वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य, रणनीति र समस्या

यातायात र सञ्चार सञ्जालले एकीकृत तथा अन्तरनिर्भर हुँदै गरेको विश्व अर्थतन्त्रमा व्यापार तथा वाणिज्यको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र विकास गर्न सकिने अवसर सिर्जना भएको छ । यसै सन्दर्भमा निकासी प्रवर्धनमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सोचसहित वाणिज्य नीति, २०७२ जारी भएको छ । यस नीतिले लिएका उद्देश्य र रणनीतिहरू निम्न छन् ः

वाणिज्य नीति, २०७२ का उद्देश्य:

– आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने,

– विश्व बजारमा मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने,

– क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच वृद्धि गर्ने,

वाणिज्य नीतिका रणनीतिहरू

उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न वाणिज्य नीतिले लिएका रणनीतिहरू देहायबमोजिम छन् ः

– सरकारले सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियामकको

भूमिका निर्वाह गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,

– तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने,

– आपूर्तिजन्य क्षमता सुदृढीकरण गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने,

– निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– व्यापार सहजीकरण तथा संस्थागत सुदृढीकरणको माध्यमबाट कारोबार लागत घटाउने,

– व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सम्भागका रूपमा स्थापित गर्न मूलप्रवाहीकरण गर्ने,

– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिको माध्यमबाट बजार विस्तार र व्यापारजन्य क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

– वस्तु तथा सेवा व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी एवं सुदृढ बनाई एक अर्काको समपूरकका रूपमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी उत्पादन सञ्जालमा आबद्ध गर्ने,

– व्यापार सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षण गरी विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच बढाउने ।

वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू

नेपालले भोग्दै आएका वैदेशिक व्यापार सम्बद्ध समस्याहरू देहायबमोजिम रहेका छन् ः

– व्यापार घाटा उच्च रहनु,

– व्यापार तथा पारवाहन लागत उच्च हुनु,

– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,

– खुला सिमानाका कारण अवैध व्यापार र तस्करी नियन्त्रण हुन नसक्नु,

– औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर हुनु,

– निर्यातयोग्य तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाको अपेक्षित विकास र मूल्य अभिवृद्धि हुन नसक्नु,

– निर्यातमा कच्चा पदार्थ, प्राथमिक वस्तु तथा अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु तथा निर्यातको मूल्य वृद्धि कमजोर हुनु,

– गुणस्तर परीक्षण, प्रमाणीकरण, लेबलिङ र प्याकेजिङसम्बन्धी अवस्था कमजोर हुनु,

– व्यापारजन्य भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा सुधार हुन नसक्नु,

– विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु तथा यसबाट निकासी व्यापारमा अपेक्षाकृत योगदान

हुन नसक्नु,

– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताबाट अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नु,

– व्यापारका लागि सहायता वृद्धि गर्न व्यापार कूटनीति प्रभावकारी बन्न नसक्नु,

– आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था र नियामकीय क्षमता कमजोर हुनु,

– निकासीमा अनुदान तथा प्रोत्साहन कार्यव्रmमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,

– अन्त्यमा वैदेशिक व्यापारलाई मुलुकको आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा हेरिन्छ । नेपालले विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र विश्व व्यापार प्रणालीबाट अधिकतम फाइदा लिई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न वाणिज्य नीति जारी गरेता पनि आशातीत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारिता वृद्धिसँगै विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल कार्यान्वयन गरी औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि र निर्यात वृद्धिमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ ।