नेपालको संविधानमा बजेट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू

बिषय	संवैधानिक धारा	प्रमुख कानुनी प्रावधानहरू
कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने	११५ (संघ), २०३ (प्रदेश), २२८ (स्थानीय)	कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र नउठाइने, संघीय सरकारले संघीय कानून बमोजिम र प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि कानूनको अधीनमा रही मात्र ऋण लिन वा जमानत दिन पाउने व्यवस्था,
संचित कोषको व्यवस्था	११६ (संघ), २०४ (प्रदेश), २२९ (स्थानीय)	गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, ऋण र अनुदानहरू एउटा सरकारी कोषमा जम्मा गरिने; यस्तो प्रकारको कोषलाई जसलाई संचित कोष भनिन्छ,
राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)	११९ (संघ), २०७ (प्रदेश), २३० (स्थानीय)	प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सभा (संघीय संसद् वा प्रदेश सभा वा गाउँ/नगर सभा) समक्ष राजस्वको अनुमान, संचित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाइ वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने,
बजेट पेश गर्ने समय	११९ (संघ), २०७ (प्रदेश)	संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, प्रदेशको हकमा असार १ गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था, नोट: बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्छ,
विनियोजन ऐन	१२० (संघ) र २०८ (प्रदेश)	विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकमहरू शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिन्छ र पारित भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ,
पूरक अनुमान	१२१ (संघ) र २०९ (प्रदेश)	चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम अपर्याप्त भएमा वा नयाँ सेवाका लागि रकम आवश्यक परेमा सरकारले पूरक अनुमान (Supplementary Budget) पेश गर्न सक्ने व्यवस्था,
विशेष खर्च व्यवस्थाहरू	संघ (धारा १२२ र २२३) र प्रदेश (धारा २१० र २११)	पेश्की खर्च (Vote on Account): विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी नहुने गरी पेश्कीका रूपमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान, उधारो खर्च (Vote of Credit): प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य संकटका कारण व्ययको विवरण खुलाउन अव्यावहारिक भएमा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक पेश गर्न सकिन्छ,
आकस्मिक कोष	२१२ (प्रदेश)	आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न ऐन बमोजिम एउटा आकस्मिक कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था,
आर्थिक कार्यविधि ऐन	२१३ (प्रदेश)	विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्ने र अन्य आर्थिक कार्यविधिहरू प्रदेश ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था,
राजस्व र स्रोतको बाँडफाँट	५९ र ६०	संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन पाउने, नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था,

बिषय

संवैधानिक धारा

प्रमुख कानुनी प्रावधानहरू

कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने

११५ (संघ), २०३ (प्रदेश), २२८ (स्थानीय)

कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर नलगाइने र नउठाइने,
संघीय सरकारले संघीय कानून बमोजिम र प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि कानूनको अधीनमा रही मात्र ऋण लिन वा जमानत दिन पाउने व्यवस्था,

संचित कोषको व्यवस्था

११६ (संघ), २०४ (प्रदेश), २२९ (स्थानीय)

गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, ऋण र अनुदानहरू एउटा सरकारी कोषमा जम्मा गरिने; यस्तो प्रकारको कोषलाई जसलाई संचित कोष भनिन्छ,

राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)

११९ (संघ), २०७ (प्रदेश), २३० (स्थानीय)

प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले सम्बन्धित सभा (संघीय संसद् वा प्रदेश सभा वा गाउँ/नगर सभा) समक्ष राजस्वको अनुमान, संचित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाइ वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने,

बजेट पेश गर्ने समय

११९ (संघ), २०७ (प्रदेश)

संघीय बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता,
प्रदेशको हकमा असार १ गतेभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था,

नोट: बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन भन्ने विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्छ,

विनियोजन ऐन

१२० (संघ) र २०८ (प्रदेश)

विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने रकमहरू शीर्षकमा उल्लेख गरी विनियोजन विधेयकमा राखिन्छ र पारित भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइन्छ,

पूरक अनुमान

१२१ (संघ) र २०९ (प्रदेश)

चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम अपर्याप्त भएमा वा नयाँ सेवाका लागि रकम आवश्यक परेमा सरकारले पूरक अनुमान (Supplementary Budget) पेश गर्न सक्ने व्यवस्था,

विशेष खर्च व्यवस्थाहरू

संघ (धारा १२२ र २२३) र प्रदेश (धारा २१० र २११)

पेश्की खर्च (Vote on Account): विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको एक तिहाइ भन्दा बढी नहुने गरी पेश्कीका रूपमा खर्च गर्न सकिने प्रावधान,
उधारो खर्च (Vote of Credit): प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य संकटका कारण व्ययको विवरण खुलाउन अव्यावहारिक भएमा व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक पेश गर्न सकिन्छ,

आकस्मिक कोष

२१२ (प्रदेश)

आकस्मिक कार्यका लागि खर्च गर्न ऐन बमोजिम एउटा आकस्मिक कोष स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था,

आर्थिक कार्यविधि ऐन

२१३ (प्रदेश)

विनियोजित रकम एक शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्ने र अन्य आर्थिक कार्यविधिहरू प्रदेश ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था,

राजस्व र स्रोतको बाँडफाँट

५९ र ६०

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन पाउने,
नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने व्यवस्था,

Others

महाकाली सन्धि

Jul 24, 2026
101

नेपालको संविधानमा बजेट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू

नेपालको संविधानमा बजेट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाहरू

Categories

Latest Blogs

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३: मुख्य तथ्याङ्कहरूको एकीकृत तालिका

विश्वका विभिन्न उष्णदेशीय चक्रवात आँधीहरू (Tropical Cyclones) र तिनका क्षेत्रीय नाम

गण्डकी प्रदेश, ल्याब प्राविधिक (पाँचौँ तह), २०८३/०४/०५

महाकाली सन्धि

प्रतिनिधि सभाका सभामुखहरूको पूर्ण सूची (२०१६ - हालसम्म)