नेपाल समाचारपत्र लोकसेवा तयारी सामग्री ४ चैत्र २०८१
वस्तुगत सामग्री
१. माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण गरेका विद्यार्थीको नाम, थर, जन्म मिति सच्याउने अधिकार कसको हो ?
– निर्देशक
२. विद्यालयको लेखा परीक्षणको पुनरावलोकन कसले गर्दछ ?
– निर्देशक
३. माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन फाराम भरेका विद्यार्थीको नामथर, उमेर संशोधन गर्ने अधिकार कसको हो ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
४. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको राजीनामा कसले स्वीकृत गर्दछ ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
५. तालिममा गएको शिक्षकले तालिमबाट फर्केपछि विद्यालयमा कति वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ ?
– ३ वर्ष
६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको दरबन्दीको शिक्षक पद रिक्त हुन आएमा पदपूर्तिका लागि कति दिनभित्र लेखी पठाउनुपर्दछ ?
– १५ दिन
७. शिक्षक अभिभावक संघमा को रहन्छन् ?
– विद्यायलका सम्पूर्ण अभिभावक र शिक्षकहरु
८. थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तकको सूची कसले स्वीकृत गर्दछ ?
– राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्
९. विद्यालयले थप पाठ्यसामग्री तथा पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न कसको स्वीकृति लिनुपर्दछ ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
१०. विद्यालयले अध्यापन गराउने ऐच्छिक विषयको स्वीकृत कसले गर्दछ ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
११. माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन, आवेदन तथा परीक्षा वापत लाग्ने शुल्क कसले तोक्दछ ?
– माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षा समिति
१२. माध्यमिक शिक्षा उत्र्तीण परीक्षाको उत्तरपुस्तिका कति समयसम्म नधुल्याई सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ?
– ६ महिना
१३. साक्षरोत्तर शिक्षाको अवधि कति हुन्छ ?
– तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म
१४. शिशु विकास केन्द्रको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ ?
– पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
१५. एक शैक्षिक सत्रमा हिउँदे वा वर्षे वा दुवै गरी कति दिन विद्यालय बन्द रहन्छ ?
– ४५ दिन
१६. ४५ जना पदसंख्या रहेको अवस्थामा तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरु कति जना कायम गरिन्छ ?
– ३६ जना
१७. १० जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको प्राथमिक विद्यालयमा महिला शिक्षिकाको दरबन्दी कति जनाको रहन्छ ?
– ३ जना
१८. शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह उत्र्तीण नगरेको माध्यमिक तहको शिक्षकले माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार बन्न कति वर्ष स्थायी सेवा गरेको हुनुपर्दछ ?
– दश वर्ष
१९. विद्यालयका शिक्षकहरुको बैठक कम्तीमा कति समयमा बस्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ?
– महिनामा कम्तीमा एक पटक
२०. कुनै शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी असफल भएमा के सजाय हुन्छ ?
– दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का
२१. शिक्षक छनोट समितिका मनोनित सदस्यको पदावधि कति हुन्छ ?
– दुई वर्ष
२२. सरुवा भएको शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले कति दिनभित्र रमाना दिनुपर्दछ ?
– २१ दिन
२३. पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा नभएको अवस्थामा समेत असाधारण बिदा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था कुन हो ?
– बिरामी
२४. शिक्षकले बेतलवी बिदा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था कुन हो ?
– कुनै शिक्षकको पति वा पत्नी विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास वा नियोगमा खटिएको अवस्थामा
२५. प्रधानाध्यापक आफैंले कति दिनसम्म पर्व वा भैपरी आउने बिदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ?
– तीन दिन
२६. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखले स्वीकृत गर्ने बिदाहरु कुन–कुन हुन् ?
– असाधारण, बेतलवी र अध्ययन बिदा
२७. शिक्षा नियमावली–२०५९ अनुसार वृत्ति सिफारिस समितिको अध्यक्ष को हुन्छ ?
– प्रमुख जिल्ला अधिकारी
२८. कुनै शिक्षक अध्यापन गर्न असमर्थ रहेको भनी मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा निवृत्तभरण प्रयोजनका लागि कति वर्ष सेवा अवधि थप हुने गर्दछ ?
– ५ वर्ष
२९. शिक्षकलाई नसिहत दिन सकिने अवस्था कुन हो ?
– विद्यालयमा आउने, अध्यापन गर्ने र जाने समय पालना नगरेमा
३०. शिक्षा नियमावली–२०५९ को कुन नियममा विद्यालयको चिह्न सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ?
– नियम १५३
३१. विद्यालयमा सामाजिक परीक्षण समितिको गठन गरिनुको उद्देश्य के हो ?
– सामुदायिक विद्यालयको काम–कारबाही ऐन तथा नियमावली बमोजिम भए÷नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्नु
३२. सरुवा भएको शिक्षकले कति दिनभित्र बरबुझारथ गर्नुपर्दछ ?
– १५ दिन
३३. ग्रामीण शिक्षा विकास कोषको लेखापरीक्षण कसले गर्दछ ?
– महालेखापरीक्षकको विभाग
३४. शिक्षा ऐन–२०२८ विपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारी को हो ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
३५. कसैले विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना वा नोक्सानी गरेमा तहकिकात गरी विद्यालयको नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी को हो ?
– जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख
३६. शिक्षा ऐन–२०२८ अनुसार कसैले अरूको तर्फबाट परीक्षा दिएमा के सजाय हुन्छ ?
– १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै
३७. मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रति कक्षा न्यूनतम विद्यार्थी कति हुनुपर्दछ ?
