नेपाल समाचार पत्र लोकसेवा तयारी सामग्री २०८१ जेष्ठ १५
वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१) नेपालको पहिलो सार्वजनिक संस्थान कुन हो ?
- विराटनगर जुट मिल
२) दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सन् २०३० को लक्ष्यको तुलनामा नेपालको उपलब्धि कति प्रतिशत रहेको छ ?
- ४१ दशमलव ४ प्रतिशत
३) हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मारिने इरानी राष्ट्रपति को हुन् ?
- इब्राहिम रायसी
४) कति वटा मुलुकले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिएका छन् ?
- १ सय ४० वटा
५) सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको उत्तराधिकारी तोक्दा कसको स्वीकृति लिनु पर्दछ ?
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
६) निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानको संख्या कति रहेको छ ?
- १८
७) कूल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा कति प्रतिशत रहेको छ ?
- ४९ दशमलव ६ प्रतिशत
८) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको उपाध्यक्ष को हुन्छ ?
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सचिव
९) शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा १ मा खुद प्रवेश दर कति प्रतिशत रहेको छ ?
- ९५ दशमलव ७ प्रतिशत
१०) नेपालले हालसम्म कति वटा मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ?
- १ सय ८२ वटा
११) शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा ८ मा टिकाउदर कति रहेको छ ?
- ८६ दशमलव २ प्रतिशत (कक्षा १० सम्म ६९ दशमलव ९ र कक्षा १२ सम्म ३७ दशमलव २ रहेको)
१२) शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त हुन कति बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ ?
- ४० बर्ष
१३) प्राविधिक र व्यावसायिक विषयमा अध्ययन वा तालिम गराइने माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुन्छ ?
- ११ सदस्यीय
१४) राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा सामुदायिक तथा संस्थागत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्ये कति जना सदस्य मनोनित हुन्छन् ?
- २ जना
१५) शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको कति महिनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्दछ ?
- ३ महिना
१६) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यहरूलाई पदबाट कसले हटाउन सक्दछ ?
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
१७) जिल्ला शिक्षा समिति कुन अवस्थामा विघटन गर्न सकिन्छ ?
- तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा
१८) विद्यालय शिक्षा परीक्षाको मर्यादा र गुणस्तर कायम भएरनभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने र गराउने जिम्मेवारी कसको हो ?
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
१९) जिल्ला शिक्षा समितिमा कति जना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रहेको छ ?
- १ जना
२०) प्रमुख शिक्षा परीक्षक नियुक्तका लागि गठित सिफारिस समितिमा को-को रहन्छन् ?
- लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव
२१) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पूर्णकालीन काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी को हुन्छ ?
- बोर्डको सदस्य सचिव
२२) राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सदस्य सचिव को हुन्छ ?
- शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखाको सहसचिव
२३) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विदेशी व्यक्ति, सरकार। संघ वा संस्थाबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम प्राप्त गर्नु अगाडि कसको स्वीकृति लिनुपर्दछ ?
- अर्थ मन्त्रालय
२४) शिक्षा विकास कोषको सञ्चालन गर्न गठित कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिव को को हुन्छन् ?
- शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रालयको आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख
२५) सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य के हो ?
- समुदायमा साक्षरता, सीप विकास र निरन्तर सिकाइको काम गर्न
२६) जिल्ला शिक्षा कोषको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ ?
- महालेखापरीक्षकको विभाग
२७) शिक्षा ऐनको कुन संसोधनले विद्यालयलाई सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ?
- आठौं
२८) प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षाको व्यावहारिक अभ्यास कति अवधिको हुन्छ?
- एक वर्ष
२९) शिक्षा ऐन विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई के सजाय हुन्छ ?
- पच्चीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना
३०) शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि कति हुन्छ ?
- ५ वर्ष
३१) गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिको बैठक परीवेक्षकका रूपमा कसलाई आमन्त्रण गरिन्छ?
- गाउँ वा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका प्रधानाध्यापक र नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधि
३२) कुनै शिक्षक बिना सूचना लगातार कति दिनसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ ?
- १५ दिन
३३) शिक्षा ऐन २०२८ को कुन दफाले नेपाल सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ?
- दफा १९
३४) कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सान गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो असुल गरी बिगो बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारी को हो ?
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी
३५) संस्थागत विद्यालयले कुनै व्यक्ति वा संघ(संस्थासँग दान दातव्यका रूपमा कुनै किसिमको चल-अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि कसको स्वीकृति लिनुपर्दछ ?
- जिल्ला शिक्षा समिति
३६) शिक्षक अभिभावक संघको गठन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
- जिल्ला शिक्षा समिति
३७) शिक्षक सेवा आयोगको सचिव भई कसले कार्य गर्दछ ?
- आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी
३८) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा के सजाय हुन्छ ?
- पदबाट हटाइने
३९) शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रयोजनको लागि क(कसलाई अभिभावकका रूपमा मान्यता दिएको छ?
- बाबु आमा, बाजे बज्यै र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा संरक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति
४०) शिक्षक सेवाको सदस्य पदमा नियुक्त हुनका लागि कुन(कुन क्षेत्रको १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्दछ ?
- कानुन शिक्षा वा प्रशासन
४१) संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कूल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा कति प्रतिशतमा नघट्ने गरी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्दछ ?
- दश प्रतिशत
४२) सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ ?
- जिल्ला शिक्षा समिति
४३) कुनै शिक्षक स्थायी आवासीय अनुमति लिएका कारण सेवाबाट बर्खास्त भएमा कुन(कुन सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?
- कर्मचारी सञ्चयकोषको सुविधा र बीमा
४४) शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार कसको हो ?
- नेपाल सरकार
४५) विद्यार्थी भर्ना गर्दा दान, उपहार वा कुनै रकम लिएमा के सजाय हुन्छ ?
- १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै
४६) शिक्षकको अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्रको अवधि कति वर्षको हुन्छ ?
- ५ वर्ष
४७) प्रमुख शिक्षा परीक्षकको पदमा नियुक्त हुनका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता कुन हो ?
- नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेको
४८) नेपालमा बाघको संख्या कति रहेको छ ?
- ३ सय ५५ वटा
४९) बालश्रम मुक्त घोषित स्थानीय तह कति वटा रहेका छन् ?
- ६ वटा
५०) वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा खुला गरिएका देशहरू कति वटा रहेका छन्?
- १ सय ११ वटा
५१) विश्वको कूल भू-भागको कति प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ ?
- ३१ प्रतिशत
विसयगत प्रश्नोत्तर
१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
- प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामर्थ्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था नै विपद् हो ।
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन-२०७४ ले विपदलाई कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपदका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
संघको भूमिका
- प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
- राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन र प्रादेशिक/ स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं संघ संस्थाहरुको सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
- राष्ट्रिय स्तरको विपद् पूर्वतयारी
- आपत्कालीन कार्य कार्यसञ्चालन प्रणाली
- राष्ट्रिय स्तरमा प्रमुख प्रकोपहरूको नक्साक्रन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण
- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहयोग र समन्वय
- विपद् पश्चात्को राष्ट्रिय स्तरको सहयोग र समन्वय
- विपद् सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याक्रकको व्यवस्थापन
- विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान
- भूकम्पीय अध्ययन तथा अनुसन्धान भूकम्प निगरानी, भूकम्प मापन केन्द्रहरुको सञ्चालन
प्रदेशको भूमिका
- प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
- विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण र व्यवस्थापन
- विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
- प्रादेशिक विपद कोष स्थापना र सञ्चालन र स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रादेशिक आयोजना, कार्यान्वयन र नियमन
- विपद् पश्चात् प्रदेशस्तरको पुनस्थापन र पुनर्निर्माण स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहयोग र समन्वय
- प्रादेशिक आपत्कालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
- विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
- प्रादेशिकस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याक्र व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
- विपद् व्यवस्थापन समन्वय र परिचालन
स्थानीय तहको भूमिका
- विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
- स्थानीय स्तर विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
- स्थानीय स्तरमा विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय
- विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साक्रन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
- विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ-संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग समन्वय र सहकार्य
- विपद् कोष स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका स्थानीयस्तर आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
- स्थानीयस्तरको विपद सम्बन्धी तथ्याक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
- स्थानीय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
निष्कर्ष
आवश्यक नीति, कानुन, रणनीति, कार्यनीति एवं कार्ययोजना निर्माण गरी विपदको विश्लेषण गरी जोखिमको पूर्वानुमान गर्न स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न, खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई निष्पक्ष बनाउन तथा मानवीय, भौतिक एवं आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै संघीय इकाइले समन्वयकारी तरिकाले काम गर्न जरुरी रहेको छ ।
२) सार्वजनिक संस्थानका विशेषता के के हुन् ? नेपालको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिकाको चर्चा गर्दै संस्थान सुधारका व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
- अर्थतन्त्रमाथि राज्यको नियन्त्रण कायम गरी सस्तो र सहज सेवा वस्तु उत्पादन र वितरण गर्न विभागीय संरचनाभन्दा बाहिर सीमित स्वायत्तता दिई स्थापना भएका संरचना नै सार्वजनिक संस्थान (उद्यम) हुन् ।
- अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्ने, नचाहने र नहुने व्यापारिक प्रकतिका कार्य गर्न सार्वजनिक संस्थानको जन्म भएको हो ।
- पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार अस्तित्वमा रहेका मध्ये २६ वटा संस्थानले नाफा आर्जन गरेका छन् भने १५ वटा संस्थान घाटामा रहेका छन् । ३ वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानका विशेषताहरु
- सेवामुखी
- सार्वजनिक स्वामित्व
- सार्वजनिक नियन्त्रण र व्यवस्थापन
- सार्वजनिक जवाफदेहिता
- नागरिकप्रति उत्तरदायी व्यवस्थापकीय स्वायत्तता
- सेवा वस्तु उत्पादन
- व्यवसाय विस्तार
- नाफा विस्तार
- लगानीको प्रतिफल प्राप्ति
नेपालको अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानको भूमिका
- नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनीको चरणमा सार्वजनिक संस्थानले विकासको संवाहक पूर्वाधार निर्माणको नेतृत्वकर्ता र अत्यावश्यक वस्तुको वितरण र बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गरी अर्थतन्त्रको विकास र सञ्चालनमा योगदान गरेको
- बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास एवं स्रोत परिचालन, वित्तीय सेवाको विस्तार मूल्य स्थिरता तथा उद्यमशीलता विकास, औद्योगिकीकरण, सेवा प्रदायक, बजार निर्माता र पुँजी परिचालकको रूपमा कार्य गरी वित्तीय क्षेत्रको विकासमा योगदान दिएको
- सार्वजनिक संस्थानले विगतदेखि हालसम्म जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्ने, रोजगारी सिर्जना र गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण र राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनमा योगदान पुयाएको
- नेपालको परम्परागत कला, संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गरी सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्नुको साथै सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा समेत योगदान योगदान पुण्याएको
- नेपालको अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई अन्तराष्ट्रिय आर्थिक संयन्त्रसँग जोड्ने संवाहकका रूपमा सार्वजनिक संस्थान रहेको
- सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास र विस्तार गरी जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुयाएको
- नेपाल सरकारको कर तथा गैरकर राजस्वमा समेत संस्थानको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको
संस्थान सुधारका व्यवहारिक उपायहरु
- व्यावसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने
- संस्थान प्रमुखमा व्यावसायिक व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने
- कर्मचारीमा व्यावसायिकता विकास गर्ने
- नियक्ति तथा कार्य सञ्चालनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने
- सरकारले लगानी गर्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाउने
- वित्तीय योजना बनाउने
- सरकारले आफैँले व्यवस्थापनमा राख्ने र निजीकरण वा विघटन गरी बजारलाई छाड्ने संस्थान वर्गीकरण गर्ने
- रणनीतिक सुधार गर्ने
- संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने
- व्यवस्थापकीय संस्कार र क्षमता विकास गर्ने आन्तरिक बजारीकरण गर्ने
- पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्ने
- नोक्सानीमा रहेका तथा निजी क्षेत्र आकर्षित हुने संस्थानहरु निजीकरण गर्ने
- कार्यकारी प्रमुख लोकसेवा आयोगबाट नियुक्ति गर्ने अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि विज्ञहरूको छुट्टै संयन्त्र
- सरकारले राख्ने संस्थानहरुको एकीकरण गर्ने
- लेखा अनुशासन कायम तथा निर्धारित समयमा लेखा परीक्षण गर्ने
निष्कर्ष
सार्वजनिक संस्थानहरूले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुको साथै बजारमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरण गर्ने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा गुणात्मकताका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्ने लगायतका विविध पक्षमा अहम् भूमिका खेल्दै आएकाले संस्थानको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
३. दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवस्था उल्लेख गर्दै दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्ने कारबाही स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
- स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दंगाग्रस्त घोषित गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ ।
- दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरिएको जानकारी मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने तथा दंगाग्रस्त क्षेत्रमा अवैध हातहतियार एवं खर-खजाना राखेको छ भन्ने शंका लागेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले खानतलासी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
- दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको अवस्थामा घटीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मका दर्जाका प्रहरी कर्मचारीले पूर्वसूचना नदिइकनै जुनसुकै व्यक्तिको घर कम्पाउन्ड वा गोदाम आदिमा खानतलासी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवस्था
- कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हात-हतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा
- यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्ने कारबाहीहरु
- त्यस्तो क्षेत्रमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउ पुर्जीबिना पक्राउ गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने,
- हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने
- कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने
- पोस्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँस्न वा लेख्न निषेध गर्ने
- अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने
- अत्यावश्यक वस्तुहरूको परिवहन, सञ्चय, बिक्री( वितरणमा नियन्त्रण गर्ने
- शिक्षण संस्था, अन्य कुनै संस्था, मनोरञ्जन केन्द्र र कार्यालय बन्द गराउने
- कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने
- पाँच जना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन निषेध गर्ने
- त्यस्तो क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाउने
- उपरोक्त कार्यहरूका लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने
निष्कर्ष
जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रमुख दायित्व हो, उक्त प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकपटकमा बढीमा एक महिनासम्मको अवधिका लागि दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने तथा नेपाल सरकार, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सो अवधिलाई थप तीन महिनासम्म बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
