बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता : विषयगत प्रश्नोत्तर (४ असार २०८२, बुधबार)

१. नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । साथै प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आवको बजेटले लिएका उद्देश्यहरूको तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुहोस् ।

कुनै आवका लागि सरकारले गर्ने आय र व्ययको अनुमानलाई बजेट भनिन्छ । नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानबमोजिम नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले जेठ महिनाको पन्ध्र गते राजस्व र व्ययको अनुमान सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनबमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको एक गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारले लिएका राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतासँग तालमेल हुने तथा प्रादेशिक आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत सम्बोधन हुने गरी प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आव २०८२÷८३ को लागि सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता र प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश सभामा पेस गरेका बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :

सङ्घीय बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू :

क) उद्देश्यहरू : 

– उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने,

– उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने,

– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने,

– सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने र 

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने । 

ख) प्राथमिकताहरू :

– उद्यमशीलता, रोगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,

प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,

सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार,

– सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र 

नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार ।

प्रदेश सरकारको बजेटका उद्देश्यहरू :

क) कोशी प्रदेश सरकार :

– समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरण गरी उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

– सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट लगानी विस्तार गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना र प्रदेशको समग्र आयमा वृद्धि गर्ने,

– कृषि र उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने,

– भौगोलिक क्षेत्रको सन्तुलित एवं समन्यायिक विकास गर्ने,

– हिमाली, पहाडी यथा ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्ने ।

ख) मधेश प्रदेश सरकार :

मधेश प्रदेश सरकारले बजेटका उद्देश्यहरू छुट्टै उल्लेख गरेको देखिँदैन । बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू समग्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । बजेटले देहायका विषयलाई जोड दिएको छ ।

– सङ्घीय सरकारप्रतिको परनिर्भरता घटाउन तथा मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र सशक्त बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा बजेट केन्द्रित हुने, 

– कार्यान्वयनयोग्य, उच्च प्रतिफल र लाभ हुने योजना छनोट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

– प्राकृतिक स्रोतको दोहन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने,

– सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– तहगत सरकारबिच समन्वय कायम गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने,

– तहगत समन्वय गरी कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना हटाउँदै बजेट प्रणालीमा क्रमिक सुधार गर्ने,

– सन्तुलित विकास र स्रोतसाधन वितरणमा समन्याय कायम गर्ने,

– खाद्य सुरक्षा र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने,

– दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीरण र स्थानीयकरण गर्ने,

– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ र सक्षम बनाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने ।

ग) बागमती प्रदेश सरकार :

– सहकार्य र साझेदारीमार्फत लगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने,

– आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको क्षेत्रको विकासमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

– उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्ने,

– सुशासन प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता ल्याउने, 

घ) गण्डकी प्रदेश सरकार :

– दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु,

– गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार विकास गर्नु,

– आधुनिक प्रविधिमा दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण गर्नु,

– सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्नु,

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु ।

ङ) लुम्बिनी प्रदेश सरकार :

– उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,

– उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने,

– स्वस्थ र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने,

– लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने,

– स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, र

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।

च) कर्णाली प्रदेश सरकार :

– उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आय आर्जन वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,

– दिगो र प्रतिफलमुखी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी सघन आबद्धता कायम गर्ने,

– पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण र उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान गरी लगानी आकर्षण गर्ने,

– गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण, उपयोग र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,

– गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्धन गर्ने ।

छ) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार :

– सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार र राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु,

– सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नु,

– विकासमा समन्वय र सहकार्य कायम गर्नु,

– कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारमार्फत रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्धन, गरिबी न्यूनीकरण गर्नु,

– गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामार्फत दक्ष तथा स्वस्थ मानव पुँजी निर्माण गर्नु,

– सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, समता र समावेशी विकास गर्नु,

– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु,

– दिगो, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र विपत् प्रतिरोधी विकास गर्नु,

– नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन कायम गर्नु । 

– प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटका उद्देश्य अध्ययन गर्दा देहायबमोजिम रहेको पाइन्छ ।

