राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व – “खरिदार विशेष”
भूमिकाः
नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संविधानसभा र विश्व इतिहासको कान्छो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भएको छ । संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको बडापत्र हो । संविधान मौलिक सिद्धान्त वा स्थापित मापदण्डहरूको सेट हो जसले राज्य वा अन्य सङ्गठनलाई नियन्त्रण गर्दछ। यो त्यस्तो विधि हो जुन राष्ट्रको शासनको आधार हो । यसको चरित्र र सङ्गठनलाई निर्धारित गर्दछ र त्यसको प्रयोग विधि बताउँदछ । यो देशको सर्वोच्च कानुन हो र विशेष वैधानिक स्थिति राख्दछ। विद्यमान सबै कानुनले संविधानको भावना उल्लङ्घन गरेको खण्डमा उनीहरू असंवैधानिक घोषित हुन्छन्। संविधानको भावना पहिलो दृष्टिमा संविधानको प्रस्तावनाबाट प्रतिविम्वित हुन्छ । तर संविधानको चेतना राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा निहित हुन्छ । कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको निर्माणमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक संवैधानिक विकासको नवीनतम तत्त्व हुन् ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका तत्त्वहरूको परिचय
संविधानको अनुहार संविधानको प्रस्तावना भएझैँ यसको आत्मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व हुन् । कुनै कार्यको सफलता ती सिद्धान्त माथि निर्भर गर्दछ जसलाई ध्यानमा राखी सो कार्य गरिन्छ । एवम् रीतले राज्यले पनि आफ्नो शासन सञ्चालन केही सिद्धान्तको परिधिमा राखेर गर्ने प्रयास गर्दछ । यी सिद्धान्त शासनका जगका रूपमा रहन्छन् । राज्यको सफलता तथा असफलताको उत्तरदायित्व यिनै सिद्धान्त माथि रहन्छ । राज्यको सफलता र असफलताको उत्तरदायित्व यिनै सिद्धान्त माथि रहन्छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू नेपालको संविधानमा विस्तृत रूपमा छन्। यस दिशामा संविधान सभाले आयरल्यान्डको संविधानको अनुच्छेद ४५ सामाजिक नीति निर्देशक सिद्धान्त र भारतको संविधानको भाग ४ मा रहेको अनुच्छेद ३६ देखि अनुच्छेद ५१ सम्मको नीति निर्देशक सिद्धान्तको अनुसरण गरेको छ । संविधानमा वर्णित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वमा उल्लेख भएका सिद्धान्त, नीति, दायित्व र संवैधानिक व्यवस्था आदि, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वका तत्त्वहरू हुन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ४ को धारा ४९ देखि ५५ सम्म गरिएको छ । संविधानको धारा ४९ मा निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शनको रूपमा रहने जसको कार्यान्वयनका लागि राज्यले आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउने उल्लेख गरिएको छ भने, धारा ५० का चार वटा उपधाराहरूमा निर्देशक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ। निर्देशक सिद्धान्तहरूमा राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य र सार्वभौमिक समानतामा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने उल्लेख छ । त्यसै गरी संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) देखि (ड) सम्म राज्यका नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन् जुन तपसिल अनुसार रहेका छन्।
(क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति
(घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति
(च) विकास सम्बन्धी नीति
(छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति
(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति
(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति र
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति
यी नीतिहरू संविधान सभाद्वारा परिकल्पित सामाजिक क्रान्तिको लक्ष्यको रूपमा रहेको समाजवादी राज्य व्यवस्थाका निर्देशन हुन् । राज्यबाट यो अपेक्षा गरिएको छ कि यी सिद्धान्तलाई मध्यनजर गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि नीति तथा कानुन बनाइयोस् ।
संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने ब्यहोरा उल्लेख छ । संविधानको धारा ५३ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भनी उल्लेख छ । यस्तै संविधानको धारा ५४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङ्घीय संसद्मा कानुन बमोजिम एक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । साथै सोही संविधानको धारा ९७ तथा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ६ नियम २७ बमोजिम सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका १२ जना माननीय सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका ३ जना माननीय सदस्यहरू गरी जम्मा १५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । संविधानको धारा ५५ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने उल्लेख छ । सङ्क्षेपमा यी सिद्धान्त राज्यका नैतिक आदर्श हुन ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको उद्देश्य
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको मूल उद्देश्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासबाट आर्थिक एवम् सामाजिक लोकतन्त्रको सृजन गरी लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो । संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, संविधानवादका तत्त्वहरू जस्तै जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहु दलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने जुन सङ्कल्प लिएको उल्लेख छ, त्यसको स्थापना गर्न राज्यलाई मार्गदर्शनको रूपमा राज्यको नीति र निर्देशक सिद्धान्तको माध्यमबाट निर्देशन दिइएको छ ।
मौलिक हक तथा नीति निर्देशक तत्त्वबिच भिन्नता
मौलिक हक भनेको ती अधिकार हुन् जुन व्यक्तिको जीवनको लागि आधारभूत हुन्छन् र संविधानले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दछ र जसमा राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यी अधिकारहरू कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्वको पूर्ण विकासको लागि आवश्यक हुन्छ र जस बिना व्यक्तिले आफ्नो पूर्ण विकास गर्न सक्दैन। यी अधिकारहरूको उल्लङ्घन हुन सक्दैन। मौलिक अधिकार न्यायसङ्गत छन् र समाजमा प्रत्येक व्यक्तिलाई समान रूपले प्राप्त हुन्छ। यसको व्यवस्था नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ३ को धारा १६ देखि ४८ सम्म गरिएको छ । मौलिक अधिकारहरू देशको संविधानले लागू गर्दछ र संविधानले नै सुनिश्चित गर्दछ। मौलिक हक तथा नीति निर्देशक तत्त्वबिच भिन्नता तपसिल अनुसार रहेका छन् ।
१. मौलिक हकले राज्यको नकारात्मक भूमिकालाई चित्रित गर्दछ र राज्यलाई केही विशेष कार्य गर्न रोक्दछ भने नीति निर्देशक तत्त्वहरूले राज्यको सकारात्मक भूमिकाको वर्णन गर्दै जनकल्याणका लागि विशेष प्रयास गर्न सिफारिस गर्दछ।
२. कुनै व्यक्तिको मौलिक हक यदि खोसिन्छ भने सो व्यक्तिले अदालतको ढोका घच्घच्याई सो अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछ तर सरकारले राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको उल्लङ्घन गर्दछ भने अदालतले पीडितको सहायता गर्न सक्दैन ।
३. कतिपय मौलिक हक राज्यद्वारा जनतालाई दिइसकिएको छ र संविधानको धारा ४७ ले भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ, जबकि नीति निर्देशक तत्त्व निर्देशात्मक हुनछन् जसले नयाँ अधिकारको चर्चा गर्दछ तर वास्तवमा राज्यलाई केही दिन बाध्य पनि गर्दैन र नीति कार्यान्वयनको लागि कुनै समय सीमा पनि तोक्दैन।
४. मौलिक हकहरूले मुलुकमा राजनीतिक प्रजातन्त्र स्थापना गर्छन् भने नीति निर्देशक तत्त्वहरूले देशमा सामाजिक-आर्थिक लोकतन्त्र ल्याउन राज्यलाई दिशा निर्देश गर्दछन्।
५. मौलिक हकहरू कडा वैधानिक शब्दहरूमा वर्णन गरिएको छ नीति निर्देशक तत्त्वहरू सहज सरल भाषामा उल्लेख गरिएको छ।
६. मौलिक हकहरू र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको बिचमा सङ्घर्षको अवस्था भएमा मौलिक हकहरूले प्राथमिकता पाउँदछन् ।
७. राज्यको मूलप्रवाहबाट वञ्चित र सीमान्तकृत कमजोर वर्गको हितका लागि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कुनै विषयका सम्बन्धमा राज्यले कानुन बनाउँदा कुनै मौलिक हक सङ्कुचित भयो भने पनि त्यो संवैधानिक हुन सक्दछ।
राज्यका नीति निर्देशक तत्त्वको महत्त्व
