कार्यसम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली : विषयगत प्रश्नोत्तर (१४ असोज २०८३, बुधबार)
कार्यसम्पादन प्रोत्साहन प्रणाली
१. कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस् । साथै यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सङ्गठनमा कामदार वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मापन र मूल्याङ्कन गरी सोका आधारमा मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको प्रबन्ध गर्दै उच्चस्तरको कार्यसम्पादनका लागि उत्प्रेरित गर्ने र सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा योगदान दिलाउने पद्धतिलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली भनिन्छ । व्यवस्थापनमा विकास भएका उद्देश्यमूलक व्यवस्थापन, लक्ष्य निर्धारण, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन, नतिजामूलक व्यवस्थापनलगायत कर्मचारी उत्प्रेरणासम्बन्धी विविध सैद्धान्तिक अवधारणासँग सम्बन्धित रहेर कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणा अभ्यास गर्न थालिएसँगै कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीले थप महत्व पाउँदै गएको देखिन्छ । सङ्गठनमा उच्च कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी उत्प्रेरित गर्नु र सङ्गठनमा टिकाइराख्नु यस प्रणालीको मुख्य उद्देश्य हो । कामको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरी सङ्गठनमा नतिजामुखी कार्यसंस्कृति विकास गर्न यस प्रणालीले मद्दत गर्दछ । साथै स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित मापदण्डका आधारमा कामको मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन गर्ने परिपाटीले सङ्गठनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्नसमेत सहयोग गर्दछ ।
कार्यसम्पादनमा पार्ने प्रभाव
– यस प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिन्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको कार्यान्वयनले तत्काल सङ्गठनमा वित्तीय भार बढाउन सक्ने देखिए तापनि समग्रमा सङ्गठनको कार्यसम्पादनमा देहायबमोजिम सकारात्मक प्रभाव पार्दछ :
– नतिजामूलक कार्यसंस्कृति विकास गर्छ,
– कर्मचारीको दक्षता र जवाफदेहिता वृद्धि हुन्छ, सङ्गठनको उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रभावकारिता वृद्धि हुन्छ,
– सङ्गठनात्मक न्याय प्रवर्धन हुन्छ, उत्कृष्ट कर्मचारीको पहिचान र सम्मान भई उत्प्रेरणा बढ्छ,
– कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा कार्यसम्पादन सुधारका लागि उत्प्रेरणा मिल्छ,
– नियमित मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणसँगै कर्मचारीको कमजोरी पहिचान गरी निरन्तर सुधारमा सहयोग पुग्छ,
– सङ्गठनमा प्रतिभावान् जनशक्ति भित्र्याउन र टिकाउन मद्दत मिल्छ,
– सङ्गठनात्मक विकासमा सहयोग पुग्छ ।
– अन्त्यमा, स्पष्ट सूचक तथा निष्पक्ष मूल्याङ्कनको अभावमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्दैन । उच्च कार्यसम्पादन अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धासँगै सामूहिक र सङ्गठनात्मक उपलब्धि कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहन सक्छ । तसर्थ सङ्गठनात्मक लक्ष्यलाई स्पष्ट सूचकका आधारमा व्यक्तिगत तथा समूहगत कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी सो अनुसार प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकेमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली प्रभावकारी भई सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्दछ ।
२. जिल्ला समन्वय समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका संवैधानिक जिम्मेवारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला सभा रहने संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छ । जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । जिल्ला सभाका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यसम्पादन गर्न जिल्ला समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा जिल्ला सभाको मुख्य भूमिका रहन्छ । जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुन्छ । जिल्ला सभाले देहायबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको गठन गर्न पदाधिकारी निर्वाचित गर्दछ :
क) जिल्ला सभाबाट निर्वाचित एक जना प्रमुख,
ख) जिल्ला सभाबाट निर्वाचित एक जना उपप्रमुख,
ग) जिल्ला सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा तीन जना महिला सदस्य,
घ) जिल्ला सभाबाट निर्वाचित कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य,
ङ) माथि उल्लेख गरिएका पदाधिकारीसहित बढीमा नौ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको गठन हुने ।
समितिका संवैधानिक जिम्मेवारी
– जिल्ला सभाका तर्फबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्य गर्न जिल्ला समन्वय समितिको गठन गरिन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जिल्ला सभाका देहायका जिम्मेवारीलाई जिल्ला समन्वय समितिका संवैधानिक जिम्मेवारीका रूपमा लिन सकिन्छ :
– जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,
– जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,
