सरकारी लेखा परीक्षण र यसको आवस्यकता
सरकारी लेखा परीक्षण
सरकारले आर्थिक कारोबार (आय र व्यय) सञ्चालन गरेर राखेको लेखाको स्रेस्ता ऐन, नियम, कानून, कार्यविधि,”लेखापरीक्षण मापदण्ड वा ढाँचा अनुरुप छ वा छैन भनेर परीक्षण गर्ने, जाच्ने, विश्लेषण गर्ने र मूल्यांकन गर्ने र सम्बन्धित निकायलाई सोको प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको सम्पूर्ण कार्य नै सरकारी लेखा परीक्षण हो ।
लेखा परीक्षण गर्नुको मुख्य उद्देश्य खर्चका आधारमा तयार गरिएको आर्थिक विवरणको याथर्थता निश्चित गर्नु र आर्थिक कारोबारमा हुनसक्ने मुल त्रुटी र जालसौजी पत्ता लगाउनु हो । वर्तमान आधुनिक मान्यता अनुसार लेखापरीक्षणले सो अतिरिक्त उपलब्ध स्रोत साधनको कशुलता, नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कर्म दक्षता र औचित्यताका आधारमा उपयोग भए नभएको समेत विश्लेषण र परीक्षण गर्ने गर्दछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण
कार्यकारी निकायको आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा कार्यकारी निकायकै अर्को अंगले उक्त आर्थिक कारोबार सम्बन्धित ऐन,कानून, प्रशासकीय कार्यविधि वा तोकिएको विधि वा ढाँचा अनुरुप भएको वा नभएको भनेर जाँच, मूल्यांकन, विश्लेषण गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिलाउने सम्मको सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण भन्ने गरिन्छ । यस्तो आन्तरिक
लेखापरीक्षण सम्बन्धित निकायकै लेखापरीक्षण शाखा वा आ.ले.प.का लागि तोकिएको शाखाबाट गरिन्छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा लेखापालन निर्धारित कार्यविधि, स्वीकृत सीमा, खर्चलाई समर्थन गर्ने तथ्य वा कागजात, खर्चमा मितव्यायी,प्रभावकारिता तथा औचित्यता सम्बन्धमा छानविन गरिन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य गल्ती पत्ता लागाउनु मात्रै नभई आर्थिक
क्रियाकलापमा देखिएका त्रुटी, कमजोरीलाई कम गरी समयमै सुधारात्मक कदम चाल्न सुझाव एवम् सहयोग गर्नु पनि हो ।
आवश्यकता
आन्तरिक लेखापरीक्षणको सार्वजनिक प्रशासनमा भएको आवश्यकतालाई देहाय वमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :
- हचुँवा, मनोगत र स्वविवेकी ढङ्गबाट सरकारी खर्च हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्न,
- आर्थिक कारोबारको शुद्धता र यथार्थताको सुनिश्चितता गर्न,
- त्रुटी, जालसाजी या अन्य कुनै कमी कमजोरी भेटिएमा त्यसलाई समयमै सच्चाई संगठनलाई सही दिशातिर डोच्याउन,
- रकम भुक्तानी गर्दा स्वीकृत सीमा भित्र गर्न प्रेरित गर्न,
- गल्ती, भुल वा जालसाजी पत्ता लगाई सोको निराकरण गर्न,
- आर्थिक कारोबारको अभिलेख दुरुस्त राख्न,
- वित्तीय उत्तरदायित्व पारदर्शिता र खर्चको मितव्ययिता, प्रभावकारिता र औचित्यता कायम गर्न,
- कानूनको पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न,
- वेरुजु भेटिएमा तत्काल फर्छ्यौट गर्न सुझाव दिन,
- व्यवस्थापकलाई आवश्यक पृष्ठपोषण दिन,
