गोरखापत्र लोकसेवा तयारी सामग्री (विषयगत प्रश्नोत्तर)- चैत्र १५
१. विद्युतीय सेवा कर भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस्।
गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने करलाई विद्युतीय सेवा कर भनिन्छ। नेपालमा हालको व्यवस्थाअनुसार यो करको दर २ प्रतिशत रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतसहित युरोपका कैयौँ मुलुकले यस प्रकारको कर लागू गरिसकेका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत विद्युतीय सेवा करको अवधारणा अगाडि सारिएको छ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा विद्युतीय सेवा कर प्रशासनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था छैन। आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २० मा यस करसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएसँगै कर प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस
ट्याक्स)सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ। जसमा यस करको प्रशासन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ ः
– सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने विज्ञापन सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, सफ्टवेयर आपूर्तिलगायतका सेवालाई विद्युतीय सेवाका रूपमा परिभाषित गरिएको,
विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लाग्ने तर वार्षिक २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा कर नलाग्ने,
यो कर प्रत्यक्ष करका रूपमा रहने हुनाले सेवाको मूल्यमा कर जोडेर असुल गर्न नपाइने,
यो कर लाग्ने व्यक्ति नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने,
आय वर्षअनुसार कारोबारको विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्ने,
आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र विवरण दाखिल नगरेमा ०.१ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरमा शुल्क लाग्ने र आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा कर भुक्तानी नगरेमा १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने,
दाखिल गर्नुपर्ने कर कम दाखिल गरेमा वा लुकाए छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने,
विद्युतीय सेवा कर दाखिल भएको आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर नलाग्ने,
दर्ता, कारोबारको परीक्षण र कर निर्धारण, दर्ता खारेजीलगायतका कर प्रशासनसम्बन्धी कार्य ठूला करदाता कार्यालयबाट हुने।
विद्युतीय सेवा कर नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो। कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि तथा यस करप्रतिको बुझाइमा एकरूपता कायम गरी सबै प्रकारका विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ।
२. कार्यालय सञ्चारको परिचय दिँदै कार्यालयका सञ्चार माध्यमहरूको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा के–के हुन् ? लेख्नुहोस्।
कार्यालयको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन यसका सरोकारवालाबीच गरिने सूचना, जानकारी, राय, सुझाव आदिको आदानप्रदान नै कार्यालय सञ्चार हो। यो सङ्गठनको व्यवस्थापकीय कार्यअन्तर्गतको प्रमुख कार्य हो। लिखित, मौखिक, साङ्केतिक जुनसुकै स्वरूपमा कार्यालय सञ्चार हुन सक्छ। पत्र व्यवहार, टिप्पणी, प्रत्यक्ष वार्तालाप, फोन, इमेल, भिडियो कन्फेरेन्स, सूचना पाटी, वेबसाइटलगायतका माध्यमबाट कार्यालय सञ्चार गर्न सकिन्छ । कार्यालयको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन, सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्न, नागरिकका गुनासा, राय, सुझाव प्राप्त गरी कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउनेलगायतका कार्यमा कार्यालय सञ्चारको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्यालयका सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् :
कार्यालय सञ्चार रणनीति, कार्यविधि तथा निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
उपयुक्त सञ्चार माध्यमको छनोट गर्ने,
आधुनिक सञ्चार माध्यम प्रयोगमा जोड दिई कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने,
सञ्चार माध्यमको उपयोग सम्बन्धमा कर्मचारीलाई तालिम दिने,
सञ्चार माध्यमको उपयोगमा पेसागत आरचण र मूल्य मान्यतालाई ख्याल गर्ने,
सञ्चारलाई स्पष्ट, बोधगम्य, सङ्क्षिप्त र व्यावसायिक बनाउने उपाय अवलम्बन गर्ने,
सञ्चार माध्यमको भौतिक तथा प्राविधिक पक्षको निरन्तर जानकारी लिई आवश्यकताअनुसार मर्मत सम्भार गर्ने,
सञ्चारका अन्य अवरोधहरूको पहिचान गरी समयमै सम्बोधन गर्ने,
सञ्चार माध्यमको प्रभावकारिता सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट पृष्ठपोषण लिई सुधार गर्ने।
