२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले शाही घोषणा मार्फत स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म कायम रह्यो । तर अन्ततः २०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै यो व्यवस्था तहसनहस भयो । २०४६ साल माघ ५ गतेदेखि ७ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहको घरमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूको देशव्यापी सम्मेलन सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा भारतका वरिष्ठ नेताहरू चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह सुरजीत, र एम. जे. अकबर लगायतले पनि सहभागिता जनाएका थिए । यसपछी नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले मिलेर २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि देशव्यापी जनआन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलन क्रमशः उपत्यकाभित्र र बाहिरका जिल्लाहरूमा फैलियो । फागुन ८ गते काठमाडौं लगायत प्रमुख सहरहरूमा पूर्ण बन्द भयो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यस आन्दोलनलाई प्राथमिकताका साथ समाचार बनाउन थाले । २०४६ साल चैत १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे तापनि आन्दोलनको गति रोकिएन । कीर्तिपुर, पाटन, र बुटवलमा गोली चलाइयो । २०४६ साल चैत २४ गते राजा वीरेन्द्रले रेडियो नेपालमार्फत एक घोषणा जारी गरे, जसअनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो । तर आन्दोलन अझै नरोकेपछि अन्ततः २०४६ साल चैत २६ गते राति ११:४५ बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमार्फत एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति प्रकाशित गरियो ।
यस विज्ञप्तिमा:
-
नेपालको संविधान, २०१९ बाट “दलविहीन” शब्द हटाइने,
-
राजनीतिक दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, र
-
नयाँ संविधान बनाउन संविधान सुधार सुझाव आयोगद्वारा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गरियो ।
पञ्चायती व्यवस्था विघटन भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन भयो ।
२०४७ साल कात्तिक २३ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरियो । त्यसपछि २०४८ साल वैशाख २९ गते पहिलो बहुदलीय आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो ।
२०५ सिटमध्ये:
-
नेपाली कांग्रेसले ११० सिट प्राप्त गरी बहुमत हासिल गर्यो ।
-
२०४८ साल जेठ १५ गते नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने र मन्त्रिपरिषद् गठन भयो ।
-
प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ६८ सिटसहित स्थापित भयो ।
