सूचनाको हक कार्यान्वयन : विषयगत प्रश्नोत्तर (७ साउन २०८२, बुधबार)

१.  सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासकीय पारदर्शिता आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन भन्ने भनाइलाई स्पष्ट पार्दै नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निकायले निर्वाह गर्नुपर्ने मूलभूत कानुनी दायित्व उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक निकायका नीति तथा निर्णय प्रक्रियाहरू, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापलगायतका कामकारबाहीसम्बन्धी सूचना खुला र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको अवस्था पारदर्शिता हो । सूचनाको हक कार्यान्वयनको मूल आधार शासकीय पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीलाई खुला रूपमा प्रस्तुत गरी नागरिकलाई थाहा दिनु हो । नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार गर्नु हो । सार्वजनिक जवाफदेहिता वहन गरी नागरिक विश्वास आर्जन गर्नु हो । पारदर्शिता सुशासनको आधारस्तम्भ पनि हो । साथै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने माध्यम पनि शासकीय पारदर्शिता हो ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शासकीय पारदर्शिताको पर्याप्तता :

पारदर्शी शासकीय अभ्यासले आमनागरिकलाई सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिलाई सूचनाको हकको सहज कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्छ तर पारदर्शी शासकीय अभ्यासले मात्र नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुन सक्छ । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग बहुपक्षहरू सम्बन्धित हुन्छन् । देहायका पक्षहरूबिचको उचित समन्वय र तालमेलबाट मात्र सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ :

– सूचनाको हक कार्यान्वयनको विषय कानुनी रूपमा सुनिश्चित हुनु पर्छ,

– देखावटी पारदर्शिता सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि बाधक हुने भएकाले शासकीय प्रक्रियामा संलग्न पात्रहरूको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता उच्च हुनु पर्छ,

– सूचना पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायको अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित हुनु पर्छ,

– सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था र निजको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको हुनु पर्छ,

– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गर्नुका साथै सूचना अधिकारीलाई पर्याप्त सूचना र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु पर्छ,

– सूचना प्राप्त हुन नसकेमा गुनासो गर्ने र सोको उचित सुनुवाइको प्रबन्ध गरिनु पर्छ । यस्तो पदाधिकारी वा निकायको कामकारबाही स्वतन्त्र र तटस्थ हुनु पर्छ,

– सार्वजनिक निकायका सबै प्रकारका सूचनामा नागरिकको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच नपुग्न सक्छ । त्यसैले सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज हुनु पर्छ,

– सूचनाको माग पक्षको सशक्तीकरण र सचेतना अभिवृद्धिले सूचनाको हक कार्यान्वयनलाई झनै प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ,

– सार्वजनिक निकायमा खुला सूचना संस्कृति र खुला व्यवहार प्रवर्धन गरेर मात्र सूचनाको हकलाई सोको मर्मबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,

– सूचनादाताको संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ,

– सूचनाको हक कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार नहुने पदाधिकारीलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाई कारबाहीको भागीदार बनाउनु पर्छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व :

– सूचनाको हक मौलिक हकको रूपमा उल्लेख भएको विषय भएकाले यसको संरक्षण, सम्मान र प्रचलन गराउने दायित्व राज्यको हो । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायको कानुनी दायित्व देहायबमोजिम रहेको छ ः

– सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गराउने,

– सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्ने,

– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,

– आफ्नो कामकारबाही खुला र पारदर्शी बनाउने,

– आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

– अन्त्यमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि शासकीय पारदर्शिता महत्वपूर्ण आधार हो । सूचनाको हकको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि पारदर्शितासँगै पहुँच र जवाफदेहिता महìवपूर्ण मानिन्छन् । पारदर्शिताले सूचना उपलब्ध हुने वातावरण निर्माण गरी सूचना प्राप्त गर्न सहज बनाउँछ । सूचना प्राप्तिमा गरिने प्रव्रिmयागत सरलीकरणले सूचनालाई पहुँचयोग्य बनाउँछ । शासकीय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधसँगै सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुन सक्छ । खुला र पारदर्शी शासकीय अभ्याससँगै अन्य पक्षहरूको सहयोग र समन्वयले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्छ ।

