नेपालका विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदाय र तिनीहरूको उत्थानका लागि राज्यले गरेको व्यवस्था

नेपालको संविधानले देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको छ। यसले विविधताबीचको एकता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संविधानले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

यस उद्देश्यका लागि संविधानले निम्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छः

• लोकसेवा आयोग

• निर्वाचन आयोग

• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग

• राष्ट्रिय महिला आयोग

• राष्ट्रिय दलित आयोग

• राष्ट्रिय समावेशी आयोग

• आदिवासी जनजाति आयोग

• मधेसी आयोग

• थारू आयोग

• मुस्लिम आयोग

त्यसैगरी, नेपालका सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको उत्थान गर्दै सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नका लागि संविधानले मौलिक हकका रूपमा निम्न अधिकारहरूको व्यवस्था गरेको छः

• समानताको हक

• छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक

• धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

• शोषणविरुद्धको हक

• शिक्षासम्बन्धी हक

• भाषा तथा संस्कृतिको हक

• दलितको हक

• सामाजिक न्यायको हक

• सामाजिक सुरक्षाको हक

यी सबै व्यवस्थाले नेपालमा समावेशी, न्यायपूर्ण र समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको मूल भावना प्रतिबिम्बित गर्छन् ।