आ.व. २०८२/८३ (२०२५/२६) को बजेट

नेपाल र विश्वको बजेट इतिहास: एक झलक

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट र आर्थिक सूचकहरू:

• प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री: विष्णु पौडेल
• मिति: २०८२ जेठ १५
• आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

नेपालको बजेट आकार:

• यस आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको (कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत),
• सरकारको संशोधित अनुमान चालु खर्च विनियोजनको ८८.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत खर्च,

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका उद्देश्यहरु (५ वटा):

• उच्च, दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गरी गरिब निवारण गर्ने
• उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने
• आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक दक्षता वृद्धि गर्ने ,
• सामाजिक संरक्षण एवम् विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने ,
• गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटका प्राथमिकताहरु (५ वटा):

• उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि,
• प्रतिफलमुखी गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार,
• सामाजिक क्षेत्रका गुणात्मक सुधार,
• सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता,
• नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।

२०८२/०८३ को बजेटका केहि प्रमुख पक्षको सारांश:

१. कर, वित्त र डिजिटल अर्थतन्त्र:

• डिजिटल पेमेन्ट: डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
• स्टार्टअप प्रोत्साहन: स्टार्टअप कर्जाका लागि रू. ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ र १० करोडसम्म कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर लाग्ने छैन।
• IT निर्यात: सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट दिइनेछ।
• विद्युतीय सवारी: विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने कर तथा महसुललाई यथावत् राखिएको छ।
• निजी लगानी: व्यवसायीहरूले कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने र 'स्वेट सेयर' लाई कानुनी मान्यता दिइएको छ।

२. स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा:

• जलन उपचार: सबै प्रदेशका एक/एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन (Burn) उपचार विभाग स्थापना गरिनेछ।
• बाल स्वास्थ्य: १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको उपचार निःशुल्क गरिनेछ।
• बजेट विनियोजन: स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू. ९५ अर्ब ८१ करोड र निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि रू. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
• वृद्धभत्ता: सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गरिएको छ।
• महँगी भत्ता: सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरे पनि महँगी भत्ता मासिक रू. ५,००० पुर्‍याइएको छ।

३. कृषि, भूमि र वातावरण:

• कृषि बजेट: कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि रू. ५७ अर्ब ४८ करोड र रासायनिक मल खरिदका लागि रू. २८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
• भूमि बैंक: आगामी वर्ष १०० वटा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ र ५ लाख सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिनेछ।
• आत्मनिर्भरता: २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• प्लास्टिक प्रतिबन्ध: ४० माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिकलाई आगामी मंसिर १ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाइनेछ।

४. पूर्वाधार, ऊर्जा र सञ्चार:

• यातायात: भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रू. १ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग आगामी वर्ष सम्पन्न गरिनेछ।
• ऊर्जा: थप ९०० मेगावाट बिजुली थपिने र कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्‍याइनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना PPP मोडलमा बनाइनेछ।
• टेलिकम: नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री (विनिवेश) गरिनेछ।
• फाइभजी (5G): काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरहरूमा फाइभजी सेवाको सुरुवात गरिनेछ।

५. शिक्षा र प्रविधि:

• डिजिटल शिक्षा: विद्यालय तहमा भर्चुअल सिकाईका लागि 'डिजिटल सिकाइ पोर्टल' विकास गरिनेछ।
• एआई (AI): नेपालमा पहिलो पटक एआई सेन्टर स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा रोबोटिक प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
• शिक्षक बैंक: सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हटाउन 'शिक्षक बैंक' स्थापना गरिनेछ।

६. पर्यटन र अन्य नीतिहरू:

• विमानस्थल: त्रिभुवन विमानस्थललाई 'बुटिक विमानस्थल' बनाउन रू. ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
• अध्यागमन: अनलाइन भिसा र अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम लागू गरी अध्यागमनलाई चुस्त बनाइनेछ।
• रोजगार: राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धनका लागि रू. १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ।