यस संविधानले पहिलो पटक नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको;

• स्वतन्त्रताहरू: व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा संघ स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको,
• समानता: कानूनको दृष्टिमा पूर्ण समानता, समान मताधिकार र व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षणको हक प्रदान गरिएको,
• सामाजिक अधिकार: अनिवार्य र निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाको व्यवस्थालाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरिएको,
• कर्तव्य: नागरिकहरूले राज्यप्रति वफादार हुनुपर्ने, कानून मान्नुपर्ने र राज्यलाई आवश्यक पर्दा सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू तोकिएका,

• श्री ३ को स्थान: मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार श्री ३ महाराजमा निहित,
• मन्त्रिपरिषद्: श्री ३ लाई सहायता र सल्लाह दिन एउटा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था थियो, जसमा कम्तीमा ५ जना सदस्य रहने प्रावधान,
• मन्त्रीहरूको छनोट: मन्त्रीहरू केन्द्रीय सभाका सदस्यहरूमध्येबाट श्री ३ बाट नियुक्त हुने र उनीहरूको कार्यकाल ४ वर्ष हुने व्यवस्था,

यस संविधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका (राष्ट्र सभा र भारदारी सभा) को व्यवस्था गरेको;

• राष्ट्र सभा: यसमा ६० देखि ७० जनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था थियो, जसमा चुनिएका र सरकारबाट मनोनित दुवै सदस्यहरू,
• भारदारी सभा: यसमा २० देखि ३० जनासम्म सदस्य रहने र उनीहरू सबै श्री ३ बाट मनोनित,
• कार्यकाल: राष्ट्र सभाका करिब एक चौथाइ सदस्यहरूले प्रत्येक वर्ष पद त्याग गर्ने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था,

समावेशीकरणको प्रारम्भिक स्वरूपका रूपमा यसले तीन तहको पञ्चायतको व्यवस्था गरेको;

• ग्राम पञ्चायत: ५ देखि १५ जना सदस्य रहने र उनीहरू जनताको भोटबाट निर्वाचित,
• नगर पञ्चायत: १० देखि ५० जनासम्म निर्वाचित सदस्यहरू रहने व्यवस्था,
• जिल्ला पञ्चायत: ग्राम र नगर पञ्चायतका सभापतिहरू मिलेर जिल्ला पञ्चायत गठन हुने प्रावधान,

• प्रधान न्यायालय: न्याय प्रशासनका लागि एक 'प्रधान न्यायालय' को व्यवस्था,
• न्यायाधीश: यसमा एक प्रधान न्यायाधीश र अन्य बढीमा १२ जना न्यायाधीशहरू रहने प्रावधान थियो र उनीहरूको पदावधि ६५ वर्षको उमेरसम्म,
• विशेष अधिकार: श्री ३ लाई अपराधीको सजाय माफी दिने वा घटाउने अधिकार कायमै राखिएको,

• दरखास्त परिषद्: सरकारी सेवामा योग्य कर्मचारीहरू भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा यसको व्यवस्था गरिएको थियो, जुन हालको लोक सेवा आयोगको प्रारम्भिक रूप,
  
• प्रधान जाँचकी: मुलुकको आम्दानी र खर्चको हिसाब जाँच गर्नका लागि एक 'प्रधान जाँचकी' को व्यवस्था गरिएको थियो, जुन हालको महालेखा परीक्षकको स्वरूप,