नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा कस्तो असर हुन्छ ?

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमपूर्ण मुलुकमा सूचीकृत भयो भने धेरै दृष्टिकोणबाट असर पर्छ ।

पहिलो, नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।

तेस्रो, नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्छ र अरु मुलुकहरुले शंकाको नजरमा हेर्छन । हामीलाई भिसा दिने मामिलामा पनि कतिपय मुलुकहरुले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्छन् ।

चौथो, नेपालको वित्तीय अनुशासन, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मापदण्ड अनुसार छैन । त्यसलाई थप प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन भनेर सदस्य राष्ट्रहरुले कठोर नीति बनाउँछन् । यो मुलुकका लागि क्षति हो, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धुमिल हुन्छ ।

पाँचौ, जोखिमयुक्त सूचीमा पुगेको अवस्थामा पुगेपछि हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती घट्दै जान्छ । त्यसले व्यापार, व्यवसायलाई पनि असर गर्ने भयो । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई संकुचित पार्ने अवस्था आउछ ।

जोखिमपूर्ण सूचीमा परेपछि अरु धेरै समस्या एकपछि अर्को गर्दै थपिन्छन् । विभिन्न मुलुकहरुले पनि हामीसँगको व्यापार, व्यवसायका क्रियाकलापलाई घटाउन खोज्छन् । त्यस्ता मुलुकबाट हामीले वस्तु, सामान आयात गर्दा हाम्रो रकम अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसले कारोबारको खर्च झनै बढ्छ ।

छद्म रुपमा काम गर्नका लागि कतिपयले हुण्डीमार्फत हुने कारोबारलाई थप बढावा दिन्छन् । अहिले पनि हाम्रो व्यापार, व्यवसायको ठूलो हिस्सा हुण्डीले ओगटेको छ । अब त त्यो हुण्डीको रकम समेत कानुनी शासनमा अब्बल भनिएका मुलुकहरुले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ ।

अहिले पाकिस्तानको हुण्डीको रकम कसले पो स्वीकार गर्ला र ? तसर्थ यस्तो अवस्था आएमा भूमिगत अर्थतन्त्र बढ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ र त्यो यथार्थ पनि हो ।

देशकै समग्र अर्थव्यवस्था समस्याग्रस्त भएपछि हाम्रोजस्तो मुलुकमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनु के नै नौलो भयो र ? यसबाट नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा छवि थप खस्किन्छ र कुटनीतिक मामिलामा समेत हाम्रो मुलुकले आत्मविश्वास थप गुमाउँछ, जुन मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

किन हामी जोखिममा ?

हामीमाथिको अहिलेको प्रमुख आरोप भनेको ‘तिम्रो मुलुकमा अपराध गरेर कतिपयले सम्पत्ति कमाए, त्यस्ता कतिपय अपराधमा संलग्नहरुलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण कारबाही हुन सकेको छैनौं’ भन्ने हो । देशको अर्थतन्त्रलाई अनुशासनभित्र राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको चासो हो । आर्थिक अनुशासनका सिद्धान्त पालना नगर्नु भनेको कालान्तरमा आर्थिक अपराधलाई बढावा दिनु हो भन्ने निष्कर्ष हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, प्रभावशाली व्यवसायीहरुले कर छल्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुशासनहीन काम हुन्छन्, मानव बेचविखन नयाँ समस्याको रुपमा आएको छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय समूदायको बुझाइ छ । जोखिम मूल्यांकनका क्रममा पनि यी विषय आएका छन् । त्यो पक्षमा हामीले पर्याप्त मात्रामा सुधारका काम गर्न सकेनौं । कानून बनाए पनि त्यसको पटक्कै पालना हुन नसकेकाले पनि अनुशासन हुन सकेन भन्ने गुनासो हो ।

हामी यो अवस्थामा पुग्नुमा प्रमुख रुपमा सरकार दोषी हो, सरकारका विभिन्न अंगका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार छन् । समग्रमा सरकारी प्रणाली नै दोषी हो । अर्थमन्त्रालय मातहतका निकायले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका कामकारवाही निगरानी गर्न सकेनन् । गृहमन्त्रालयको प्रहरी संयन्त्रले सामाजिक अपराधभित्रको आर्थिक पाटोलाई चिरफार गर्न सकेन । शंकास्पद रुपमा सम्पत्ति जोडेकाहरुमाथि निगरानी हुन सकेन ।

भ्रष्टाचार अनुसन्धानको मामिलामा अख्तियार पनि उस्तै भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले चुहावटका घटना थाहै नपाउने भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग त्यस्तै प्रभावहिन भयो । अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र र निगमन गर्ने निकायहरु पंगु भए । नीति निर्माण गर्ने निकायहरुले पनि यो मामिलामा ध्यान दिन सकेनन भन्ने गुनासो हो । यो समग्र राज्यसंयन्त्रको कमजोरीको नतिजा हो ।

यो एकाध वर्षको नतिजा होइन । २०१४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अबैध धनको कारोबार नियन्त्रणको मामिलामा नेपालको स्थिति सुधारिएको थियो । १०/१० वर्षमा परीक्षण हुने क्रममा अहिले फेरि नेपालमाथि अध्ययन भएको हो । त्यसैले अहिले यो अवस्था पुग्नुमा वर्तमान सरकार मात्रै होइन, पछिल्ला १० वर्षका सबै सरकार जिम्मेवार हुन् । घटीबढीको विषयमा मूल्यांकन गर्न सकिएला, तर कोहीपनि यसमा ‘मेरो दोष छैन’ भनेर उम्किन मिल्दैन ।

कसरी सुधार होला ?

सुधारका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को समूहले औंल्याएको क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ । ११ वटा क्षेत्रमध्ये धेरैमा हामीले सुधारका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कानूनी संरचना सुधारको मुख्य एजेण्डा छँदैछ । अरु ९ वटा सूचकहरुलाई सरकारले थप मेहनत गर्नुपर्छ ।

केही महिनाअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरण सतहमा आयो । त्यो राज्यसंरक्षित अपराध थियो, अपराध मार्फत संलग्नहरुले रकम आर्जन गरे । उनीहरुले त्यो रकम कसरी लुकाए र पछि व्यवस्थापन गरे भन्नेवारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खोजविन गर्नुपर्छ । कारबाहीका क्रममा संलग्नहरु थुनामा भए पनि उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिको खोजविन भएको छैन, त्यसको जफतका लागि कानूनी प्रक्रिया अघि बढेको छैन । सुन तस्करी र ललिता निवासको विषय पनि त्यस्तै हो ।

ठूलाठूला अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो । राष्ट्र बैंकदेखि धितोपत्र बोर्ड अनि भूमि व्यवस्था विभागले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । पेशागत क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायहरुले पनि नियमनको जिम्मेवारी पाएका छन्, तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

सबैतिरबाट मेहनतपूर्वक काम भयो भने हामीले ४/५ वर्षमा क्षमता विकास गर्न र जोखिमपूर्ण अवस्था टार्न सक्छौं । तर त्यसका लागि निकै मेहनत र इमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्छ । होइन भने तोकिएको अवस्थामा पनि कुनै सुधारको प्रयास भएन भने हामी ग्रे लिष्ट(जोखिमपूर्ण सूची)मा जान्छौं । त्यसपछि हामी अहिलेको पाकिस्तानको हालतमा पुग्छौं ।

पाकिस्तान अहिले यो हालत पुग्नुका विभिन्न कारणमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा इमान्दार नभएको विषय प्रमुख हो । आतंकवादमा लगानी र त्यसक्रममा भेटिएको रकम जफत पाकिस्तानको प्रमुख चुनौती हो । अहिले हामीकहाँ पाकिस्तानको जस्तो आतंकवादको समस्या छैन । सानो अर्थव्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा अपराध मौलाउँदो छ, अपराधका माध्यमबाट धन कमाउनेहरु रातारात प्रभावशाली भए र राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरुलाई प्रभावित पारे भन्ने सन्देश गएको देखिन्छ । उसले ‘त्यस्ता अपराध नियन्त्रण गर र त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर्न ध्यान देउ’ भन्नु त ठिकै हो । अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठेको हो, जसमा ध्यान दिन ढिलो भइसकेको छ ।