नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
- वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्ति पश्चात् राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै राजा त्रिभुवनबाट यो विधान घोषणा गरिएको,
- घोषणा: वि.सं.२००७ साल चैत २९ गते
- संरचना: ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची
- उद्देश्य: संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मका लागि मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्नु,
- यो विधान एउटा संक्रमणकालीन कानूनी दस्तावेज थियो, जसले राजतन्त्र र जनताका प्रतिनिधिहरू बीचको शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेको,
नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ का विस्तृत व्यवस्थाहरू र विशेषताहरू:
| प्रमुख विषय | व्यवस्थाको विवरण |
| राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू (भाग २) |
यस विधानले पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू समावेश गरी राज्यको लोककल्याणकारी स्वरूप प्रस्तुत गरेको;
|
| नागरिकका मौलिक हकहरू |
यस विधानले नागरिकलाई आधुनिक लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने आधारभूत हकहरू प्रदान गरेको;
|
| कार्यकारिणी व्यवस्था (भाग ३) |
|
| व्यवस्थापिका (सल्लाहकार सभा) |
|
| न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरू |
|
| खारेजी |
|
