दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ?

विश्वव्यापी रूपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना सुनिश्चित गर्दै विकासका हरेका आयाममा कसैलाई पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धतासहित सन् २०३० सम्म हासिल गर्ने गरी तय गरिएका विकासका साझा कार्यसूची नै दिगो विकास लक्ष्य हुन् । दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यसूचीमा १७ लक्ष्य, १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । नेपालले पनि यी लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै सूचकहरू आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्रिmयाशील रही आएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले लिएका नीतिगत तथा संस्थागत पहलकदमी

दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरण गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि नेपालले गरेका नीतिगत तथा संस्थागत प्रयासहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :

– दिगो विकास लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार,

– नेपालमा दिगो विकास लक्ष्यको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजना, २०१६–२०३० निर्माण,

– ऐच्छिक राष्ट्रिय समीक्षा प्रतिवेदनहरू तयार,

– दिगो विकास लक्ष्यलाई विकास योजनामा आन्तरिकीकरण,

– दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि स्रोत पुस्तिका निर्माणका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका योजना तर्जुमा नमुना दिग्दर्शन तयार,

– दिगो विकास लक्ष्य अनुसार बजेट साङ्केतीकरण,

– मध्यमकालीन खर्च संरचनामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन सूचक निर्माण,

– विश्वसनीय तथा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्न नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी,

– तथ्याङ्क प्रणालीसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तयार,

– राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन र प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका दिगो विकास लक्ष्य सूचकको पहिचान,

– राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिको व्यवस्था,

– दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समितिको व्यवस्था,

– राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति तथा आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा विषयगत कार्यसमिति गठन,

– निरन्तर प्रगति अनुगमन गर्नका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रोफाइल विकास, अन्त्यमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ । त्यसैले सरकारले निजी, सहकारी, गैसस, सामुदायिक क्षेत्र र विकास साझेदारसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ ।