प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
प्रस्तावना:
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालमा रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले स्थापित गरेका हुन्। यो कार्यक्रम नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हकलाई साकार पार्नका लागि लागू गरिएको छ।
प्रमुख विशेषताहरू:
- कार्यक्रमको शुभारम्भ: २०७५ सालको माघ १ गते
- सम्बन्धित ऐन: रोजगारको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
- दफा ८ का उपदफा (१): नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान
- उपदफा (३): कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था
उद्देश्य:
-
बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतमरोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने।
-
दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरीआन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने।
-
सरकारी, निजी, सहकारीतथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने।
-
आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागिआवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने।
-
सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्तती र विस्तारमा योगदान गर्ने।
-
आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धीअध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने।
कार्यान्वयन:
- साझा कार्यक्रम: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा तर्जुमा गरिएको।
- निर्देशिका स्वीकृति: नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो।
महत्त्व:
- यस कार्यक्रममा समावेश गरिएका विविध पक्षहरू आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँछन् र आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्छन्।
- रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा स्थानीय तहहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिन्छ।
निष्कर्ष:
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नेपालको आर्थिक विकास र रोजगारीको हकलाई साकार पार्नका लागि एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