– एघार
३८. कक्षा ६ देखि १० सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा शिक्षकको न्यूनतम दरबन्दी कति तोकिएको छ ?
– ९ जना
३९. माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा स्नातकोत्तर नगरेको शिक्षकलाई न्यूनतम योग्यता बापत कति अंक प्रदान गरिन्छ ?
– प्रथम श्रेणी भए १०, द्वितीय श्रेणीको भए ८ र तृतीय श्रेणी भए ६ अंक
४०. प्रधानाध्यापक छनोट गर्दा नेतृत्व लिने क्षमता अन्तर्गत कति वटा मूल्याङ्कनका आधारहरु तोकिएको छ ?
– चार वटा
४१. शिक्षक सेवा आयोगको सचिवका रूपमा कसले कार्यसम्पादन गर्दछ ?
– आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी
४२. शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त कम्तीमा कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्दछ ?
– ४० वर्ष
४३. शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेस गर्दछ ?
– नेपाल सरकार
४४. संस्थागत विद्यालयले कुनै विदेशी व्यक्ति वा संघ–संस्थाबाट चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्नु अघि कसको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्दछ ?
– नेपाल सरकार
४५. पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेका शिक्षकलाई नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न पाउने अधिकार कसको हो ?
– शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र
४६. सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पर्ने कार्य कसको हो ?
– वडा समिति
४७. अमर्यादित कार्य गर्ने परीक्षार्थीलाई बढीमा कति वर्षसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ?
– २ वर्षसम्म
४८. विद्यालयमा अध्यापन गर्न चाहने व्यक्तिलाई अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान कसले गर्दछ ?
– शिक्षक सेवा आयोग
४९. तलब वृद्धि रोक्का भएको अवस्थामा शिक्षकलाई कति वर्षसम्म बढुवाको उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको छ ?
– तलब वृद्धि रोक्का भएको मितिले एक वर्षसम्म
५०. शिक्षकको बढुवा गर्दा कुन–कुन वर्गलाई ज्येष्ठता बापत एक वर्ष अनुभव थप गरिने व्यवस्था रहेको छ ?
– महिला, दलित र अपाङ्ग
विषयगत सामग्री
१. उपभोक्ता अदालतको गठन र अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कसरी हुन्छ ? उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारहरु उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन भई सञ्चालनमा आएपछि अन्यायमा परेका उपभोक्ताले सहज ढङ्गले न्याय पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ सालमा देशका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ४१ (२) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ ।
नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरी गत माघ २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५ ) अर्थात् मिति २०८१ चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतको स्थापनाले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।
उपभोक्ता अदालतको गठन
नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने
उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् ः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
अध्यक्ष वा सदस्यहरु तोकिएको सूचना नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने
नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष न्याय परिषद््को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
अधिकारक्षेत्रको प्रयोग
अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने
कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारवाही गर्न सक्ने
दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुने
अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुने
मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेस गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुने
तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिने
तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने
प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम मानिने
क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारहरु
पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता
उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च
शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास
उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व
पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च
पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरा मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा
उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति
उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ४० (३), ४१ (१) र ५९ बमोजिम उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ ः–
उत्पादकले ऐनको दफा ७ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
पैठारीकर्ताले ऐनको दफा ८ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
ढुवानीकर्ताले ऐनको दफा ९ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
सञ्चयकर्ताले ऐनको दफा १० मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
विक्रेताले दफा ११ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
सेवा प्रदायकले दफा १२ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरेको
उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गरेको
कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गर्ने, पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गरेको
घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्ण रूपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गरेको
तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गरेको
कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिट्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको
कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गरेको
कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानक भन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरेको
त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरेको
कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरेको
कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गरेमा वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरेको
व्यावसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेको
कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरेको
कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरेको
कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिइ बिक्री वितरण र ढुवानी गरेको
कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गरेको वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा अन्य कुनै काम गरेको
निष्कर्ष
उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारी लगायतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिएको हो ।
२. संघीय संसद् सचिवालयको परिचय दिँदै सचिवालयका प्रमुख कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
संघीय संसद् सचिवालयको परिचय
नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय संसद् भनिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०७ बमोजिम संघीय संसद्को काम–कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद् सचिवालयको स्थापना गरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ३ ले संघीय संसद्को काम–कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न तथा संघीय संसद् सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सचिवालयको स्थापना गरिएको हो ।
उक्त ऐनको दफा ४ ले सचिवालयलाई स्वायत्त र स्वशाषित निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
संघीय संसद् सचिवालय एक प्रशासनिक निकाय हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी एवं कार्य संघीय संसद् र यसका दुवै सदनका कार्यहरुमा प्रशासकीय सहयोग गर्नु हो ।
सचिवालयको प्रमुख उद्देश्य भन्नु नै संघीय संसद्को काम–कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।
२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनु अघि संविधानसभाको सचिवालयका रूपमा संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका रूपमा स्थापित सचिवालय नै हाल संघीय संसद् सचिवालयका रूपमा रहेको छ ।
सचिवालयलाई सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुख सभापति रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका कार्यहरु
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा समेतका आधारमा सचिवालयका काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् ः–
संघीय संसद्, संघीय संसद्का समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने
संघीय संसद्का काम–कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने
संघीय संसद्का सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
संघीय संसद् परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने
संघीय संसद्को संसदीय दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने
संघीय संसद्, संघीय संसद्का समितिहरुका वैठकहरुको व्यवस्थापन गर्ने
नियमित विधायन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउने
संसदीय समितिबाट हुने अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउने
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
