समृद्धि : जैविक विविधता संरक्षण

जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका आणुवंशिक, प्रजातिगत र पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भनेर बुझिन्छ ।

जैविक विविधताबाट मानिसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौँवस्तु तथा सेवाहरू जस्तै खाना, ऊर्जा, औषधि, अक्सिजन आदि निरन्तर पाइरहेका छन् ।

जैविक विविधताको अत्यधिक उपयोग हुँदै जाँदा, जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया असन्तुलित भई मानव जीवनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुरा मनन गरी, सन् १९९२ मा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि पारित गरेपछि, सन् १९९३ देखि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

यस महासन्धिले जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दीगो उपयोग तथा त्यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँटलाई विशेष महत्व दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधतासम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले, मे २२ तारिखलाई अन्तर्र्रािष्ट्रय जैविक विविधता दिवसकारूपमा मनाउने गरिन्छ ।

महासन्धि कार्यान्वयनका २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा, महासन्धिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरूको उपलब्धिहरूलाई विश्लेषण गर्दै, यस वर्ष ‘जैविक विविधता महासन्धिको २५ औँ वर्ष’ भन्ने नारासाथ यो दिवस हिजो मनाइयो।

विश्व मानचित्रमा नेपाल भौगोलिक रूपले सानो देश भए पनि, जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको तथा एसियाको क्रमशः २५औँ र ११औँ स्थानमा रहेको छ । जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०) अनुसार विश्वमा पाइने कुल वनस्पती प्रजातिको ३.२ प्रतिशत तथा कुल जीवजन्तु प्रजातिको १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ । यी प्रजातिहरूमध्ये कैयौँ स्थानिक प्रजाति पनि छन्।

एक अध्ययनअनुसार, नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसले झन्डै १,४४३ प्रजातिका जडिबुटी प्रयोग गर्छन् ।

महासन्धि लगायत अन्य हस्ताक्षरित महासन्धिहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कानुन र संयन्त्रहरू, जस्तैः जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०), वन नीति २०१५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७३ तथा नियमावली, १९७४ र यसका परिमार्जनहरू, राष्ट्रिय जैविक विविधता समन्वय समिति आदि मार्फत सहभागितामूलक संरक्षण कार्यलाई संस्थागत गरेको छ।

सन् १९९३ पछि नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल २१,०८१ वर्ग किलोमिटरबाट बढेर ३४,१९३ वर्ग किलोमिटर भएको छ । संरक्षित क्षेत्रहरूले नेपालमा रहेका ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमध्ये ८० भन्दा बढी प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेटेको छ ।

नेपालमा १० वटा सिमसारहरू रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भई, सिमसार जैविक विविधताको संरक्षणका लागि पनि पहल भएको छ।

वन विभागको तथ्यांकअनुसार, सामुदायिक वनमार्फत मात्रै देशको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जैविक विविधता संरक्षणमा सहभागी छन् ।

सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्रजस्ता सहभागितामूलक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारिता स्वरूप वन तथा बुट्यान क्षेत्रको क्षेत्रफल सन् १९९४ देखि २०१४ को बीच लगभग ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने, वनको हैसियतमा पनि सुधार आएको छ ।

वन्यजन्तुहरूको आवतजावत गर्न आवश्यक जैविक मार्ग, लोपोन्मुख प्रजाति र तिनको बासस्थानको संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

नेपाल सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहयोग तथा समन्वय र अन्य साझेदारसँगको साझेदारीमा, पवित्र कैलाश भूपरिधि र कञ्चनजङ्घा भूपरिधि सीमापार सहकार्यात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संरक्षण तथा विकासमा टेवा पुर्याएको छ।

संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको आम्दानी तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट उपलब्ध आम्दानीको न्यायोचित बाँडफाँटका साथै संरक्षण, आय–आर्जन, सामुदायिक विकास जस्ता क्रियाकलापमा आम्दानीको लगानीका लागि सरकारले कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ ।

संसद्बाट नागोया अभिसन्धि अनुमोदन भएसँगै, जैविक विविधितासम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको दस्तावेजीकरण तथा दीगो संरक्षण र स्थानीय स्तरमा समन्यायिक लाभ बाँडफाँटका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ।

महासन्धि कार्यान्वयन भएयता, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा गैरकानुनी व्यापार नियन्त्रणका लागि जनसमुदाय लगायत सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको स्थानान्तरण, प्रजाति संरक्षण योजनाको कार्यान्वयनजस्ता विविध संरक्षण कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप, लोपोन्मुख प्रजातिहरू, मुख्यतः अर्ना, बाघ, कृष्णसार तथा गैँडाको संख्यामा वृद्धि भएको छ।