– प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा जिल्ला समन्वय समिति जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्न जिल्ला सभाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संवैधानिक संयन्त्र हो । यसले स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय निकायबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै जिल्लाभित्रका विकास कार्यमा समन्वय र सहकार्य प्रवर्धन गर्दछ । तहगत समन्वय र सहकार्यलाई जिल्ला तहबाट प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गर्न सकिएमा संविधानको मर्म अनुकूल सहकारितामूलक सङ्घीयता सबल भई शासकीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
३. वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले तय गरेका नीति तथा रणनीति उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्न तय गरिएको कार्यनीतिगत ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न जोड दिएको छ । नेपालका लागि जलवायु न्यायको सवाल र जलवायु वित्त परिचालनको विषय राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको विषय बनिसकेको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन सम्बन्धमा जलवायु न्याय र जलवायु वित्त परिचालनको विषय प्राथमिकतासाथ उठान भएको छ । यस सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले तय गरेका नीति तथा रणनीति यसप्रकार छन् :
क) नीतिहरू
– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने,
– वैदेशिक सहायता परिचालनको राष्ट्रिय उपयोग ्क्षमता बढाउने,
– निजी क्षेत्रको विकास र निजी पुँजी आकर्षित हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।
ख) रणनीतिहरू
– राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्य कायम गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– राष्ट्रिय क्षमता तथा विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्न छनोटपूर्ण प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने,
– जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने,
– विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहायताको नतिजाप्रति सहायता प्राप्त गर्ने पक्ष र विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने,
– वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरतह र अन्तरनिकायको स्वामित्व र समन्वय सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने,
– आयोजना र कार्यक्रममा आधारित वैदेशिक सहायतामा जोड दिँदै राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने तथा क्षेत्रगत सहायता र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायतासमेत आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायता परिचालनका नवीन उपकरण उपयोग गरी निजी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउने तथा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने ।
जलवायु वित्त परिचालनसम्बन्धी कार्यनीतिगत ढाँचा
– यस नीतिमा उल्लेख गरिएका नीति तथा रणनीतिसमेतका आधारमा जलवायु न्यायका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने कार्यनीतिगत ढाँचा देहायबमोजिम तय गरिएको छ :
– जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोललाई जलवायु वित्त परिचालनमा प्राथमिकता दिने,
– जलवायु वित्त परिचालनमा ऋणभन्दा अनुदानलाई र जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– जलवायु वित्त राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाका लागि स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कार्बन उत्सर्जक विकसित देशले प्रतिबद्धता गर्ने जलवायु वित्तको रकममा वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास गर्ने,
– जलवायु वित्तको परिचालनमा जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिलगायत कोषमा सहज पहुँचका लागि प्रक्रिया सरलीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवी गर्ने,
– जलवायुसम्बन्धी आयोजना तयार गर्न, जलवायु कोषमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा कोषबाट प्राप्त रकमको प्रभावकारी उपयोगका लागि जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– जलवायु वित्त परिचालनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सहवित्तीयकरणसम्बन्धी सर्तहरू कम गर्ने,
– हानिनोक्सानी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पैरवी गर्ने,
– कार्बन व्यापारमा नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित नवीनतम पद्धति अवलम्बन गर्ने,
– जलवायु वित्त परिचालनका नवीनतम उपकरणको उपयोग गर्ने,
– जलवायु वित्त परिचालनका लागि सम्भावित आयोजना सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका आयोजना विकास गर्दा कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, वनलगायतका एकीकृत र कार्यक्रमगत विधिबाट विकास गर्न जोड दिने,
– गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरिने जलवायु वित्त परिचालनलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ।
– अन्त्यमा, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता तथा जलवायु न्यायका मान्यताका आधारमा वैदेशिक सहायता तथा जलवायु वित्त परिचालन गरी नेपालले अधिकतम लाभ लिने आधार तय गरेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबल राष्ट्रिय प्रणाली, संस्थागत क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय पहल, जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धिलगायतका कार्यमा जोड दिन आवश्यक छ । साथै जलवायु वित्त परिचालनलाई अनुदानमुखी, अनुकूलनकेन्द्रित र प्रभावित क्षेत्र केन्द्रित बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
