नेपालको योजनावद्ध विकासक्रममा दोस्रो त्रिवर्षीय योजना
- अवधि: वि.सं. २०१९ देखि २०२२ सम्म (सन् १९६२–१९६५)
- प्रकृत: त्रिवर्षीय योजना
- नेपालको इतिहासमा एक मात्र त्रिवर्षीय योजना,
- नेतृत्व: तत्कालीन राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय योजना परिषद्मार्फत यो योजना सञ्चालन गरिएको,
- मुख्य उद्देश्य: भविष्यमा बृहत् योजनाहरू बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक आधारशिला खडा गर्नु, उत्पादन बढाउनु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
वित्तीय संरचना:
|
विवरण
|
रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
कुल विनियोजित बजेट (लक्ष्य)
|
६०.०० करोड
|
|
वास्तविक खर्च
|
५९.६८ करोड
|
- वैदेशिक सहायता: ५० करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको करिब ८३%)
- नेपाल सरकार (आन्तरिक): १० करोड रुपैयाँ
क्षेत्रगत बजेट विनियोजन (Sectoral Allocation):
|
विकासको क्षेत्र
|
अनुमानित खर्च (लाख रुपैयाँमा)
|
प्रतिशत (%)
|
|---|---|---|
|
यातायात, सञ्चार र विद्युत
|
२३४५
|
३९%
|
|
सामाजिक सेवा (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)
|
१०२७
|
१७%
|
|
उद्योग र पर्यटन
|
१०२०
|
१७%
|
|
कृषि, सिंचाई र वन
|
८१६
|
१४%
|
|
प्रशासनिक सुधार, सर्भे, तथ्याङ्क र तालिम
|
७९२
|
१३%
|
|
कुल योग
|
६००० लाख (६० करोड)
|
१००%
|
प्रमुख वैदेशिक सहायताका स्रोतहरू:
|
दातृ राष्ट्र/निकाय
|
रकम (करोडमा)
|
|---|---|
|
संयुक्त राज्य अमेरिका
|
२१.०० करोड
|
|
भारत
|
१४.०० करोड
|
|
सोभियत संघ (USSR)
|
८.०० करोड
|
|
चीन
|
४.०० करोड
|
|
संयुक्त अधिराज्य (UK)
|
१.५० करोड
|
|
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN)
|
१.०० करोड
|
योजनाका मुख्य लक्ष्य र उपलब्धिहरू:
- कृषि: वार्षिक १० लाख मुरी (dg) खाद्यान्न उत्पादन बढाउने र साना सिंचाई आयोजनाहरूमा जोड दिने लक्ष्य रहेको,
- भूमिसुधार: ४६ लाख एकड जमिनको जग्गा नापजाँच (Cadastral Survey) गर्ने र मोही हकको रक्षा गर्न भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गर्ने नीति लिइएको,
- उद्योग: वीरगञ्ज चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखाना जस्ता ठूला उद्योगहरूलाई पूर्णता दिई सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको,
- विद्युत: देशभर २२,००० किलोवाट थप विद्युत उत्पादन गर्ने, जसमा त्रिशूली र पनौती जस्ता आयोजनाहरू मुख्य रहेको,
- यातायात: ९२४ माइल सडक निर्माण र सुधार गर्ने, जसमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र काठमाडौं-कोदारी (अरनिको राजमार्ग) जस्ता रणनीतिक सडकहरूलाई प्राथमिकता दिइएको,
- संस्थागत व्यवस्था: गाउँ तहको विकासका लागि पञ्चायत प्रणाली लाई माध्यमको रूपमा अपनाइयो र किसानहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउन कृषि तथा सहकारी बैंक को स्थापना गरिएको,
नेपालको दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०१९-२०२२) का महत्वपूर्ण र कोशेढुङ्गे पक्षहरू
| मुख्य क्षेत्र / पक्ष | विस्तृत विवरण (कोशेढुङ्गे कार्य तथा लक्ष्यहरू) |
| संस्थागत र प्रशासनिक सुधार |
|
| पञ्चायत र जनसहभागिताको सुरुवात |
|
| रणनीतिक सडक र पूर्वाधार |
|
| भूमिसुधार र जग्गा नापजाँच |
|
| औद्योगिक र विद्युत शक्तिमा जोड |
|
| संस्थागत ऋणको व्यवस्था |
|
| तथ्याङ्क सङ्कलनको थालनी |
|