२.  वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्ध चर्चा गर्दै वन विनाशले निम्त्याउने प्रमुख वातावरणीय समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।

 हाम्रो वरिपरि रहेका सम्पूर्ण जैविक र अजैविक तत्वबिचको अन्तर्क्रिया र अन्तरसम्बन्धको समष्टिगत स्वरूप नै वातावरण हो । पृथ्वीको वातावरणीय प्रणालीको एक महìवपूर्ण अवयवको रूपमा वन रहेको हुन्छ । वनस्पति र जनावरका थुप्रै प्रजाति वनमा पाइने हुनाले जैविक विविधताको संरक्षणको हिसाबले पनि वनको महìव उच्च छ । पृथ्वीको वातावरणलाई स्वच्छ र सन्तुलित बनाइराख्न वनको भूमिका महìवपूर्ण छ । वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायका बुँदाबाट थप बुझ्न सकिन्छ ः

– वनले ठुलो मात्रामा कार्बन शोषण गर्ने हुनाले वायुमण्डलमा अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको सन्तुलन मिलाउन सहयोग पुग्छ,

– वनस्पतिले वाष्पिकरणको माध्यमबाट वातावरणीय तापमान नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छन्,

– वनमा रहेका वनस्पतिका जराहरूले भूक्षय हुन रोकी वातावरणीय ह्रास हुनबाट बचाउँछन्,

– वनस्पतिका जराहरूले पानी शोषण गरी लामो समयसम्म जमिनमा चिस्यान कायम गर्न मद्दत गर्छन्,

– वन क्षेत्रले पारिस्थितिक प्रणाली सञ्चालनमा योगदान गरी वातावरणीय सन्तुलन ल्याउन सहयोग गर्छन्,

– अर्कोतर्फ, वातावरणीय ह्राससँगै जैविक विविधतामा ह्रास आउँछ,

– तापमानमा आउने वृद्धि र अनियमित वर्षा एवं बाढी पहिरोले वन क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास ल्याइदिन्छन्,

– वातावरणीय प्रदूषण वृद्धि भई हुने अम्लीय वर्षाका कारण वन क्षेत्रको माटोको गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै वनस्पतिको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्छ,

– हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन वृद्धि हुँदै जाँदा वायुमण्डलको सन्तुलन बिग्रन जाने तथा विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धि हुन जान्छ र जलवायु परिवर्तनलाई तीव्र बनाइदिन्छन् । जसले गर्दा बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपत् बढ्न गई वन विनाश तीव्र हुन थाल्छ ।

वन विनाशले निम्त्याउने प्रमुख वातावरणीय असरहरू :

– हरित ग्यासको उत्सर्जन वृद्धि हुन गई तापमान वृद्धि तथा तीव्र जलवायु परिवर्तन देखापर्ने,

– प्रजातिहरू लोप र विस्थापन भई जैविक विविधतामा ह्रास आउने तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा असन्तुलन देखापर्ने,

– बाढी, पहिरो, डढेलो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका घटना सघन रूपमा देखापर्ने,

– वनस्पतिको अभावमा बर्सातको समयमा भूक्षय र जमिन कटान बढ्ने,

– वन विनासका कारण जलचक्र प्रभावित हुने, जसले गर्दा पृथ्वीमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि जस्ता समस्या देखापर्ने,

– वनस्पतिको अभावमा जल शोषण तथा पुनर्भरण प्रक्रिया प्रभावित भई ताल, तलैया, कुवा, मूलहरू सुक्दै जाँदा मानवीय जीवन र दैनिकी कठिन हुने, 

– वन विनाशसँगै वायुमण्डलमा अक्सिजन र कार्बनडाइअक्साइडको सन्तुलन प्रभावित भई हावाको गुणस्तरमा ह्रास आउने,

– वायुमण्डलमा धुलो र प्रदूषक तत्व बढ्दै जाँदा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने,