३. मानवीय मूल्य भन्नाले के बुझिन्छ ? सङ्गठनले मानवीय मूल्यलाई महत्व दिनु पर्नाका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
समग्र मानव जाति र समाजको भलाइका लागि मानवले अवलम्बन गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्यहरू नै मानवीय मूल्य हुन्। विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएका मानवीय मूल्यहरूमा सत्यवादिता, इमानदारिता, निष्ठा, विश्वास, माया, दया, परोपकार, शान्ति, अहिंसा, भाइचारा आदि पर्दछन् । मानिस एक सर्वश्रेष्ठ प्राणीका साथसाथै सामाजिक प्राणीसमेत भएको हुँदा सामाजिक सम्बन्धलाई सुमधुर राख्न, प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्धलाई जीवन्त राख्न र आफ्नो जीवनयापनलाई सहज बनाउन मानवीय मूल्यहरू महìवपूर्ण हुन्छन् । यी मूल्यहरू सङ्गठनात्मक जीवनका लागिसमेत आवश्यक मानिन्छन् । सरकारी वा निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू नैतिकता र मानवीय
मूल्यप्रति समर्पित जनशक्ति प्राप्त गर्न चाहन्छन्। सङ्गठनले मानवीय मूल्यलाई महìव दिनुका कारणहरू निम्न छन् ः
नैतिक सिद्धान्तमा आधारित सङ्गठनात्मक संस्कृति स्थापित गर्न,
सकारात्मक, सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक कार्यवातावरण निर्माण गर्न,
कर्मचारीको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गरी
सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उत्प्रेरित गर्न,
सङ्गठनमा विविधताबाट लाभ सिर्जना गर्न,
कर्मचारीमा सार्वजनिक सेवाप्रतिको समर्पण भावलाई जागृत गराउन,
सार्वजनिक स्रोतसाधन र अधिकारको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न,
नागरिकका पीर, मर्का र संवेदना बुझी सेवा प्रवाहलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउन,
सेवाग्राही र अन्य सरोकारवालाको विश्वास आर्जन गर्न,
सङ्गठनको ख्याति अभिवृद्धि गर्न।
४. निर्णय अभिलेख (माइन्युटिङ) किन आवश्यक हुन्छ ? माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण, छलफलका मुख्य विषयवस्तु र बैठक निर्णयलाई लिखित रूपमा दस्ताबेजीकरण गर्ने कार्य निर्णय अभिलेख (माइन्युटिङ) हो । माइन्युटिङको आवश्यकता र माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा निम्न छन् ः
माइन्युटिङको आवश्यकता
बैठकका गतिविधिको संस्थागत सम्झना तयार गरी भविष्यमा हुने बैठकका लागि आवश्यक तयारी गर्न,
बैठकका निर्णयहरू पछिसम्म सुरक्षित गरी प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न,
बैठकबाट के परिणाम निस्कियो भनी बैठकमा सहभागी भएका वा सहभागी नभएका अन्य सरोकारवालालाई जानकारी दिन,
बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट गर्न,
बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धता र सहमतिप्रति सहभागीलाई जवाफदेही बनाउन,
माइन्युट लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा :
बैठकको मिति, समय र स्थान खुलाउने,
बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी खुलाउने,
नियमित प्रकृतिको बैठकमा अघिल्लो बैठकको आधारमा क्रमबद्ध रूपमा बैठक सङ्ख्या उल्लेख गर्ने,
सहभागीको विवरणसहितको उपस्थिति तयार गर्ने,
उपस्थिति तयार गर्दा मर्यादाक्रम ख्याल गरी सोहीअनुसार गर्ने,
छलफलका विषयवस्तु र निर्णयलाई क्रमबद्ध रूपमा उल्लेख गर्ने,
खेस्रा गरेर अन्तिम निर्णय लेख्ने अन्यथा केरमेट हुने सम्भावना रहन्छ। केरमेट भएको ठाउँमा अध्यक्षबाट हस्ताक्षर गराउने। टिपेक्स लगाई मेट्ने वा सच्याउने काम कहिल्यै नगर्ने,
निर्णय लेखिसकेपश्चात् अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसहित अन्य सहभागीबाट हस्ताक्षर गरी माइन्युट बन्द गर्ने,
फरक मत लेख्नुपर्ने अवस्थामा तलपट्टि फरक मत लेखी फरक मत लेख्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट माइन्युट बन्द गर्ने।
५. अन्तिम लेखापरीक्षण भनेको के हो ? महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा लिनुपर्ने मुख्य मुख्य आधारहरूको सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस्।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्णस्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा महालेखा परीक्षकबाट हुने परीक्षण नै अन्तिम लेखापरीक्षण हो । नेपालको संविधानको धारा २४१ एवं लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले अन्तिम लेखापरीक्षणलाई निर्देशित गरेका छन् । सरकारी लेखाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा अन्तिम परीक्षण गरी वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखा परीक्षकको विशिष्ट योगदान रहिआएको छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्दा लिनुपर्ने मुख्य आधार निम्न छन् :
क) नेपालको संविधान