कोशी प्रदेशले हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ हुने बसाइँसराइ र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रतर्फ हुने बसाइँसराइलाई नियन्त्रण गर्न बजेटमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको पहुँच बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ । जुन अन्य प्रदेशले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

अन्य प्रदेशभन्दा पृथक् कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभित्रको सडक सञ्जाललगायतका भौतिक पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरी सघन आबद्धता कायम गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले सार्वजनिक वित्त सन्तुलन, बजेट प्रणाली सुधार, राजस्व प्रणाली सुदृढीकरण गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्न जोड दिएको छ । बागमती प्रदेशले बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक वित्तको प्रभावकारिता कायम गर्न जोड दिएको छ । जुन कुरा अन्य प्रदेशको बजेट उद्देश्यमा घोषणा गरेको पाइँदैन ।

प्राय सबै प्रदेशले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले मानव पुँजी निर्माणलाई बजेटको उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिकांश प्रदेशले निजी लगानी आकर्षण गर्न जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले तीन खम्बे अर्थ नीतिबमोजिम सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ ।

चालु सोह्रौँ योजनाको सोच तथा नेपाल सरकारको बजेट उद्देश्यसँग तालमेल हुने गरी अधिकांश प्रदेशले सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारमा जोड दिएका छन् ।

अन्त्यमा तहगत सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटबिचको तालमेलबाट नै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतालाई तिनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र साझा गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको आव २०८२/८३ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेशबिच बजेट तालमेलको अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ । आयोजना तथा कार्यक्रम तहमा देखापर्ने दोहोरपना न्यूनीकरण गर्न कार्यान्वयन चरणमा समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । 

२. वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार वैयक्तिक सूचना भन्नाले कस्ता सूचनालाई जनाउँछ ? प्रस्ट पार्नुहोस् ।

– वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम वैयक्तिक सूचना भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिसँग सम्बन्धित देहायका सूचनालाई जनाउँछ :

– निजको जातजाति, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण वा वैवाहिक स्थिति,

– निजको शिक्षा वा शैक्षिक उपाधि,

– निजको ठेगाना, टेलिफोन वा विद्युतीयपत्र (इमेल) को ठेगाना,

– निजको राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सवारीचालक अनुमतिपत्र, मतदाता परिचयपत्र वा सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रको विवरण,

– वैयक्तिक सूचना उल्लेख गरी निजले कसैलाई पठाएको वा निजले प्राप्त गरेको पत्र,

– निजको औलाको छाप, हस्तरेखा, आँखाको रेटिना, रगत समूह वा निजको अन्य वायोमेट्रिक सूचना,

– निजको आपराधिक पृष्ठभूमि वा निजले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा कसुर भुक्तान गरेको विवरण,

कुनै निर्णय प्रक्रियामा पेसागत वा विशेषज्ञ राय दिने व्यक्तिले त्यस्तो प्रक्रियामा के, कस्तो राय वा धारणा व्यक्त गरेको थियो भन्ने विषय ।

अन्त्यमा नेपालको संविधानले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको प्रचलन गराउने मुख्य दायित्व राज्यसँग रहन्छ । त्यसैले राज्यका निकाय व्यक्तिको गोपनीयताको हक कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नु पर्छ ।

३. अन्तःशुल्क इजाजतपत्रको निलम्बन र रद्द सम्बन्धमा अन्तःशुल्क ऐनमा भएको व्यवस्था लेख्नुहोस् ।

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवासम्बन्धी कारोबार सुरु गर्नुपूर्व सो कारोबार गर्नका लागि लिइने अनुमतिपत्रलाई अन्तःशुल्क इजाजतपत्र भनिन्छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भएबमोजिम अन्तःशुल्क इजाजतपत्रलाई स्थगन, निलम्बन वा रद्द गर्न सकिन्छ । इजाजतपत्रको निलम्बन र रद्द हुने सम्बन्धमा ऐनमा देहायका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

क) इजाजतपत्र निलम्बन :

अन्तःशुल्क लाग्ने मदिरा, चुरोट वा सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रवालाले आफूले उत्पादन गरेको त्यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क टिकट नलगाई त्यस्तो वस्तुको उत्पादन, निष्कासन वा बिक्री वितरण गरेमा वा

त्यस्तो वस्तुमा नक्कली वा प्रयोग भएको टिकट पुनः प्रयोग गरी त्यस्तो वस्तुको उत्पादन, निष्कासन वा बिक्री वितरण गरेमा वा

त्यस्तो वस्तुको उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभिलेख नदेखाई उत्पादन र भण्डारण गरी अन्तःशुल्क छलेको कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएमा अन्तःशुल्क अधिकृतले त्यस्तो इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र तीन महिनासम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

इजाजतपत्र निलम्बन भएको अवधिभर इजाजतपत्रवालाले आफूले उत्पादन गरी आएको वस्तु उत्पादन, बिक्री वा निष्कासन गर्न पाउँदैन । कसैले यसबमोजिम कार्य गरेको प्रमाणित भएमा सो कार्यलाई ऐनबमोजिमको कसुर गरेको मानिन्छ ।

ख) अन्तःशुल्क इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने अवस्था : 

– इजाजतपत्रमा तोकिएका सर्त तथा बन्देज उल्लङ्घन भएको पाइएमा,

– सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएमा,

– अन्तःशुल्क नतिरेमा,

– इजाजतपत्रवाला संस्था विघटन भएमा वा इजाजतपत्रवालाले आफ्नो इजाजतपत्र रद्द गर्न निवेदन दिएमा,

– तोकिएबमोजिम इजाजतपत्र नवीकरण नगरेमा ।

अन्त्यमा अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिनु भनेको कारोबारलाई अन्तःशुल्कमा दर्ता गरेको भन्ने पनि बुझिन्छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिले त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी, खरिद, बिव्रmी, सञ्चय, निकासी तथा सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कारोबार अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिएर मात्र गर्नु पर्छ ।

४. बालअधिकार भनेको के हो ? बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिबमोजिम बालअधिकारका चार आधारभूत सिद्धान्त उल्लेख गर्नुहोस् ।

बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई जनाउँछ । यिनै बालबालिकालाई प्राप्त हुने विशेष अधिकारलाई बालअधिकार भनिन्छ । गर्भदेखि बालक रहुन्जेलसम्म उपभोग गर्न पाउने सम्पूर्ण अधिकार बालअधिकार अन्तर्गत पर्छन् । बालअधिकार मानव अधिकारको एक अंश हो । बालबालिका संसारको जुनसुकै ठाउँमा जन्मे वा हुर्के पनि उनीहरूले माया, ममता, संरक्षण, स्वस्थ वातावरण, उचित पोषण, शिक्षा र विकासका अवसर जस्ता आधारभूत आवश्यकता उपभोग गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाका अधिकारलाई विस्तृतमा उल्लेख गरी प्रचलनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । नेपालले बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी सोबाट सिर्जित दायित्व निर्वाह गर्दै आएको छ ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा उल्लिखित बालअधिकारका धारालाई सरल तरिकाले बुझ्न निम्न चार समूहमा विभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ :

क) बाँच्न पाउने अधिकार,

ख) संरक्षणको अधिकार, 

ग) विकासको अधिकार र 

घ) सहभागिताको अधिकार । 

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिका चार आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत निम्न विषय पर्छन् :

क) भेदभावरहितता,

ख) बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, 

ग) दीर्घजीवन र विकास, 

घ) बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर ।

अन्त्यमा बालबालिका परिवारको खुसी मात्र नभई मुलुकको भविष्यका कर्णधारसमेत हुन् । मुलुकको भविष्य नै वर्तमानमा बालबालिकाप्रति सरकारको प्राथमिकता र दृष्टिकोणमा निर्भर गर्छ । नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेतका आधारमा बालबालिकाप्रतिको राज्यको दायित्व पूरा गर्न सरकार र सरकारी निकाय सदैव क्रियाशील हुनु पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा