नेपालमा योजनाबद्ध विकास

नेपालमा योजनाबद्ध विकास भन्नाले निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि निश्चित समयावधिभित्र केन्द्रीय अधिकारीहरूद्वारा नियोजित रूपमा अर्थतन्त्रमाथि नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने प्रक्रिया हो । यसको उद्देश्य पूर्ण रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण, गरीबी घटाउने, साधनस्रोतको सदुपयोग गर्ने, आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउने, सन्तुलित विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आत्मनिर्भरता तर्फ उन्मुख हुने, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक स्थिरता प्रदान गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू हुन् । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको इतिहास लामो छैन। १०४ वर्षसम्म देशमा राणाहरूले शासन गरे पनि योजनाबद्ध विकासका ठोस कदमहरू चालिएनन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले “२० वर्षीय योजना” घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । वि.सं. २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र योजनाबद्ध विकासको आधार तयार हुन थाल्यो। २००८ सालमा पहिलो पटक बजेटको व्यवस्था भयो र वि.सं. २०१३ सालदेखि औपचारिक रूपमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो ।

नीचे नेपालका विभिन्न योजनाहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छ —

१. प्रथम योजना (वि.सं. २०१३–२०१८)

उद्देश्य:

• उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने।

• भेदभावरहित रूपमा जनजीवनको स्तर सुधार गर्ने।

• आगामी योजनाका लागि पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक सर्वेक्षणहरू गर्ने।

प्राथमिकता:

• यातायात र सञ्चार

• सिँचाइ, ऊर्जा र वन

• कृषि र कृषिजन्य उत्पादन

• सामाजिक सेवा

• उद्योग, खानी र पर्यटन

२. दोस्रो योजना (वि.सं. २०१९–२०२२)

उद्देश्य:

• बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्न कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने।

• मूल्य स्थिरता कायम गर्दै विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने।

• श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगबाट रोजगारीका अवसर बढाउने।

• न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम गर्ने।

प्राथमिकता:

• यातायात र सञ्चार

• सामाजिक सेवा

• उद्योग, खानी तथा पर्यटन

• कृषि, सिँचाइ, वन तथा खानेपानी

• ऊर्जा

३. तेस्रो योजना (वि.सं. २०२२–२०२७)

लक्ष्य: १५ वर्षभित्र राष्ट्रिय उत्पादन दोब्बर बनाउने।
उद्देश्य:

• खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि।

• कृषि सुधार र औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण।

• वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने।

• सामाजिक आवश्यकताहरू पूरा गर्दै लैजानु।

प्राथमिकता:
यातायात र सञ्चार, कृषि, सिँचाइ, वन, खानेपानी, उद्योग, सामाजिक सेवा।

४. चौथो योजना (वि.सं. २०२७–२०३२)

उद्देश्य:

• उत्पादन वृद्धि र विकासमा गतिशीलता ल्याउने।

• व्यापार विविधीकरण, जनसंख्या नियन्त्रण र श्रमशक्तिको अधिकतम उपयोग।

• शोषणरहित समाज निर्माणको आधार तयार गर्ने।

प्राथमिकता:
यातायात, कृषि, भूमिसुधार, वन, उद्योग, वाणिज्य, खानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

५. पाँचौं योजना (वि.सं. २०३२–२०३७)

उद्देश्य:

• जनसाधारणको लागि आवश्यक वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि।

• श्रमशक्तिको उपयोग र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने।

प्राथमिकता:
कृषि, सिँचाइ, वन, पुनर्वास, यातायात, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

६. छैटौं योजना (वि.सं. २०३७–२०४२)

उद्देश्य:

• उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा जोड।

• जनताको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्ने।

रणनीति र नीति:

• कृषि र साना उद्योगमा प्राथमिकता।

• निर्यात, पर्यटन र जलस्रोतको विकास।

• विकेन्द्रीकरण, दक्ष जनशक्ति विकास, निर्माण सामग्री आपूर्ति वृद्धि।

७. सातौं योजना (वि.सं. २०४२–२०४७)

उद्देश्य:

• उत्पादन वृद्धि र रोजगारीका अवसर सृजना।

• जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै लैजानु।

नीति:

• कृषि, वन, जलस्रोत, घरायसी उद्योग, निकासी व्यापार र पर्यटनमा जोड।

• जनसंख्या नियन्त्रण र आर्थिक एकीकरण।

• विकास प्रशासन सुदृढ बनाउने।

८. आठौं योजना (वि.सं. २०४९–२०५४)

उद्देश्य:

• दिगो आर्थिक वृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण र क्षेत्रीय सन्तुलन।

प्राथमिकता:
कृषि विविधीकरण, ऊर्जा, ग्रामीण पूर्वाधार, रोजगारी, जनशक्ति विकास, औद्योगिक विस्तार, निर्यात विविधीकरण, विकास प्रशासन सुधार।

९. नवौं योजना (वि.सं. २०५४–२०५९)

मुख्य उद्देश्य:

• दीर्घकालीन गरीबी निवारण।

प्राथमिकता:
कृषि, वन, जलस्रोत, मानव संसाधन, औद्योगिकीकरण, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार।

नीति:

• भूमिसुधार, कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि, साना उद्योग र पर्यटन विस्तार, ग्रामीण रोजगारी सृजनामा जोड।

१०. दशौं योजना (वि.सं. २०५९–२०६४)

दीर्घकालीन उद्देश्य:

• गरीबीमुक्त, आधुनिक र प्रतिस्पर्धात्मक समाज निर्माण।

मुख्य उद्देश्य:

• रोजगारीमुखी, समावेशी विकासद्वारा गरीबी घटाउने।

रणनीति:

• उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक क्षेत्र र पूर्वाधार विकास, लक्षित कार्यक्रम र सुशासनमा जोड।

११. एघारौं (अन्तरिम) योजना (वि.सं. २०६४–२०६७)

उद्देश्य:

• रोजगारीमुखी, गरीबी निवारणमुखी विकास।

• सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा सुधार।

• द्वन्द्वपश्चात् पुनर्निर्माण र सामाजिक पुनःस्थापना।

प्राथमिकता:
कृषि, पर्यटन, उद्योग, विद्युत्, सडक, सिँचाइ, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी।

१२. बाह्रौं योजना (वि.सं. २०६७–२०७०)

दीर्घकालीन सोच:

• नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण।

लक्ष्य:

• २०१५ सम्म सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गरी गरीबीलाई २१% मा झार्ने।

रणनीति:

• रोजगारीमुखी, समावेशी, दिगो आर्थिक वृद्धि।

• भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन अनुकूल विकास।

१३. तेह्रौं योजना (वि.सं. २०७०–२०७३)

दीर्घकालीन सोच:

• सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील मुलुकमा रूपान्तरण।

उद्देश्य:

• आर्थिक र मानवीय गरीबी घटाई जनजीवनमा सुधार ल्याउने।

लक्ष्य:

• गरीबीदर १८% मा झार्ने।

प्राथमिकता:
ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, पूर्वाधार र वातावरण संरक्षण।

१४. चौधौं योजना (वि.सं. २०७३–२०७६)

सोच:

• स्वाधीन, समुन्नत र समाजवादमुखी अर्थतन्त्रद्वारा समृद्ध नेपाल।

लक्ष्य:

• सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्य हुँदै मध्यम आययुक्त मुलुकमा रूपान्तरण।

उद्देश्य:

• उत्पादनशील, रोजगारीमुखी र न्यायपूर्ण वितरणसहित उच्च आर्थिक वृद्धि र गरीबी न्यूनीकरणद्वारा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण।