ट जिम्मेवारीको अभाव,
– प्रक्रियालाई प्राथमिकता,
– उच्च तहमा प्रतिबद्धताको अभाव,
– योजना तथा कार्यक्रम सेवाग्राही प्रति उत्तरदायी नहुनु,
– न्यून व्यावसायिक कार्यप्रणाली,
– न्यून पारदर्शिता र वस्तुगतता
– समन्वय र सहकार्यको अभाव ।

समाधानका उपायहरू
– नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूको सहभागिता र सक्रियता,
– सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई संसद् मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– पदीय उत्तरदायित्वको कानुनी व्यावस्था प्रभावकारी अनुगमन,
– कार्यसम्पादन परिसूचक निर्माण,
– संसद् र यसको समितिहरूको क्रियाशीलता,
– क्रियाशील निकायहरूको सक्रियतामा वृद्धि,
– वस्तुगत पारदर्शी निर्णय तथा निर्णय सरलीकरण,
– राजनीतिक आचारसंहिताको विकास
– प्रभावकारी अनुगमन, स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना,
– सेवा वडापत्रको प्रचलन, खुला सूचना प्रणाली,
– निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली
– खोज पत्रकारिता,नागरिक अभियन्ताहरू,सूचना प्रविधिको प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणको प्रभावकारी प्रयोग,
– भ्रष्टाचार विरोधी कदम, प्रभावकारी वित्तीय परीक्षण ।

जवाफदेहिता जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले प्राप्त जिम्मेवारी अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा त्यसको जिम्मेवारी लिँदै अधिकार दिने निकायप्रति आफ्ना प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्नुका कारणसहित आफूलाई प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियाका रूपमा साथै आफूलाई स्वनियन्त्रण गर्ने उपाय नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएकोले काम गर्नेहरूलाई बाधा पारेर भन्दा उनीहरूको चाहानाअनुरुपको कार्य वातावरण निर्माण गर्न सकेको खण्डमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको प्रभावकारिता कायम गर्न सकिन्छ ।

प्रशासनले आफ्नो वैधता र सबै प्रकारका अधिकारहरू समेत राजनीतिबाटै प्राप्त गर्ने भएकोले निरपेक्ष तटस्थता सम्भव हुँदैन तसर्थ काम, कर्तव्य जिम्मेवारी र सेवाग्राही जनताप्रति पूर्णरुपमा इमान्दार भई राजनीतिक रूपमा तटस्थ र कार्यक्रम, योजना एवम नीतिप्रति प्रतिबद्ध भई राज्यका सबै कामकारबाहीहरूलाई खुल्ला एवं पारदर्शी बनाई सर्वसाधारण नागरिकहरूप्रति सरकार र यसको संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।