समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु-याउने देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत् आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पु-याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । केन्द्रीय (नेपाल राष्ट्र बैंक) बैंकले मुद्रा आपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्न बनाउने विधि नै मौद्रिक नीति हो । सामान्यतः बजेटपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट सार्वजनिक गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय–व्ययको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ । विशेष गरी सरकारले कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ ।

यस्तो छ मौद्रिक नीतिको भूमिका:
मौद्रिक नीतिले मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । विशेष गरी मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा बचत संकलन, परिचालन, तरलता व्यवस्थापन, मुल्यवृद्धि, ब्याजदर निर्धारण तथा विदेशी विनिमय लगायतको सन्तुलन कायम गर्ने काम गर्छ ।

वित्तीय क्षेत्र अन्र्तगत वित्तीय क्षेत्र अन्र्तरगत बैकिङ बजारलाई वित्तीय बजारलाई प्रमुख क्षेत्रको रुपमा मानिन्छ । वित्तीय बजारलाई बैंकिङ क्षेत्र र गैर बैंकिङ क्षेत्र (कोष व्यवस्थापन र बीमा सेवा उपलब्ध गराउने लगायत) गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले विगतका वर्षहरुमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । पछि आश्यकताको महशुस गर्दै केही वर्ष यता सार्वजनिक रुपमा मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्दै आएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले पहिले अर्थ बार्षिक र पछिल्लो समय त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समिक्षा समेत गर्दै आएको छ । यसो गर्दा मौद्रिक नीतिमा भएका भुलचुकहरुलाई समेत सुधार गर्न सकिन्छ भने सम्बोधन नभएका पक्षलाई पनि समिक्षामा समेट्न सकिन्छ । बैकिङ बजार अन्र्तगत चार वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनी । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिने मौद्रिक नीतिमार्फ यी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्दै आएको छ ।

गर्न केन्द्रीय बैंकले हरेक आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। मौद्रिक नीतिले वित्तीय उपकरणका दरहरुको आवश्यक व्यवस्था गर्दै वित्तीय बजारमा मुद्रा प्रदायको व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने काम गरिन्छ । बजारमा अवश्यकता भन्दा बढि या कम भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम पनि यसले गर्दछ ।

बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढी भयो भने महँगी बढ्ने गर्छ । जसले पूरै अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाई महँगी बढ्ने हुन्छ । त्यसैले मौद्रिक नीति यस्ता विषय प्रति सधै सचेत र चनाखो हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई,लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबाट हुने खर्चका समष्टिगत माग लगायत समेट्ने गर्छ । त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा मुद्रास्फीतिको दबाब तथा चापलाई समेत निर्धारित सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य :
विषेशतः मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुको अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नु हो ।

मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता राख्ने भएकाले मुद्राप्रदायको व्यवस्थापन गर्न तरलता लगानीयोग्य रकम को सदुपयोग र व्यवस्थापन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकको हक, हित र अधिकारको सुरक्षा गर्नु मौद्रिक नीतिका उदेश्य हो ।

अल्पकालीन ब्याजदरले महंगी, मुद्रास्फीति, कालोबजारी र आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता व्यवस्थापन, मुद्रास्फीति दर वित्तीय स्थायित्व, अस्वभाविक लगानीमा नियन्त्रण, वित्तीय साक्षरतामा अभिवृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, विपन्न वर्ग र उद्यमशील यूवा कर्जाको कार्यान्वयनमा ध्यान पु-याउँदै मुलुको अर्थ वयवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नु मौद्रिक नीतिको उदेश्य हुन आउँछ । समग्रमा मौद्रिक नीतिका उदेश्यलाई यसरी हेर्न सकिन्छ।

मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने

वित्तिय स्थायित्व कायम गर्ने

बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि हरेक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।