अन्त्यमा वन र वातावरणबिच गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । बस्नलायक पृथ्वीको निर्माण गर्न वनको योगदान उच्च छ । वन विनाशले वातावरणीय सन्तुलनमा बाधा पु¥याउने मात्र नभई मानव अस्तित्व र भविष्यका पुस्ताका लागिसमेत खतराको अवस्था सिर्जना गर्छ । वन र वातावरणबिचको अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित र गतिशील बनाउन वन विनाश नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्छ ।

३.  स्वार्थको द्वन्द्वको परिचय दिँदै नेपालमा रहेका स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हितबिच देखापर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्वको रूपमा बुझिन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा सार्वजनिक हितका अगाडि व्यक्तिगत स्वार्थ समर्पण गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ । सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक हितको रक्षा, संवर्धन र प्रवर्धन गर्नु हो, यसले व्यक्तिगत स्वार्थ प्रवर्धन गर्न कुनै कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकसित भई आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा देहायबमोजिमका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

क)  सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था :

– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने,

– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागीदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँसम्मको जरिबाना गर्न सकिने ।

ख)  सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था : 

– खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने,

– स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने,

– पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने,

ग)  निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था :

– सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृतिबेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,

– विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहारप्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्ने ।

घ)  निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था : 

– आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।

ङ)  न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४

– न्यायसम्पादनमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचारिता, समानता, सक्षमता र लगनशीलतासम्बन्धी आरचणले स्वार्थको द्वन्द्व निवारणलाई जोड दिएका,

च)  प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली :

– संसद् सदस्य र पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थकाबीच द्वन्द्व भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,

छ)  संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र 

कर्मचारीका आचारसंहिता :

– लोक सेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका कानुन तथा आचारसंहिताले परिवार वा सामाजिक सम्बन्धभित्रका मानिस जोडिएको अवस्थामा निर्णय र कार्यसम्पादन प्रव्रिmयाबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरेका ।

– अन्त्यमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्था छरिएर रहेका छन् । यस विषयलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रगत कानुनमा व्यवस्था गर्नुका साथै र पदाधिकारीको आचारसंहितासँग पनि आबद्ध गर्ने गरिएको पाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी एकीकृत र विशिष्टीकृत कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सोह्रौँ आवधिक योजनाले लिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

४.  गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार र सोको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था चर्चा गर्दै कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समितिको सूची तयार पार्नुहोस् । 

 स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा नेपालको संविधानको धारा २१४ मा उल्लेख छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको देहायका विषयमा कार्यकारी अधिकार रहेको छ ः 

– संविधान र अन्य कानुनको अधीनमा रही स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य,

– संविधानको अनुसूची– ८ बमोजिमको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका २२ वटा विषय,

– संविधानको अनुसूची–९ बमोजिमको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका १५ वटा विषय,

– एकल र साझा अधिकारका विषयक्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमका कार्यहरू,

– सङ्घ वा प्रदेशले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानुन बनाई निक्षेपण गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्यहरू, 

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग तथा कार्यसञ्चालन :

– नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । यस अधिकारको प्रयोग गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको नाममा देहायबमोजिम हुने गर्छ ः

– संविधान र कानुनबमोजिम सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने,

– गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने,

– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले गर्ने भनी कानुनबमोजिम निर्धारित कार्य निज पदाधिकारी वा सदस्यले नै सम्पादन गर्नुपर्ने,

– कार्यपालिकाले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गरी कार्य गर्न सक्ने,

– कार्यपालिकाले काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने । 

कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समिति :

– आर्थिक विकास समिति,

– सामाजिक विकास समिति,

– पूर्वाधार विकास समिति,

– वन, वातावरण र विपत् व्यवस्थापन समिति,

– सुशासन तथा संस्थागत विकास समिति ।

अन्त्यमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी निकायको रूपमा स्थानीय कार्यपालिका रहन्छ । कार्यपालिकाको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यपालिका मातहतमा विभिन्न समिति रहन्छन् । यी समितिलाई सव्रिmय बनाउँदै संविधान, कानुन र विधिको शासनको मर्मबमोजिम कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय तहले नागरिकमा स्थानीय असल शासनको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा