कानूनी राज्यको अवधारणा

कानूनको स्वेच्छाचारी प्रयोगको खिलापमा कानूनको शासनको अवधारण अघि सारिएको हो । सामान्य अर्थमा कानूनको शासन भन्नाले कानूनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरी संचालित शासन व्यवस्थालाई वुझिन्छ । कानूनको शासनलाई विधिको शासन, कानूनी राज्य समेत भन्ने गरिन्छ ।

कानूनको शासनको अवधारणाको शुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने कुरा खोज्दै जाँदा ग्रिकहरुको कानून सम्बन्धी धारणा भेट्न सकिन्छ । उनीहरुले कानूनलाई सरकारको अनियन्त्रित शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने माध्यमका रुपमा मानेका थिए । दार्शनिक अरस्तुले भनेका थिए : Government by law is superior than government by men. वास्तवमा कानूनको शासन ग्रीक भाषाको Solus populi suprema lex अर्थात Law made by people is supreme भन्ने मान्यतावाट क्रमशः विकास हुदै आएको हो । कानूनको शासन सम्बन्धी अवधारणा धेरै पहिलेदेखि शुरु हुन थालेको मानिए तापनि यस अवधारणाको खास प्रतिपादकका रुपमा अक्सफोर्ड यूनिभर्सिटीका अंग्रेजी कानूनका Profesor AV Dicey लाई लिने गरिन्छ । उनको सन् १८८५ मा प्रकाशित पुस्तक  Introduction to the law of constitution ले यसको अर्थ तथा परिभाषा स्पष्ट गरेको छ । डायसीले कानूनको शासनलाई पहिलो पटक सिद्धान्तको रुपमा विकास गरे । उनले कानूनका शासनका तीन वटा सिद्धान्तलाई समेटे । उनले समेटेका कानूनका शासनका तीन सिद्धान्तहरु यस प्रकार छन् :

(क) सरकारका काम कारवाहीमा स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव ( Absence of arbitrary power on the part of the government)

(ख) कानूनको अगाडि समानता ( Equality before law)
(ग) संविधान सामान्य कानूनको परिमाण (Constitution as the result of ordinary law of the land)

एउटा प्रतिनिधिमूलक सरकारले न्यायसंगत कानूनको विवेकसम्मत प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्नु नै कानूनको शासन हो । कानूनको शासन (rule of Law) कानूनद्वारा शासन (Rule by law) मात्र होइन । न्यायिक कानून ( Just law) कानूनको शासनको पूर्वशर्त हो ।

नेपालमा कानुनी राज्यको अवस्था :

♦  संविधानको प्रस्तावनामा नै कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
♦  नेपालको संविधानको धारा १ मा संविधान मूल कानून हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी संविधान विपरित वनेको कानून अमान्य गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहेको छ ।
♦  धारा २ मा मुलुकको राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ ।
♦ भाग ३ मा संवैधानिक उपचारको हक सति ३१ वटा मौलिक हकको उल्लेख गरिएको छ ।
♦  स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको छ ।
♦  फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई समेत मानवोचित व्यवहार गर्न सकियोस भनी कानूनी प्रतिरक्षा लगायत फौजदारी न्यायिक हकहरु मौलिक हकको रुपमा प्रदान गरिएको छ ।
♦ कानूनी राज्यको सिद्धान्त अनुरुप सबैलाई समान रुपमा न्याय उपलब्ध गराउन असमर्थ पक्षको प्रतिनिधित्वका लागि निः शूल्क कानूनी सेवाको हक ग्यारेन्टी गरिएको छ ।
♦  कानून बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
♦  सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथमा मृत्युदण्डको सजाय हुनेगरी कानून नबनाउने प्रत्याभूति भएको छ ।
♦  विश्वासको मतको माध्यमद्वारा कार्यपालिकालाई जनउत्तरदायी वनाउने संवैधानिक सुनिश्चितता गरीएको छ ।
♦  स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी सरकारको काम कारवाहीलाई पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी वनाउने व्यवस्था भएको छ ।
♦  न्यायाधीशको आचार सहिंता, २०६५ लागू भएको छ ।
♦ सुशासन, जवाफदेहिता र मानव अधिकार रक्षाका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।
♦  निजामती सेवा लगायत अन्य सवै सरकारी सेवाहरूलाई समावेशी बनाइएको छ ।
♦ मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय महासन्धिहरूलाई सरकारले अनुमोदन गरेको छ ।
♦  सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, सुशासन सम्वन्धी ऐन, मानव अधिकार आयोग ऐन, कानूनी सहायता ऐन, मानव वेचविखन नियन्त्रण ऐन, आदि कानूनी व्यवस्था गरीएको छ ।
♦  शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्वान्तमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्वन भएको छ ।

उपरोक्त प्रावधान हेर्दा नेपालमा कानूनको शासन स्थापना र विकासको दिशामा राम्रै काम भएको देखिन्छ, तर व्यवहारमा नेपालमा कानूनको शासनको अभ्यासमा थुप्रै कमीकमजोरीहरु रहेका छन् । यहाँ सानालाई ऐन, ठुलालाई चैनको अवस्था विद्यमान छ । नेपालमा वास्तवमै कानुनको शासन कायम गर्न निम्न उपायहरुको अवलम्बन गर्नुपर्दछ :
♦ राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएकोले अब शीघ्र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि र विकासको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने ।
♦ न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन अत्यन्तै ढिला भएकोले न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो छरितो बनाउने ।
♦  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा मानव अधिकार सम्बन्धी काम गर्ने अन्य निकायको सुदृढीकरण गर्ने ।
♦  नागरिक चेतनाको विकास गर्न नागरिकलाई व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने ।
♦  अपराधीलाई कुनै किसीमको राजनैतिक, प्रशासनिक संरक्षण नदिई कडा कारवाही गर्ने ।
♦ गम्भिर अपराध तथा मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई माफी दिने व्यवस्थाको खारेज गर्ने ।
♦  अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता तथा प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्ने ।
♦  राजनीति र प्रशासनको कार्य क्षेत्र थप स्पष्ट गर्ने र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेत्र हुन नदिने अवस्थाको सृजना गर्ने ।

निष्कर्ष : कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, सुशासनको पूर्व शर्त हो । नेपालमा कानूनको शासन कायम गर्नको नियम कानून, संरचना सबै निर्माण गरिएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले यसमा विशेष ध्यान दिई आम जनतामा कानूनको शासन कायम भएको अनुभूति दिलाउनु अहिलेको समयको माग र जनताको चाहना हो । यसतर्फ सम्बद्ध सबैको समयमै ध्यान जानु पर्दछ ।