४. पेसागत आचरण भन्नाले के बुझिन्छ ? निजामती कर्मचारीका लागि पेसागत आचरण किन महत्वपूर्ण मानिन्छ ? निजामती कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पेसागत आचरण उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै पेसा वा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पालना गर्नुपर्ने नैतिक नियम एवं पेसागत मूल्यमान्यता तथा प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवहारको समष्टिलाई पेसागत आचरण भनिन्छ । यसले पेसाकर्मीलाई के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा मार्गदर्शन गर्दछ । यसले पेसाप्रतिको मर्यादा, इज्जत र विश्वास कायम राख्न मद्दत गर्दछ । निजामती सेवाको मर्यादा, इज्जत तथा सेवाप्रतिको विश्वास बचाई राख्न निजामती सेवामा आवद्ध कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सेवाका मूल्यमान्यता र सिद्धान्त एवं प्रदर्शन गर्नुपर्ने व्यवहारलाई निजामती सेवाका पेसागत आचरण भनिन्छ । निजामती कर्मचारी सार्वजनिक पदमा रहने र राज्यको नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने भएकाले निजामती सेवामा पेसागत आचरणको विशेष महत्व हुन्छ । निजामती कर्मचारीका लागि पेसागत आचरणको महत्व देहायका बुँदाबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ :
– प्रशासनिक मूल्यमान्यता बचाइराख्न,
– स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ संयन्त्रको पहिचान कायम राख्न,
– सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कायम राख्न,
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भई कार्यान्वयन गर्न,
– भेदभावरहित सेवा प्रदान गर्न,
– सेवा प्रवाहको गुणस्तर कायम राख्न,
– नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्न,
– मालिक नभई नागरिकको सेवक भएको सन्देश प्रवाह गर्न,
– सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्न,
– आर्थिक अनुशासन कायम गर्न,
– भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न,
– निमाजती सेवालाई अनुशासित बनाउन,
– सार्वजनिक स्रोत परिचालनामा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न,
– निजामती सेवाको मर्यादा र छवि उच्च बनाइराख्न ।
निजामती कर्मचारीका पेसागत आचरण :
– निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले निजामती कर्मचारीका पदीय, पेसागत र व्यक्तिगत आचरण निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार निजामती कर्मचारीका पेसागत आचरण यसप्रकार छन् :
क) कानुनको जानकारी र पालना
– आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सबै कानुनको जानकारी राख्नुपर्ने,
– प्रचलित कानुन, अदालतको निर्णय वा आदेश, संवैधानिक निकाय र नेपाल सरकारको निर्णयको सदैव पालना गर्नुपर्ने,
ख) पेसाको सम्मान
– आफ्नो पेसाको सम्मान गर्ने,
– पेसालाई प्रतिष्ठापूर्ण र मर्यादित बनाउन प्रयत्नशील रहने,
– सेवाग्राही वा जनतामा निजामती सेवाप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन कुनै कुरा गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न नहुने,
ग) आफ्नो क्षमता विकासमा प्रयत्न
– आफ्नो सुम्पिएको जिम्मेवारीसँगै पेसागत क्षमता विकासमा प्रयत्नशील रहने,
घ) पेसागत अनुमतिपत्र पालना
– पदीय कर्तव्य पालना गर्दा कुनै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो अनुमतिपत्रका सर्त पालना गर्नुपर्ने,
ङ) गुणस्तरीय कार्यसम्पादन
– सुम्पिएको जिम्मेवारी इमानदारीतापूर्वक र क्षमताले भ्याएसम्म गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने,
– आफूले सम्पादन गरेका कामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने,
– राय सल्लाह दिँदा इमानदारिता र निष्पक्षतापूर्वक कानुनसम्मत हुने गरी दिनुपर्ने,
च) व्यावसायिक मापदण्डको पालना
– आफ्नो पेसा वा कामसँग सम्बन्धित नैतिक मापदण्डको पालना गर्ने,
छ) निर्देशनको पालना
– सरकारी वा कार्यालयको कामको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीको निर्देशनको शीघ्र पालना गर्नुपर्ने,
ज) आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता
– आफ्ना कामकारबाही मितव्ययी र किफायतीपूर्वक गर्नुपर्ने,
– आफू र परिवारबाट समेत सरकारी कोष, सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, बेवास्ता, दुरुपयोग गर्न गराउन नहुने,
– सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अनधिकृत रूपमा कुनै राजनीतिक दल वा दलको भ्रातृ सङ्गठन वा भ्रातृ सङ्गठनका कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन,
– अन्त्यमा निजामती सेवा सरकारका नीति तथा कानुन कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने वैधानिक संयन्त्र हो । सरकारी कोषको सञ्चालन एवं कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी अधिकतम नागरिक हितका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि यस सेवामा रहेको छ । कर्मचारीको कामकारबाही र व्यवहारबाट सरकारप्रति नागरिकको दृष्टिकोण तय हुने हुँदा सरकारले निजामती कर्मचारीबाट नागरिकमैत्री व्यवहारको अपेक्षा गरेको हुन्छ । राष्ट्र सेवालाई आफ्नो पेसा बनाएको र सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने निजामती सेवाको काम र व्यवहार समाजमा अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायका लागि समेत अनुकरणीय हुने गरी मानक स्थापित गर्न निजामती कर्मचारीले पेसागत आचरणको परिपालना गर्नु आवश्यक छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
