सार्वजनिक र निजी ऋणमा फरक : विषयगत प्रश्नोत्तर (६ साउन २०८३, बुधबार)

सार्वजनिक र निजी ऋणमा फरक  

१.  सार्वजनिक ऋण र निजी ऋणबिच फरक छुट्याउनुहोस् । सार्वजनिक ऋणले कसरी आर्थिक मन्दी नियन्त्रण र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा योगदान गर्न सक्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।

 व्यक्तिगत वा व्यावसायिक आवश्यकता पूरा गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वा साहु महाजनबाट कुनै व्यक्ति वा निजी संस्थाले लिने ऋणलाई निजी ऋण भनिन्छ । यस्तो ऋण निश्चित समयपछि ब्याजसहित चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी ऋण वा व्यक्तिगत कर्जा जस्तै सरकारले पनि आफ्नो वित्तीय न्यूनता पूर्ति गर्न ऋण लिने र ब्याजसहित भुक्तानी गर्ने काम गर्दछ । सरकारले लिने यस्तो ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । यस अर्थमा सार्वजनिक ऋण र निजी ऋणबिच समानता देखिए तापनि यिनीहरूबिच भिन्नता रहेको छ ।

सार्वजनिक र निजी ऋणबिच भिन्नता 

– सार्वजनिक ऋण सार्वजनिक हितका लागि खर्च गरिन्छ भने निजी ऋण व्यक्तिगत हितमा केन्द्रित हुन्छ,

– सार्वजनिक ऋण सरकारले सर्वसाधारण, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा दातृ निकायबाट लिने गर्दछ भने निजी ऋण व्यक्ति वा निजी संस्थाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र साहु महाजनबाट लिने गर्दछन्,

– सार्वजनिक ऋणको ब्याजदर कम र भुक्तानी अवधि तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ भने निजी ऋणको ब्याजदर उच्च र चुक्ता अवधि छोटो हुन्छ,

– सार्वजनिक ऋणका लागि धितो वा जमानी आवश्यक पर्दैन । सरकारको साख र हैसियत नै यसका लागि पर्याप्त हुन्छ भने निजी ऋणका लागि धितो वा सामूहिक जमानी आवश्यक पर्दछ,

– सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार वा दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिन्छ । सरकारले अनुत्पादक खर्च र उपभोगका लागि सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दैन भने निजी ऋणलाई व्यक्तिगत उपभोग वा आवश्यकता पूर्ति तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारका लागि उपयोग गरिन्छ,

– सरकारले करारोपण –सरोकारवाला सरकारी निकायले कानुन अनुसार नागरिकलाई लगाउने कर) का माध्यमबाट आम्दानी सिर्जना गरी सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्दछ भने निजी ऋणको भुक्तानी व्यक्तिगत वा व्यावसायिक आयबाट गरिन्छ ।

सार्वजनिक ऋणबाट आर्थिक मन्दी र मुद्रास्फीति नियन्त्रण 

क)  सार्वजनिक ऋण र आर्थिक मन्दी नियन्त्रण  

– मन्दीको समयमा उत्पादन, उपभोग, रोजगारी, आयस्तरलगायतका आर्थिक गतिविधिमा ह्रास आउने तथा नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्र हतोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अग्रसर भई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी आर्थिक व्रिmयाकलाप र समष्टिगत मागमा बढोत्तरी ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा खर्च बढाई आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सक्दछ । यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी बढ्न गई आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन सकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसरी सार्वजनिक ऋणलाई उचित र उत्पादकमूलक ढङ्गले परिचालन गरेर आर्थिक मन्दी न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा महìवपूर्ण योगदान पु¥याउन सकिन्छ ।

ख)  सार्वजनिक ऋण र मुद्रास्फीति नियन्त्रण 

– मागजन्य मुद्रास्फीतिका समयमा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रबाट हुने खर्चमा ह्रास ल्याउन आवश्यक हुन्छ । सरकारले आन्तरिक ऋणका माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा रहेको मुद्राको मात्रा घटाएर क्रयशक्तिमा ह्रास ल्याइदिन सक्छ । सरकारले खास गरी सरकारी ट्रेजरी बिल तथा अन्य ऋणपत्र बिक्री गरी निजी क्षेत्रमा रहेको मुद्रा वा क्रयशकित सरकारमा हस्तान्तरण गर्न सक्छ । यसबाट निजी क्षेत्रमा हुने उपभोग खर्च घटेर माग र मूल्यमा ह्रास आउन गई मागजन्य मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ तर सरकारले तय गर्ने ऋण नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै सरकारले सङ्कलन गरेको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च नभए मुद्रास्फीति नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा नहुन सक्छ ।

– अन्त्यमा, सार्वजनिक ऋण र निजी ऋण दुवै अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्रोत परिचालनका महìवपूर्ण माध्यम हुन् । यिनीहरूको उद्देश्य, स्रोत, अवधि, उपयोगको क्षेत्र, धितो जमानी तथा भुक्तानीका आधारमा यसमा भिन्नता पाउन सकिन्छ । सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र दिगो रूपमा परिचालन गरेर आर्थिक मन्दी र मागजन्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा यसको विवेकपूर्ण उपयोग, दिगोपना तथा मौद्रिक नीतिसँगको प्रभावकारी समन्वयलाई समेत जोड दिन आवश्यक छ ।

२.  नेपालमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था र निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।

 विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय शासनप्रणालीका दुई आधारभूत विशेषता हुन् । सरकार संसद्को विश्वासमा आधारित रहने भएकाले विश्वास कायम रहुन्जेलसम्म मात्र सरकार प्रमुखले शासकीय वैधता प्राप्त गर्दछ । संसद्को विश्वास गुमेमा सरकारको वैधता समाप्त भई नयाँ सरकार गठन प्रव्रिmया प्रारम्भ हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रको यही सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गरेको छ । संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । नेपालमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने र निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव 

ल्याउने सम्बन्धमा संविधानमा भएको व्यवस्था यसप्रकार छ : 

क)  सरकार गठनको सन्दर्भमा विश्वासको मत –धारा १६८)

– प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै एक दलसँग प्रस्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार गठन गर्नुपर्दासमेत प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधाको धारा १६८ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था निम्नानुसार छन् :

– दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने,

– प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने,

– सरकार गठनकै सिलसिलामा पुनः दुई वा दुई दलको समर्थनमा कुनै प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने । 

ख)  सरकार सञ्चालनको सिलसिलामा विश्वासको मत –धारा १८८)

– मुख्यमन्त्रीले आवश्यक र उपयुक्त ठानेमा प्रदेश सभासमक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्न सक्ने,

– मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने ।

ग)  अविश्वासको प्रस्ताव –धारा १८८)

– प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने,

– अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने, 

– मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने,

– प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने ।

– अन्त्यमा, विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत संयन्त्र हुन् । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालनका क्रममा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको विश्वास कायम राख्नुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास गुमेमा वैकल्पिक सरकार गठनको मार्ग खुला गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै संसदीय शासनप्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ ।

३.  सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाबिच समानता र भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिका नेपालको संविधानबमोजिम गठन हुने विधायिकी अङ्ग हुन् । दुवै संस्थाले कानुन निर्माण तथा सरकार गठनमा भूमिका निर्वाह गर्ने भए तापनि यिनीहरूको गठन प्रक्रिया, संरचना, क्षेत्राधिकार, कार्यविधि आदिका आधारमा भिन्नता छन् ।

क)  समानता

– सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिका दुवै विधायिकी अङ्ग हुन् । यिनीहरूको मुख्य कार्य कानुन निर्माण गर्नु र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु हो,

– दुवै संस्थामा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहन्छन्,

– दुवै संस्थाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरी सरकारलाई सहयोग गर्नुका साथै सरकारको कामकारबाहीको निगरानी पनि गर्दछन्,

– आफ्नो कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आफैँले नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने अधिकार राख्दछन्,

– सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिका दुवै अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका समिति निर्माण गरी समिति प्रणालीको अभ्यास हुने गर्दछ,

– दुवै संस्थालाई नेपालको संविधानले संसदीय विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ,

– सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिकाको निर्वाचनसम्बन्धी विषय संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

ख)  भिन्नता

– सङ्घीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अङ्गलाई सङ्घीय व्यवस्थापिका भनिन्छ भने प्रदेश तहको व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने अङ्लाई प्रदेश व्यवस्थापिका भनिन्छ ।

– सङ्घीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन रहन्छन् भने प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुन्छ । जसलाई प्रदेश सभा भनिन्छ ।  

– सङ्घीय व्यवस्थापिकामा जम्मा ३३४ सदस्य रहन्छन् भने प्रत्येक प्रदेश व्यवस्थापिकामा सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याका आधारमा फरक फरक सङ्ख्यामा सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । 

– सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुन्छ । राष्ट्रिय सभा स्थायी स्वरूपको हुन्छ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक पाँच वर्षको हुन्छ । 

– सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता मात्र प्रदेश सभाको सदस्य हुन योग्य हुन्छ भने नेपालको जुनसुकै प्रदेशको मतदाता पनि सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य रहन्छ तर एउटै व्यक्ति प्रतिनिधि सभाको एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

– सङ्घीय व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सङ्घीय मन्त्रीपरिषद् गठनसँग रहन्छ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध मुख्यमन्त्री नियुक्ति र प्रदेश मन्त्रीपरिषद् गठनसँग रहन्छ,

– सङ्घीय व्यवस्थापिकाले सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्लाई उत्तरदायी बनाउँछ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाले प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई उत्तरदायी बनाउँछ,

– सङ्घीय व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्ने कानुन नेपालभर वा नेपालको निश्चित क्षेत्रमा मात्र लागु हुन सक्दछ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाले बनाउने कानुन प्रदेशभर वा प्रदेशको निश्चित क्षेत्रमा मात्र लागु हुन सक्दछ,

– प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय व्यवस्थापिकाले त्यस्ता प्रदेशलाई मात्र लागु हुने गरी कानुन बनाई प्रदेश व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्दछ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाले सङ्घको एकल अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाई सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई सहयोग गर्न सक्दैन,

– सङ्घीय व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बन्दछ भने प्रदेश व्यवस्थापिकाले पारित गरेको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बन्दछ । 

– अन्त्यमा, सङ्घीय व्यवस्थापिका र प्रदेश व्यवस्थापिका दुवै नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्था अन्तर्गतका विधायिकी संस्था हुन् । अधिकारक्षेत्र फरक भए पनि दुवैको प्रमुख जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिमार्फत कानुन निर्माण गर्नु र कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्नु हो । यी संस्थाबिचको समन्वयात्मक कार्यप्रणालीले नेपालको सङ्घीय शासनप्रणालीलाई सुदृढ र जनउत्तरदायी बनाउन महìवपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।

४.  सहकारी भनेको के हो ? सहकारीका सात सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस् । 

 एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मूल मर्म र भावनाले प्रेरित रही सदस्यको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणसँगै समाजको रूपान्तरणमा जोड दिन स्थापित संस्थालाई सहकारी भनिन्छ । सहकारी सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय हो, जुन विभिन्न व्यक्ति स्वैच्छिक रूपमा एकजुट भई आफ्ना साझा आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकता र आकाङ्क्षा पूरा गर्न सञ्चालन गरिन्छ । यसमा सदस्यहरूको संयुक्त स्वामित्व हुन्छ । एक सदस्य एक मतका आधारमा संस्थामाथि सदस्यको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहन्छ । सहकारी संस्था सदस्यद्वारा नियन्त्रित तथा सञ्चालित हुन्छन् र यिनीहरू आफ्नै स्थापित मूल्य र सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । स्वनियमन तथा स्वउत्तरदायित्वलाई सहकारीको आधारभूत मूल्य मान्ने गरिन्छ । सरकारले समेत सहकारी संस्थाको नियमनका लागि छुट्टै कानुनी प्रबन्ध छ ।

सहकारीका स्थापित सिद्धान्त 

सहकारी संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सदस्यको सहभागितालाई मार्गदर्शन गर्ने आधारभूत मान्यतालाई सहकारी सिद्धान्त भनिन्छ । इन्टरनेसनल कोअपरेटिभ एलायन्सद्वारा अगाडि सारिएका सहकारीका सात सिद्धान्त यसप्रकार छन् ः

– स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता,

– सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण,

– सदस्यको आर्थिक सहभागिता,

– स्वायत्तता र स्वतन्त्रता,

– शिक्षा, तालिम र सूचना,

– सहकारी–सहकारीबिच पारस्परिक सहयोग,

– समुदायप्रतिको चासो ।

– अन्त्यमा, सहकारीका यी सात सिद्धान्तले सहकारी संस्थालाई लोकतान्त्रिक तवरले सञ्चालित गर्दै आत्मनिर्भर र समाज एवं सदस्यप्रति उत्तरदायी बन्ने आधार प्रदान गर्छन् । 

– यी सिद्धान्त तथा सरकारले तय गरेका नियामकीय प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सहकारी संस्थाका सदस्यसँगै समुदायको दिगो आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा