• नेपाललाई एक स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक राज्य (Hindu constitutional monarchy) का रूपमा घोषणा गरिएको,

यस संविधानले नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक "मौलिक कर्तव्य" लाई पनि संविधानमा समावेश गरेको;

• कर्तव्य: राष्ट्रप्रति निष्ठा र वफादारी राख्नु, कानूनको मर्यादा राख्नु र संविधानको पालना गर्नु नागरिकको मूल कर्तव्य तोकिएको,
• हकहरू: समानताको हक, स्वतन्त्रताको हक (जसमा दल खोल्न पाइने स्वतन्त्रता थिएन), र धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको,
• दल खोल्न बन्देज: दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित कुनै पनि संघ, संस्था वा दल खोल्न वा चलाउन पूर्णतः निषेध गरिएको,

• यसले राज्यको मुख्य लक्ष्य एक न्यायपूर्ण, गतिहीन र शोषणरहित समाजको सिर्जना गर्ने राखेको,
• आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय र विकेन्द्रीकरण मार्फत शासनमा जनताको सहभागिता बढाउने नीति लिइएको,

• मन्त्रिपरिषद्: राजालाई सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था थियो, जसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्थे,
• प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति: राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूमध्येबाट राजाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था,
• उत्तरदायित्व: मन्त्रिपरिषद् राजाप्रति र सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो,

• राष्ट्रिय पञ्चायत: यो पञ्चायती व्यवस्थाको सर्वोच्च तहको व्यवस्थापिका,
• गठन: यसमा जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल सभा, र विभिन्न वर्ग (महिला, किसान, युवा, प्रौढ वा मजदुर) तथा राजाबाट मनोनित सदस्यहरू रहने व्यवस्था; सदस्यहरूको पदावधि ५ वर्षको हुन्थ्यो,
• योग्यता: सदस्य हुनका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको र कुनै पनि एक वर्गीय संगठनको सदस्य हुनु अनिवार्य,

• सर्वोच्च अदालत: न्यायपालिकाको सर्वोच्च अङ्गको रूपमा सर्वोच्च अदालत थियो, जसमा एक प्रधान न्यायाधीश र अन्य बढीमा ६ जना न्यायाधीशहरू रहन्थे र न्यायाधीशहरूको पदावधि १० वर्ष वा ६५ वर्षको उमेरसम्म हुन्थ्यो,
• अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग: पहिलो पटक अख्तियार सम्बन्धी संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको,
• अन्य निकाय: लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको पनि व्यवस्था,

• संशोधन: राजाले शाही घोषणा मार्फत संविधान संशोधन गर्न सक्थे,
• संकटकालीन अधिकार: देशको सुरक्षा वा आर्थिक जीवनमा खतरा परेमा राजाले संविधानका धाराहरू निलम्बन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिन सक्ने प्रावधान,