नेपालको सार्वजनिक प्रशासन

राष्ट्रिय शासन प्रणालीको सुरुवातदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनको अस्तित्व रहेको पाइन्छ । देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्नु र जनतालाई राज्यबाट निर्धारण गरिएका सेवा तथा सुरक्षा प्रदान गर्नु, साथै राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु नै सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख उद्देश्य र दायित्व हो । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंश, लिच्छवि वंश, मल्ल वंश र शाह वंशले शासन गरेको पाइन्छ । पश्चिम नेपालमा खस वंशले, दक्षिण–पश्चिम तराई क्षेत्र कपिलवस्तुमा शाक्य वंशले, र दक्षिण–पूर्वी तराई क्षेत्रमा कर्णाट वंशीहरूले शासन गरेका थिए । नेपाल मण्डल राज्यको राजधानी काठमाडौँ थियो, खस राज्यको राजधानी सिँजा, कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोट, र कर्णाट वंशीहरूको राजधानी सिम्रौनगढ रहेको उल्लेख पाइन्छ। साथै, दाङ क्षेत्रमा थारू जातिले र जनकपुर क्षेत्रमा मिथिलाभाषीहरूले शासन गरेको पनि देखिन्छ । प्राचीन नेपालमा भौगोलिक रूपले विभिन्न टाकुरा, क्षेत्र र भूभागमा स–साना राज्यहरू थिए, र ती राज्यहरूको आफ्नै प्रकारको प्रशासनिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले ती स–साना भुरे टाकुरे राज्यहरूलाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल निर्माण गरेपछि व्यवस्थित सार्वजनिक प्रशासनको विकास भएको हो ।

नेपालको प्रशासनलाई समयावधिका आधारमा चार कालखण्डमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छः

१. प्राचीन काल – एकीकरणपूर्वको अवस्था
२. मध्यकाल – राणाशासनको अन्त्यसम्म
३. आधुनिक काल – प्रजातन्त्र स्थापनादेखि लोकतन्त्रको स्थापनासम्म
४. उत्तर आधुनिक काल – लोकतन्त्र स्थापनापछि हालसम्म