संविधानबाट निर्दिष्ट महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकार,
लेखापरीक्षणको कार्यक्षेत्र,
आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययितता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारहरू,
ख) आर्थिक कारोबार र वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू जस्तै–
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५
सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीहरू,
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
तीनै तहका सरकारका आर्थिक ऐन र
विनियोजन ऐनहरू,
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली,
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनहरू।
ग) विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट जारी निर्देशिका, कार्यविधि, दररेट, निर्णय,
घ) सरकारका नीति तथा योजनाहरू,
ङ) संसद् तथा संसदीय समितिका निर्णय,
च) महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तर्जुमा गरिएका रणनीति, कार्ययोजना, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाहरू,
छ) नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षणमान,
ज) सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (इन्टोसाई)द्वारा प्रतिपादित लेखा परीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त।
६. सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रस्तुत गर्दै सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस्।
नयाँ सङ्गठन संरचना र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्न‘पर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति, उपलब्ध स्रोतसाधन र औचित्यतालगायतका विविध पक्षको विश्लेषण गरी उपयुक्त सङ्गठन ढाँचा, दरबन्दी र कार्यविवरण तयार गर्ने कार्यलाई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका रूपमा बुझिन्छ। यो एक व्यवस्थापकीय औजार हो; जसले सङ्गठनलाई गतिशील, चुस्त र छरितो बनाई सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कुनै नयाँ कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्दा तथा सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरवलोकन गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ख) कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले कर्मचारी समायोजन प्रयोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिस लिने व्यवस्था गरेको छ।
ग) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टतालाई ध्यान दिई सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
घ) सङ्गठन तथा व्यस्थापन सर्वेक्षण निर्देशिका, २०६६ ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न, सर्वेक्षणमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न र एकरूपता कायम गर्न विभिन्न प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ।
ङ) प्रदेश तहमा सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारबाट सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यविधिहरू तर्जुमा भएका छन्।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने विषय
सङ्गठनको कार्य सरलीकरण र छरितो व्यवस्थापन,
सरकारको सङ्गठन संरचनालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउने,
सङ्गठनलाई समसामयिक रूपमा सक्षम र सुदृढ बनाउन आवश्यक नीति, रणनीति, योजना र व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय,
सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय,
सङ्गठनलाई कार्यमूलक, उपलब्धिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने संरचनागत पक्षसँग सम्बन्धित विषय,
कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिसँगै
सङ्गठनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने विषय,
सङ्गठनको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको खोजी, प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालनको विषय,
सङ्गठनको योजना, कार्यक्रम, मौजुदा जनशक्ति, बजेट, समन्वय, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण, सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोगसम्बन्धी विविध विषय।
कार्यजिम्मेवारीका आधारमा उपयुक्त सङ्गठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरी सङ्गठनलाई कार्यमूलक बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिन्छ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपूर्व माथि उल्लिखित विषयमा ध्यान दिई स्वार्थको द्वन्द्व प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्न सकेमा सरकारी सङ्गठनलाई चुस्त र कार्यमूलक बनाउन सकिन्छ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा/गोरखापत्र
