जी-२१, जी २० सम्मेलन र नेपाल

जी २० को सुरुवात

सन् १९९० को दशकमा दक्षिणपूर्वी एशियामा देखिएको वित्तीय सङ्कटपछि अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले विश्वव्यापी आर्थिक र वित्तीय मुद्दाहरूमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ एउटा फोरमका रूपमा यो सङ्गठन स्थापना भएको थियो।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कट देखिएका बेला विभिन्न देशका सरकार–प्रमुखहरूको तहमा स्तरोन्नति गरिएको थियो। फलस्वरूप यसलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा विस्तार गरियो।

१९ देश र युरोपेली संघ (ईयू) मिलेर १९९९ मा गठन भएको अन्तरसरकारी मञ्च जी-२० (ग्रुप अफ २०)ले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र दिगो विकास जस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न काम गर्छ।

जी–२० औद्योगिक र विकासोन्मुख राष्ट्रहरू सहित विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका देश तथा समूह मिलेर बनेको छ जसले विश्वको कुल उत्पादनको करिब ८० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत, विश्वव्यापी जनसंख्याको दुई तिहाइ र विश्वको कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत ओगटेको छ। यस समूहले सन् २००८ देखि शिखर सम्मेलन गर्दै आएको छ।

सुरुदेखि नै छिमेकी भारतको विशेष सक्रियता रहेको जी–२० मा अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, साउदी अरब, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, युरोपियन युनियन, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया र टर्की सदस्य छन्। हालै यस समूहको १८ औं शिखर सम्मेलन भारतमा भएको र आगामी १९औं शिखर सम्मेलन अर्को वर्ष ब्राजिलमा हुने तय भएको छ।

१८औं जी-२० सम्मेलन

गत वर्ष डिसेम्बर १ मा जी-२० को अध्यक्षता पाएको भारतले त्यसयता शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि ६० स्थानमा २०० बढी बैठक गरेको छ।

अध्यक्षता पाएपछि भारतले राष्ट्रिय पर्वका रूपमा विशेष महत्त्व दिएर सेप्टेम्बर ९ र १० तारिखमा जी-२० शिखर सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। संस्कृत श्लोक ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ अर्थात् सिंगो पृथ्वी एउटै परिवार हो भन्ने नारा दिएर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।

शिखर सम्मेलन सञ्चालनको लागि भारतले करिब ४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जुन नेपालको चालु बजेटको करिब ४ प्रतिशत रकम हुन आउँछ।

भारतले दिएको एक पृथ्वी, एक परिवार र एक भविष्य सन्देशमै जी-२० का बैठकहरू केन्द्रित थिए। शिखर सम्मेलनमा पनि त्यही तीन शीर्षकमा बैठकहरू भए। सम्मेलनमा युरोपियन युनियन सहित अन्य १९ सदस्य राष्ट्र, आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेताहरू सहभागी थिए।

सम्मेलनको अन्तिम दिनको समापन सत्रमा अध्यक्षको आसनबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रसंघको स्थापनाको समयभन्दा अहिलेको विश्व धेरै फेरिएको जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्‍मा फेरबदलको विषयलाई जोडदार ढंगले उठाएका थिए।

जी-२१

अफ्रिकन युनियनको जी-२० मा प्रवेशले सुरक्षा परिषद्‍मा भारतको प्रवेशलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। दिल्लीबाट जी-२० औपचारिक रूपमै जी-२१ भएको छ।

५५ देशहरूको संगठन अफ्रिकन युनियनले भारतको प्रस्तावमा जी-२० को सदस्यता पाएको छ। अहिलेका सफल कूटनीतिक कदमहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्का लागि भारतको भागीदारीलाई सशक्त बनाएको र स्वीकार्यताको सम्भावना पनि बढाएको आकलन गरिएको छ।

भारतको उपस्थिति र रणनीति

जी-२० को सफल आयोजनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको हैसियत बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताका लागि भारतको दाबेदारी पनि थप बलियो भएको आकलन गरिएको छ।

संशय विपरीत शिखर सम्मेलनबाट सहमतिमा साझा वक्तव्य आउनु, अफ्रिकन युनियनले जी २० को सदस्यता पाउनु, भारत र मध्यपूर्व युरोप जोड्ने मेगा इकोनोमिक करिडोरको घोषणा गरिनु, स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतको अगुवाइमा ग्लोबल बायोफ्युल अलायन्सको घोषणा जस्ता विषय भारतको कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ।

गत वर्ष २०२२ को फेब्रुअरीमा रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेयता उक्त युद्धलाई लिएर अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, जापान, युरोपियन युनियन जस्ता शक्तिशाली देशहरू रूसको विरोधमा उभिएको सन्दर्भमा ध्रुवीकृत रहेको जी-२० को मञ्चलाई एकीकृत गरेर साझा घोषणापत्र जारी गराउन सफल भएपछि त्यसलाई भारतको कूटनीतिक सफलताका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

जी-२० को बैठक प्रारम्भ भइसक्दासम्म पनि रूस-युक्रेन युद्धलाई लिएर कायम मतभेदका कारण दिल्लीबाट साझा घोषणापत्र जारी नहुने आशंका गरिएको भए पनि उक्त आशंकाहरूलाई चिर्दै पहिलो दिनको दोस्रो सत्रमै सहमति जुटी साझा घोषणापत्र पारित भएको छ। घोषणापत्रमा रूसको नामै नलिई युक्रेनमा जारी युद्ध र त्यसले पारेका असरहरूबारे प्रशस्तै चर्चा गरिएको छ।

जी–२० को सदस्य नरहेको युक्रेनले उक्त घोषणापत्रप्रति असन्तुष्टि जनाए पनि जी-२० का सदस्य सबै राष्ट्रले त्यसप्रति सहमति जनाएका छन्। सदस्य राष्ट्रहरूको बलियो, दीर्घकालीन, सन्तुलित र समावेशी विकासमा केन्द्रित घोषणापत्रमा विकास लक्ष्यमा पुग्न तीव्रता, हरित विकासको सम्झौता, २१औँ शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार, जलवायु, वित्त पोषणलगायत विषयमा महत्वपूर्ण सहमति कायम गरेको छ।

विश्वमा पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र भइसकेको भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिन प्रयासरत छ। वैश्विक मञ्चमा भारतको आर्थिक गतिविधि र प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। पश्चिमका देशहरू तथा रूस र चीनलाई सहमतिमा ल्याएर साझा घोषणापत्र जारी गराउन सक्नुले वैश्विक मञ्चमा भारतको प्रभाव बढेको संकेत मिलेको छ।

१८औं सम्मेलनको कमजोर पक्ष

भारतमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा अन्य सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको भए पनि रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ अनुपस्थित थिए।

रूसका तर्फबाट विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले र चीनका तर्फबाट त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली चियाङले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। जी–२० सम्मेलनमा सहभागी रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभलाई प्रधानमन्त्री मोदीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीलाई भन्दा बढी महत्व दिएको देखिन्थ्यो।

राष्ट्रपति सी जी–२० सम्मेलनमा नआउने तथा सम्मेलनमा पुगेका चिनियाँ प्रधानमन्त्री लीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेट नहुने परिस्थिति बनेको थियो। ‘जी–२० को सबैभन्दा ठूलो सदस्य तथा ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग चिसिएको सम्बन्धका बीचमा जी–२० सहज रूपमा अघि नबढी भविष्यमा जी–२० भित्रै द्वन्द्व बढ्ने अवस्था आउने सम्भावना भने जीवित रहेको छ।

चिनियाँ र भारतीय प्रधानमन्त्रीको भेट नभएको पछिल्लो परिस्थितिको प्रभाव अन्य वैश्विक बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पनि देखिन सक्छ। ब्रिक्समा भारतको रेस्पोन्स राम्रो नहुने, जी–२० मा चीनको भूमिका उपेक्षित रहने अवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्व बढेर जाने अवस्था छ।

नेपाल कहाँ चुक्यो

विश्व मानव समुदायको साझा विकासमा अग्रसर देखाउने नारा तय गरेको अध्यक्ष राष्ट्र भारतले यो सम्मेलनमा आफू संलग्न दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये बङ्गलादेशलाई मात्र आमन्त्रण गरेको थियो।

भारतको अभिन्न छिमेकी देशको रूपमा रहेको नेपाललाई भने भारतले प्राथमिकता नदिनुमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता कमजोर रहेको परराष्ट्रविद्को बुझाइ छ। यस्तै, सफल कूटनीतिक प्रयास मार्फत उपस्थितिको वातावरण निर्माण गर्न नेपाल चुकेको देखिन्छ।

सम्मेलनमा युरोपियन युनियन सहित अन्य १९ सदस्य राष्ट्र, आमन्त्रित ९ देश तथा १४ अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका नेता तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी भएकोमा नेपालले लक्षित केही राष्ट्र तथा संगठनका प्रतिनिधिलाई नेपालमा कूटनीतिक भ्रमणको निम्तो दिई सम्भावित सहयोग तथा विकासका परियोजनामा सहायता जुटाउन सक्ने सम्भावना रहेतापनि सोतर्फ उचित कूटनीतिक पहल नहुँदा उक्त अवसर गुमाउन पुगेको छ।

यसका अलावा जी–२० को मञ्चबाट नेपालले प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा उठाउन सक्ने लाभ तथा सम्भावित अवसरको बारेमा सम्मेलनपूर्व नै अध्ययन टोली गठन गर्न आवश्यक रहेतापनि सो बमोजिमको कार्य हुनसकेको थिएन। अर्कोतर्फ नेपालका दुई छिमेकी मुलुकबीचको चिसोपना कायम रहेको अवस्थामा नेपाललाई सन्तुलित कूटनीतिको अभ्यास सञ्चालन गर्न चुनौती सिर्जना भएको आकलन गरिएको छ।

नेपाललाई पर्ने प्रभाव

भारत यो सम्मेलनमा हरेक मन्थनबाट ‘ग्लोबल साउथ’लाई केन्द्रमा राखी सकारात्मक, रचनात्मक र महत्वाकांक्षी सहमतिहरू जुटाउन अग्रसर रहेको थियो। ग्लोबल साउथ (एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा अवस्थित विकासशील, कम विकसित वा अविकसित भनी विशेषता भएका देशहरूलाई जनाउँछ)ले नै आउने दुई दशकसम्म वैश्विक विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रक्षेपण छ।

भारतको एक वर्ष लामो अध्यक्षता अन्तर्गत ब्लकले यो सम्मेलनमा बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई थप ऋण संरचना सुधार, क्रिप्टोकरेन्सीमा नियमन र खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षामा भू-राजनीतिक अनिश्चितताको प्रभाव जस्ता मुद्दाहरूमा केन्द्रित छलफल गरिएको थियो।

घोषणापत्र मुख्यतः बलियो, दिगो, सन्तुलित र समावेशी वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्यमा प्रगतिको गति, दिगो भविष्यका लागि हरित विकास सम्झौता, २१औं शताब्दीका लागि बहुपक्षीय संस्थाहरू र बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्नेमा केन्द्रित छ। जी–२० राष्ट्रहरूले २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतलाई तीन गुणा बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सोको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष लाभ उठाउनेतर्फ नेपाल केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

यस्तै नयाँदिल्लीमा जी–२० सम्मेलनकै बीच भारत–मध्यपूर्व–युरोप इकोनोमिक करिडोर घोषणा भएको छ। जसको कार्यान्वयन पश्चात् नेपाललाई समेत मध्यपूर्व र युरोप जोड्ने सहज मार्गको पहुँच स्थापित हुनसक्ने देखिन्छ। जी–२० का अन्य सदस्य वा साझेदार राष्ट्रहरू पनि छन्, जसले साझा विश्वका साझा सवालहरूमा सहभागिता बढाउन खोज्ने छन्। यो सङ्गठनका लक्ष्यहरूमा नेपालले पनि साझेदारी विस्तार गर्ने कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाउँदा लाभदायी हुनसक्ने देखिन्छ।