नेपालको संविधान (२०७२) को भाग ४ को धारा ४९ देखि ५५ सम्म वर्णित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अर्थहीन छन् भन्ने आरोप लगाइन्छ । किनभने यी निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरू पूरा गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन। यिनलाई उल्लङ्घन गरेबापत कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको पनि छैन। वास्तवमा यिनले सरकारको शक्ति तथा क्षमताको परीक्षण गर्दछन्। केही नियमको संवैधानिकताको परीक्षण राज्यको निर्देशक सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संविधानको भाग ४ मा वर्णित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वका महत्त्व तपसिल अनुसार छन् ।
१. यी प्रावधानहरूको माध्यमबाट राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित र सीमान्तकृत कमजोर वर्गका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्यायको कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
२. राज्यको मूल प्रवाहबाट वञ्चित र सीमान्तकृत कमजोर वर्गको हितमा सरकार कुनै पनि कदम चाल्न नैतिक रूपमा बाध्य हुन्छ।
३. यी प्रावधानहरूले नागरिकहरूलाई अवसर र निजहरूको मर्यादा, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुनिश्चित गर्दछन्।
४. यी प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा प्रवर्द्धनमा राष्ट्रको भूमिका सुनिश्चित गर्दछन्।
राज्यका नीति निर्देशक तत्त्वको आलोचना
बहुदलीय व्यवस्थामा दलीय स्वार्थको कारण सरकारले राज्यको उच्च आदर्शलाई कायम राख्न नसक्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस अवस्थामा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वले उनीहरूको कर्तव्यको स्मरण गराउँछन् । यी सिद्धान्तले नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिका लागि एउटा निश्चित मार्ग निर्देशन गर्दछन् । यद्यपि यी सिद्धान्तहरूको कुनै वैधानिक महत्त्व छैन तथापि यिनको विशेष राजनैतिक महत्त्व छ । यी सिद्धान्तहरूले सरकारलाई पथभ्रष्ट हुन दिँदैनन् र संविधानमा यिनको उल्लेख निरर्थक छैन । तथापि आलोचकहरूले यी सिद्धान्तहरूको आलोचना गरेका छन् ।
१. असत्य प्रदर्शन आलोचकहरूको भनाइमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कोरा आदर्श मात्र हुन किनकि यिनको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन ।प्रोफेसर के.टी. शाक को शब्दमा,’यी सिद्धान्तहरू चेकसँग मिल्दाजुल्दा छन् किनकि बैङ्कले सक्षम भएको खण्डमा मात्र भुक्तानी दिन सक्दछ।’ वास्तवमा राज्यले यी सिद्धान्तहरूलाई तब मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दछ जब यो आफैँ आर्थिक दृष्टिकोणबाट बलियो हुन्छ, अन्यथा यी सिद्धान्तहरू सपना मात्र रहनेछन्।
२. अनावश्यक केही आलोचकहरू भन्छन् कि यी सिद्धान्तहरू पूर्ण अर्थहीन छन्। त्यहाँ कुनै फाइदा छैन। यी सिद्धान्तहरू केवल सरकारको ज्ञापनपत्रको रूपमा छन्। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वका तत्त्वहरू स्फूर्तिदायक छैनन्, उनीहरू स्पष्ट छैनन् र ती मध्ये एउटै कुरा दोहोर्याइएको छ। त्यहाँ यी तत्त्वहरूको उचित वर्गीकरण पनि छैन।
उपसंहार
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व संविधानको प्रस्तावनाका विस्तृत रूप हुन । अदालतलाई समेत यी सिद्धान्तहरूबाट प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । न्यायमूर्ति हरिलाल जेकिसनदास केनियाका अनुसार,’यी सिद्धान्त संसद्को बहुमतको अल्पकालीन इच्छा मात्र होइन अपितु कुनै देशको सर्वोच्च तथा कानुन निर्माणको समय राष्ट्रको अत्यन्त सावधानीपूर्वक तयार गरिएको धैर्य र विवेक हो ।’ संविधानवादको मर्म र भावनालाई समेट्ने संविधानका गुणहरू जस्तैः स्पष्टता, परिवर्तनशीलता, व्यापकता, व्यापक मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका आदि नेपालको संविधान (२०७२) मा समावेश छन् । तर, यसको परिपालना गर्ने गराउने व्यक्ति र निकायको चरित्रले यसको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुने दिशा तय गर्नेछ । मूर्धन्य विद्वान तथा भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरका शब्दमा,’संविधान जति राम्रो भए पनि त्यो अन्ततः नराम्रो प्रमाणित हुनेछ यदि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यक्ति नराम्रा छन् र संविधान जति नराम्रो भए पनि त्यो राम्रो प्रमाणित हुनेछ यदि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यक्तिहरू राम्रा छन् ।’
