• "यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यसमा रहेका उपबन्धको अधीनमा रही यससँग बाझिने नेपाल कानून बाझिएको हदसम्म खारेज हुनेछ" 

यस संविधानले नागरिकका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको;

• व्यक्तिगत स्वतन्त्रता: कानून बमोजिम बाहेक कसैको ज्यान वा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण नहुने, र दासत्व वा जबर्जस्ती श्रम (अनिवार्य सेवा बाहेक) निषेध गरिएको,
• समानताको हक: कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुने र धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा जातका आधारमा भेदभाव नगरिने व्यवस्था,
• राजनीतिक स्वतन्त्रता: वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने, संघ–संस्था खोल्ने र नेपालभर आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको,
• संवैधानिक उपचारको हक (भाग ३ को धारा ९): मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा र उत्प्रेषण जस्ता रिट निवेदन दिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था,

• कार्यकारिणी अधिकार: मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ (राजा) मा निहित थियो, जसको प्रयोग राजा स्वयं वा मन्त्रिपरिषद्मार्फत हुने व्यवस्था,
• मन्त्रिपरिषद्: राजालाई सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिपरिषद् रहने र त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था,
• उत्तरदायित्व: मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधि सभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको,

• महासभा (Senate): यसमा जम्मा ३६ सदस्य हुन्थे, जसमा १८ जना प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित र १८ जना राजाबाट मनोनित हुन्थे,
• प्रतिनिधि सभा (House of Representatives): यसमा जम्मा १०९ निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था,
• मताधिकार: २१ वर्ष पूरा भएका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइएको,

• राजालाई सल्लाह दिन र उत्तराधिकार सम्बन्धी निर्णय गर्न एक शक्तिशाली राजपरिषद्को व्यवस्था,
• राजाको अनुपस्थिति वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको अवस्थामा यसले उपराज वा उपराज परिषद्को व्यवस्था गर्थ्यो,
  

• सर्वोच्च अदालत: न्यायपालिकाको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था थियो, जसको प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजाको "स्वविवेक" बाट हुन्थ्यो,
• लोक सेवा आयोग: सरकारी सेवामा कर्मचारी भर्नाका लागि स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगको प्रावधान,
• महालेखा परीक्षक: सरकारी आम्दानी र खर्चको हिसाब जाँच गर्न राजाबाट नियुक्त हुने महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको,

• संवैधानिक संकट: यदि मुलुकको सुरक्षा वा शासन व्यवस्थामा गम्भीर संकट आएमा राजाले धारा ५५ बमोजिम संविधानका अधिकांश धाराहरू निलम्बन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने विशेष अधिकार,
• संवैधानिक संयन्त्र असफल भएमा: धारा ५६ अनुसार संवैधानिक संयन्त्र असफल भएमा राजाले विशेष घोषणा गरी संसदीय शासन प्रणालीका व्यवस्थाहरू निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार समेत सुरक्षित गरिएको,
• धारा ५५ को (१): नेपालको संवैधानिक इतिहासमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ मा व्यवस्था गरिएको संकटकालीन अधिकारको आडमा "शाही कु" गरेका,